काठमाडौं– श्रमजीवी पत्रकारबाहेक राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले सरकारले लागू गरेको श्रमजीवी पत्रकारबाहेक राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

इमेज च्यानल प्रालिका मोहनचन्द्र सिंहले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले निवेदकको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनेको छ ।

पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकबारे २०७५ असोज ३० गते राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ । यस व्यवस्था अनुसार श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिकका २५ प्रतिशत वृद्धि गरी कात्तिक १ गतेदेखि लागू गर्न भनिएको थियो ।