काठमाडौं– अहिले नेपाली क्रिकेट प्रसंशकहरु नेपाली क्रिकेटको हकमा केही सुखद् समाचार सुन्न पाइयोस् भन्ने कामना गरिरहेका छन् । अंग्रेजी महिनाको जुलाई १८ ताखिर नेपाली क्रिकेटका समर्थकका लागि एक विशेष प्रतिक्षाको दिन पनि हो । जुन दिन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) को साधारण सभा हुनेछ ।

र त्यहि दिन हुने निर्णयले नेपाली क्रिकेटले कुनै निकास वा अझै कठिन मोड लिने भन्ने विषय टुंगो लाग्ने छ । ४ वर्षदेखि निलम्बनमा रहेको नेपाल क्रिकेट संघलाई जुलाई १८ मा फुकुवा गर्ने अपेक्षा आम क्रिकेटप्रेमीहरुको रहेको छ ।

अहिले आईसीसीले गठन गरेको स्वतन्त्र कमिटिको निर्देशन अनुसारै नेपाल क्रिकेट संघका (क्यान) सदस्य जिल्लामा अधिवेशन (निर्वाचन) भइरहेको छ ।

उक्त स्वतन्त्र कमिटिमा ३ जना आईसीसीका प्रतिनिधि राष्ट्रिय खेलकुद परिष्द (राखेप) र निर्वाचित क्यानका एक–एक जना प्रतिनिधिसहित स्वतन्त्र कमिटी गठन गरेको छ ।

क्यान निलम्बन फुकुवाको मुख्य कडिका रुपमा हेरिएको प्रक्रिया हो, निर्वाचन । देशभर क्यानका ३९ सदस्य जिल्ला छन् । त्यसमध्ये २० जिल्लाको निर्वाचनलाई मान्यता दिँदै बाँकी रहेको १९ जिल्लामा निर्वाचन गर्न भनेको थियो । १९ जिल्लामध्ये १२ वटा जिल्लामा नयाँ सदस्यतासहित र ७ जिल्लामा पुरानै सदस्यहरुबाट निर्वाचन गर्न कमिटिले निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसमध्येमा नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने ५ जिल्लामा अझै निर्वाचन हुन सकेको छैन । जसमा काठमाडौं, कैलाली, तनहुँ, पर्सा र मोरङ रहेका छन् । यस्तै, बाँकेमा निर्वाचन गराउनु पर्ने नभए पनि अदालतमा मुद्दा परेपछि क्यान गठन हुन सकेको छैन ।

स्वतन्त्र कमिटिका सदस्य एलबी क्षेत्रीले जुलाई १८ सम्म सबै जिल्लाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने योजनासहित कमिटि लागि परेको बताएका छन् । ‘हामीले यति समयभित्र सम्पन्न गर्ने भन्ने गरी मिती तोकेका छैनौं । तर, पनि केही जिल्लाहरुमात्रै बाँकी रहेकाले अब जिल्लाको निर्वाचन गर्न धेरै समय लाग्दै,’ खबरहबसँगको कुराकानीमा क्षेत्रीले भने, ‘हाम्रो लक्ष्य जुलाई १८ सम्म जिल्ला निर्वाचन सम्पन्न गरी प्रदेश निर्वाचन शुरु गरिसक्ने छौं ।’

जिल्लामा नयाँ निर्वाचन गराउँदा विभिन्न किसिमका समस्या उत्पन्न भइरहेकाले निर्वाचन हुन समय लागेको बताएका छन् । क्यानको निर्वाचनमा समस्या हुनुको मुख्य कारण भने क्यानमा अहिले कुनै पनि किसिमका काग–जात नहुनु भएको बताएका छन् ।

‘नेपाल हो, कसैले न कसैले विवाद सिर्जना गरिहाल्छन् । अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ । जाना–जान कसैले इश्यु उठाइ दिने, जिल्लाले गर्नु पर्ने ‘फ्लो’ नगर्ने लगायतका समस्या भए । अहिले त झन हामीसँग पुराना खेलाडी र सदस्यहरुकै ‘रेकर्ड’ छैन् । हामीसँग पुराना खेलाडीहरुको रेकर्ड नै छैन् । त्यसले पनि हामीलाई निर्वाचन गर्न समस्या भइरहेको छ ।’

