राजनीतिक दलहरु दलदलमा फसेका छन् । ०४६ सालसम्म नेपाली कांग्रेसमात्र लोकतान्त्रिक दल थियो। संसदीय व्यवस्थादेखि आवधिक निर्वाचन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तदेखि आधारभूत मानवअधिकारका सवाल उसका पक्षबाट गर्ने बहसजस्तो मात्र देखिन्थ्यो दलीय चस्मा लगाएर हेर्दा।

४६ सालपछि तात्कालीन माले हुँदै एमाले अनि ०६३ सालपछि त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी (जो लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थालाई बुर्जुवा क्लव भन्दै सशस्त्र युद्धमा होमिएको थियो) उ समेत लोकतान्त्रिक व्यवस्था भित्र समाहित भयो। व्यवस्थाभित्र समाहित भइसकेपछि पनि उसले आफ्नो विगतप्रति आस्थावानलाई विश्वासमा राख्न संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रका विपररित मत राखिरह्यो।

तर, जब २०७२ साल असोज ३ गते दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्‍यो त्यस यता संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फ्रेमभित्र सबै दल अटाएका छन्। केही साना समूहहरु जो संविधान निर्माणमा सहभागी छैनन् उनीहरु भने संसदीय व्यवस्थालाई संसदीय भास भन्छन् उनीहरु मात्र यो व्यवस्थाका विपरीतमा मत जाहेर गरिरहेका छन्। उनीहरुको आवाज यदाकदा सुनिने भएपनि त्यो बैधानिकताको कसिमा मसिनो छ।

अर्थात सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) होस वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, तराई मधेसमा राजनीति गर्ने समाजवादी पार्टी होस वा राष्ट्रिय जनता पार्टी संविधानको संरक्षक र यही संविधानलाई संशोधन गरेर समृद्ध बनाउने पहलमा रहेका सबै लोकतन्त्रवादी हुन्।

यस अर्थमा यी सबैले लोकतन्त्रका मान्यता स्वीकार गर्न मानव अधिकार, स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय, नागरिक स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नागरिक सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हो। तर अभ्यासमा भने आफूलाई परिवर्तन गरेको दावी गर्दै लोकतन्त्रवादी हुँ भन्ने कोष्ठक (नेकपा) होस वा लोकतन्त्रको पर्यायवाची दावी गर्ने नेपाली कांग्रेस कसैले पनि यी मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको देखिँदैन।

दलहरु अरु मान्यता अभ्यास त परको कुरा आफ्नै दलभित्रको आवधिक चुनाव (महाधिवेशन)को अभ्यास समेत ठीक समयमा गरेर आफूलाई लोकतान्त्रिक देखाउँदैनन्। आफ्नै दलभित्र नेतृत्वलाई लोकतान्त्रिक भनेर स्वीकार गर्ने अवस्था छैन। लोकतान्त्रिक आचरणबाटै हुने हो दावी वा भाषण मात्रले हुँदैन भन्ने कुरा न दलको नेतृत्वले स्वीकार गरेको छ न त तीनका कार्यकर्ताले नै आत्मसाथ गरेका छन्। दलहरु गुटको दलदलमा छन्।

नेताको धारणा आत्मदेखि लोकतान्त्रिक सोच भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह जस्तो देखिदैन, राम्रो देखिनका लागि मात्र लोकतान्त्रिक कुरा बोल्नुपर्छ भनेर बोलेकामात्र छन्

आफ्नो गुटका लागि नेता कार्यकर्ता सबै एकजुट छन्। उनीहरुलाई आफ्नो गुटको बचाउमा बोल्न विधि र लोकतन्त्रको सीमाले रोकेको छैन, नैतिकताको बन्धनले छेकेको छैन। पार्टीलाई भन्दा गुटलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेताको बिगबिगी छ। उनीहरु न त गुण्डा नाइकेलाई दलमा छिराएर जनताका ढुकढुकी भन्न हिचकिचाउँछन् न त आफ्नो दलको महाधिवेशनका लागि नेतृत्वको बचाउ गर्न विगतकै सबैभन्दा खराब नजिरलाई बैधानिकताको हतियार बनाउन पछि पर्छन्।

यसैको एउटा उदाहरण हो कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माको तर्क। उनले एउटा कार्यक्रममा मसँगै भनेका थिए कि-नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी फागुनमा हैन त्यसको डेढ वर्षपछि गर्ने छुट कांग्रेसका सभापतिलाई छ।

कांग्रेसको विधानले केन्द्रीय समितिको कार्यकाल ४ वर्ष तोकेको छ। असाधारण परिस्थिति भएमा नेतृत्वले पटक पटक वा एकै पटक गरी बढीमा एक वर्ष समय बढाउन सक्ने विधानको बैकल्पिक व्यवस्था छ। तर विश्वकर्माले किन डेढ वर्ष भन्दैछन् त? उत्तर सहज छ यसअघि पनि कांग्रेसको विधानमा यस्तै व्यवस्था थियो।

