हङकङकी कार्यकारी प्रमुख लामद्वारा ‘सुपुर्दगी विधेयक’ फिर्ता लिएको घोषणा « Khabarhub

हङकङकी कार्यकारी प्रमुख लामद्वारा ‘सुपुर्दगी विधेयक’ फिर्ता लिएको घोषणा


१८ भाद्र २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

हङकङ– गत जुन यता जारी प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारीसँग झुक्दै हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयक औपचारिक रुपमा फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी छिन् ।

प्रमुख कार्यकारी लामले टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै यस विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी हुन् । चीनमा अपराध गरेको अभियोग लागेका अभियुक्तलाई चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्नका लागि ल्याइएको विधेयकका कारण त्यहाँ प्रदर्शन चकिएको थियो ।

सोही प्रदर्शन पछिल्लो समय अधिक स्वायत्तता, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका विषयमा केन्द्रित रहँदै आएको छ ।

‘जनताको माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।’ उनले भनिन् । उनले सरकारको मुख्य प्राथमिकता शहरमा जारी हिंसा अन्त्य गर्ने, विधिको शासन स्थापना गर्ने रहेको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि उनले प्रदर्शनकारीका अन्य माग भने स्वीकार गर्न नसकिने जनाएकी छिन् । जुन महिनामा सुपुर्दगी विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन चर्किएपछि उनले विधेयक अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् ।

यद्यपि प्रदर्शनकारीले भने अनिश्चितकालसम्मका लागि विधेयक फिर्ता लिने घोषणाले नपुग्ने भन्दै लामले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

प्रदर्शनकारी तथा प्रहरीबीच ठाउँठाउँमा झडप हुन थालेपछि हङकङको सुरक्षालाई लिएर चिन्ता उत्पन्न हुँदै आएको थियो । यद्यपि विधेयक फिर्ता लिएपनि प्रदर्शनकारी शान्त हुनेमा भने आशंका रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १८ भाद्र २०७६, बुधबार  ५ : ५१ बजे

विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल विशेष सेवा

काठमाडौंमा १८औँ संस्करणको नाडा अटो शो २०२६ सुरु (तस्बिरहरू)  काठमाडौं- 

इरान युद्धले नेतान्याहुलाई उल्टो दबाब

जेरुसेलम– इरानमाथि सैन्य कारबाही गर्न दशकौँदेखि अमेरिकालाई दबाब दिँदै आएका

देशभर विभिन्न सात सडकखण्ड अवरुद्ध

काठमाडौं– वर्षासँगै आएको बाढी, पहिरो, सडकमा लेदो तथा नदी कटानका

फोहोर व्यवस्थापनबारे प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराउने मेयर्स फोरमको निर्णय

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा