मासुको गुणस्तर कायम राख्न पसललाई अनुदान दिँदै काठमाडौं महानगरपालिका | Khabarhub Khabarhub

मासुको गुणस्तर कायम राख्न पसललाई अनुदान दिँदै काठमाडौं महानगरपालिका


२० फाल्गुन २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा मासुको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि १० वटा मासु पसललाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।

कामपाले यस चालू आवमा मासुको गुणस्तर सुधार गर्न ३० वटा पसललाई अनुदान दिने भने पनि मापदण्डअनुरुप निवेदन प्राप्त नभएकाले १० पसलले मात्र रकम पाउने भएका हुन् ।

सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर निवेदन मागे पनि कम मात्र निवेदन परेको र परेका पनि मापदण्डनै नपुगेकाले दश वटालाई मात्र अनुदान दिइने कामपाको कृषि तथा पशु सेवा विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।

प्राप्त निवेदनमध्येबाट मापदण्डका आधारमा तीन वटालाई साझेदारीमा मिटमार्ट स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत जनही रु १५ लाख, चार वटालाई मासुजन्य उद्योग प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत जनही रु पाँच लाख र तीन वटालाई मासु पसल सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत जनही रु एक लाख अनुदान दिइने भएको हो ।

छनोटमा परेका व्यवसायी अहिले अनुदानबाट प्राप्त रकमबाट तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधारमा लागेका छन् । विभागका प्रमुख भण्डारीका अनुसार छनोटमा परेका व्यवसायीको व्यावसायिक कार्ययोजना, अहिलेको पूर्वाधार र सुधार गर्नसक्ने आधारजस्ता सूचक हेरेर अनुदान उपलब्ध गराइएको हो ।

व्यवसायीले सञ्चालन गर्न लाग्ने रकमको ५० प्रतिशत कामपाबाट पाउनेछन् भने अन्य रकम सञ्चालक स्वयंले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्न अनुदान दिन खोजेको कामपाले जानकारी गराएको छ ।

प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०७५, सोमबार  १२ : ३९ बजे

मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि ओली र देउवाबीच छलफल

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति

गाजामा सहायता रोकिनु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरीत : रेड क्रस

जेनेभा – अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस समितिले गाजामा जारी द्वन्द्वका कारण

उपराष्ट्रपति यादव युरोप दिवसमा सहभागी

काठमाडौं – उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव युरोप दिवसका अवसरमा पाटन सङ्ग्रहालयमा

सुशासन कायम गर्ने मुख्यमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता

सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी आयोगको हो : मन्त्री खड्का

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘डेडिकेटेड र