०६७ साल असोज एकमा सभापतिमा निर्वाचित भएका सभापति स्वर्गीय सुशील कोइरालाको बैकल्पिक व्यवस्थासहितको कार्यकाल ०७२ भदौ अन्तिम मै समाप्त भएको थियो। त्यसपछि संविधानको ५ वर्षभित्र दलहरुले आवधिक निर्वाचन (महाधिवेशन) व्यवस्था संशोधन गरियो र ५ वर्ष छ महिना बनाइयो।

त्यही व्यवस्थाका आधारमा फागुन तेस्रो साता मात्र महाधिवेशन भयो। अहिले देउवा पक्षले त्यसलाई नै नजिर बनाउँन खोज्दैछ अनि वकालती अभ्यास र कानूनका विद्यार्थीसमेत रहेका देउवा निकटका नेता मीन विश्वकर्माले त्यसलाई नजिरका रुपमा प्रयोग गरेर आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका हुन्।

विधानमा असाधारण परिस्थितिको व्यवस्था राखेको लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसमा यस्तो असाधारण परिस्थिति नआएको उदाहरण अपवादमा पनि भेटिदैनन्। उसले भ्रातृ संस्थाहरुलाई त लोकतान्त्रिक विधिबाट चलाउन नसकेको हैन कि लोकतान्त्रिक स्वरुपमा चल्न दिएको छैन। दलका भ्रातृ संस्थाबाट अहिले गुटका भ्रातृ संस्था भागवण्डामा सञ्चालन गरिरहेको छ।

यस्तै अवस्था छ अन्य दलहरुको पनि। ४६ साल यता आवधिक निर्वाचन (महाधिवेशन) ठीक ठीक समयमा गरेर आफ्नो छवि सुधारेको तात्कालीन एमालेले भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन पनि ठीक समयमा नै गरेर आफूलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको कसिमा कांग्रेसभन्दा माथी रहेको दावी गर्ने गरेको थियो।

कम्युनिष्ट पार्टीहरुले पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक अभ्यासका कुरा गरेका छन् तर अभ्यास गरिसकेका छैनन्। जब अभ्यास गर्नुपर्नेले त गर्दैन भने कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नै ईतिहास र आफ्नै विशेषता छन्। त्यसमा बहस गर्ने बेला भइसकेको छैन

तर, महाधिवेशनका नाममा भेलामात्र गर्ने त्यसका लागि पनि विधान र संविधानभन्दा अध्यक्ष पुष्पकमल दहालको अफ्ठेरो सफ्ठेरो वा उनकै मुड प्राथमिक हुने नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकतापछि उसको त्यो ट्रयाक रेकर्डसमेत खस्किने पक्का भएको छ। नवौ महाधिवेशनबाट तात्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्षमा वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएको यही महिना पाँच वर्ष पुग्न एक महिनामात्र बाँकी छ।

कोष्ठक (नेकपा)को अर्को महाधिवेशन तयारी त कुरै छाडौ महाधिवेशन हुन्छ भन्ने आधार समेत भेटिइसकेको अवस्था छैन। आफ्ना र भ्रातृ संस्थाका अधिवेशन ठीक समयमा गराउने एमालेको ट्रयाक रेकर्ड पनि भताभुङ्ग भइसकेको छ। अहिले उ नामका मात्र भ्रातृ संगठन भएको पार्टी बनेको छ। सचिवालय बाहेकका नेकपाका संरचना सबै नाममात्रका जस्तै भएका छन्। गतवर्ष घोषणा भएको एकताले पूर्णता पाउने मिति थाहा भए हुन्थ्यो भन्ने अवस्था विद्यमान रहेकाले महाधिवेशन कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत बनिरहेको छैन नेकपाका कार्यकर्तामा।

अरु दलहरु राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल जो विभिन्न खाले अभ्यासबाट आएका दल नामका क्लबहरुको एउटा महासंघ हो। त्यहाँ सबैखाले स्वार्थको एकत्व हुन नसकेकै कारण गत बैसाखमा गर्ने भनेको महाधिवेशन हुन सकेन। अब कहिले हुने भन्ने अनिश्चितता छँदैछन्। त्यो दल महाधिशेनबाट दलको स्वरुपमा पुग्यो भने गर्ने बहस हो।

अर्को समाजवादी पार्टी जहाँ प्रचण्डको संगत गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव छन्। उनीहरु दुबैलाई शक्तिको महत्व राम्ररी शक्तिको महत्व थाहा छ। दुईजनाको स्वार्थ मिल्दासम्म अब त्यसको महाधिवेशन पनि कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ।

जब शक्तिमा हुँदा लोकतान्त्रिक चरित्र देखिदैन भने लोकतन्त्रको सम्बर्धन हुँदैन भने के लोकतन्त्रका कुरा? के जेलको अनुभव?

