काठमाडौं- कानुन निर्माणका क्रममा सरकार संघीयताको मर्मविपरीत जान थालेपछि स्थानीय तह रुष्ट बनेको छ। संविधानले दिएको एकल अधिकार प्रयोगमा सरकारले ‘हस्तक्षेप’ गरेको आरोप स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लगाएका छन्।

स्थानीय जनप्रतिनिधिको साझा संस्था गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले स्थानीय तहको संविधानप्रदत्त अधिकारमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी दिएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष असर गर्ने संघीय कानुनको संशोधन र खारेजी तथा नयाँ कानुन बनाउँदा संविधानको अनुसूची ८ मा रहेको एकल अधिकारमा समेत संकुचन तथा हस्तक्षेप भइरहेको आरोप जनप्रतिनिधिको छ।

गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघका पदाधिकारीको १६ फागुनमा बसेको संयुक्त बैठकले संघीय कानुन निर्माणका क्रममा शिक्षा, वन, उद्योग, स्वास्थ्यलगायतमा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार संकुचन गर्न लागेको निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही निष्कर्षका आधारमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड र कांग्रेस सांसद गगन थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघीय सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी दिएको नगरपालिका संघकी उपाध्यक्ष कविता ढुंगानाले बताइन्।

त्यस्तै सुरक्षा नीतिमा आन्तरिक सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन नेपाली सेनाको तारिफ गर्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा बलियो किल्ला नेपाली जनता रहेको बताए ।
त्यस्तै वीर अस्पतालमा बिरामी सँधै उपेक्षामा पर्ने गरेको पाइएको छ । अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दा सँधै समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।