विश्लेषकहरु लोकतन्त्र र पारदर्शिता एकसाथ नहुँदा समस्या आएको बताउँछन्। ‘नेताको धारणा आत्मदेखि लोकतान्त्रिक सोच भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह जस्तो देखिदैन, राम्रो देखिनका लागि मात्र लोकतान्त्रिक कुरा बोल्नुपर्छ भनेर बोलेकामात्र छन्,’ विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले भने, ‘उनीहरु पदको ग्ल्यामरबाट प्रभावित छन्। पद गयो भने त्यो ग्ल्यामर सकिन्छ भनेर मनोबैज्ञानिक त्रासपनि छन्। त्यही लघुताभाषले काम गरेको छ।’

उनले वीपी कोइरालाले भन्ने गरेका कुरा कांग्रेसका टेक्निकल सभापति शेरबहादुर देउवाले बुझ्नपनि नसक्ने बताए। ‘वीपी भन्नुहुन्थ्यो-नयाँ इश्यु आयो भने महाधिवेशनको समय छैन भने पनि विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘तर कांग्रेसमा गणतन्त्रमा पछि संघीय लोङ्कतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाँदासमेत विशेष महाधिवेशन भएन।’

उनले वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको ट्रयाक रेकर्ड नै त्यस्तै भएको भन्दै २७ सालमा स्थापना भएको नेविसंघका पहिलो अध्यक्ष विपिन कोइरालाले नेविसंघको नेतृत्व २८ सालमा हस्तान्तरण गरेपनि देउवाले ३६ सालसम्म पुर्‍याएको स्मरण गर्दै उनबाट आचरणको अपेक्षा गर्न नसकिने बताए।

आचार्यले त कम्युनिष्ट पार्टीको विषयमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको विषयमा बहस गर्ने समय भइनसकेको बताए। ‘कम्युनिष्ट पार्टीहरुले पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक अभ्यासका कुरा गरेका छन् तर अभ्यास गरिसकेका छैनन्,’ आचार्यले भने, ‘जब अभ्यास गर्नुपर्नेले त गर्दैन भने कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नै ईतिहास र आफ्नै विशेषता छन्। त्यसमा बहस गर्ने बेला भइसकेको छैन।’

अस्थिरतापछिको स्थिरताका लागि दलहरु आफू भित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा काम गरिरहेका छन्। लोकतन्त्र भनेको आदर्श सिद्धान्त नभएर आचरण र व्यवहार हो। अनुशासन र विधिप्रतिको निष्ठा हो

राजनीति शास्त्रका पुराना प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बराल नेपालमा सैद्धान्तिक विचलन आएकाले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यास मासिने अवस्था देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन्। ‘अहिले स्वार्थको राजनीति चलिरहेको छ, कमाउने, खाने, मोज गर्ने यही नै राजनीतिको अभिष्ठ बनेको देखिएको छ,’ डा.बरालले भने, ‘आचरणमा लोकतन्त्र छैन, भाषणको लोकतन्त्रले परिणाम दिँदैन। संस्कारबाट हराएको लोकतन्त्रले खै के परिणाम ल्याउँला र?’

उनले लोकतन्त्रमै जन्मिएको कांग्रेसले लोकतान्त्रिक अभ्यास राम्ररी गर्न नसकेको बताए। ‘कांग्रेसमा पनि पछिल्लो समय जो सभापति भयो उही राजा हुने अभ्यास चल्यो। संस्था बलियो बनाउने भन्दा उसका गतिविधिमा नतापाता कार्यकर्ता संरक्षणमा केन्द्रित छन्,’ बरालले भने, ‘यही अवस्था कायम रह्यो भने लोकतन्त्रको भविश्यबारे भन्न सक्ने अवस्था म देख्दिन।’

उनले लोकतान्त्रिक भयौ भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग ढुंक्क हुने अवस्था नदेखेको बताए। ‘ओलीजी १४ वर्ष जेल बसेको भन्दैछन्। तर केका लागि जेल बसेका रहेछन् अहिले उनका व्यवहार केबाट निर्देशित छन् भन्ने प्रश्नहरु उठिरहेका छन्,’ बरालले भने, ‘जब शक्तिमा हुँदा लोकतान्त्रिक चरित्र देखिदैन भने लोकतन्त्रको सम्बर्धन हुँदैन भने के लोकतन्त्रका कुरा? के जेलको अनुभव?’ उनले लोकतन्त्रको भविष्यमा प्रश्नहरु रहेको भन्दै अझै उथलपुथलको सम्भावना टरिनसकेको बताए।

अस्थिरतापछिको स्थिरताका लागि दलहरु आफू भित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा काम गरिरहेका छन्। लोकतन्त्र भनेको आदर्श सिद्धान्त नभएर आचरण र व्यवहार हो। अनुशासन र विधिप्रतिको निष्ठा हो। जब दलहरुले नै विधिको पालना र लोकतन्त्रको आचरणगत अभ्यास गर्दैनन् भने त्यस्तो लोकतन्त्रको भविष्य कसरी सुरक्षित होला ?