२०७२ मा आएको विनाशकारी भुकम्पले नेपालमा हजारौंको संख्यामा मानवीय क्षेती हुँदा अर्बौको भैतिक क्षति पनि भएको थियो । भूकम्पकै कारण राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा भने केही महत्वपूर्ण कागजातमा पनि क्षति पुग्यो । राखेपले आफ्ना केही महत्वपूर्ण पुराना दस्तावेजमा क्षति पुगेको बताएको छ ।

भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिका कारण केही खेलाडीहरुको ‘रेकर्ड’ नभेटिएपछि अहिले क्यानको निर्वाचन गर्दा कतिपय अवस्थामा समस्या भएको क्षेत्रीले बताए ।

स्वतन्त्र कमिटिका कानुनी सल्लाहकार राजेश्वर श्रेष्ठले नेपाली क्रिकेटमा २०११ भन्दा अगाडिको दस्तावेज नभएको बताएका छन् । उनले क्यान निर्वाचनमा ढिलाइको मुख्य कारण पनि रेकर्ड नहुनु नै भएको बताए ।

राखेपले आफूसँग भएका ‘रेकर्ड फाइलमा’ क्षेति पुर्‍याएको जनाएको छ भने क्यानमा पनि कुनै पनि पुराना फाइल नभेटिएको क्षेत्रीले बताए ।

अदालतमा मुद्दा परेपछि बाँकेमा पनि विवाद

स्वतन्त्र कमिटिले शुरुमा बाँके जिल्ला क्रिकेट संघलाई पुरानै सदस्यमा केन्द्र र प्रदेशका लागि प्रतिनिधि छनोट गर्न निर्देशन दिँदा तत्कालीन क्यानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद मैनालीलाई सदस्य हुनै अयोग्य भनेपछि उनी अदालत पुगेका थिए । अदालतले जेठ २ गते उनको सदस्यता तत्काल कायम राख्न भने पछि बाँके जिल्लामा प्रतिनिधि छनोटको काम हुन सकेको छैन ।

क्यानको जिल्ला निर्वाचन गर्न ५ वटा जिल्लामा मात्रै बाँकी छ । त्यसमध्ये पर्सा र तनहुँमा नयाँ सदस्यतासहित निर्वाचन गर्नु पर्ने थियो । त्यहाँ अहिले पनि सदस्यता वितरणको विषयलाई लिएर समस्या भइरहेको बताउने क्षत्री केही दिन भित्रै यी जिल्लाहरुमा समाधान खोजिने पनि दावी गर्छन् ।

यता, काठमाडौं, मोरङ र कैलालीमा भने यसअघि नै भएका सदस्य अनुसार निर्वाचन गर्नु भनि स्वतन्त्र कमिटिले निर्देशन दिएकोमा अहिलेसम्म निर्वाचन हुन सकेको छैन ।

क्षत्रीले अबको केही दिन अर्थात, आईसीसीको साधारण सभा अगाडि निर्वाचन सक्काउने बताएका छन् ।

नयाँ सदस्यतासहित निर्वाचन सम्पन्न भएका जिल्ला : 

मकवानपुर, उदयपुर, भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट, इलाम, स्याङजा, झापा, दार्चुला र डोटी

सदस्यता अनुसारै निर्वाचन :

महोत्तरी, चितवन, कैलाली, सप्तरी र दाङ

कमिटिले निर्वाचनको मान्यता दिएका जिल्ला :

सर्लाही, बारा, धनुषा, सिराहा, रौतहट, सुनसरी, नवलपुर, कास्की, पाल्पा, नवलपरासी, कपिलबस्तु, बर्दिया, बाँके, सुर्खेत, रुपन्देही, कन्चनपुर, डडेलधुरा, बझाङ, आछाम, बैतडी।

स्वतन्त्र कमिटिले मुद्दा परेको बाँके र निर्वाचन हुन बाँकी केही जिल्लामा तत्काल समस्या समाधान हुने अवस्था नआए तत्कालका लागि ती जिल्लामा थाती राखेर अन्य प्रदेशहरुमा प्रदेश निर्वाचन गराउने योजना बनाएको छ । त्यहि बीचमा आईसीसीको बैठकले नेपाललाई तत्काल फुकुवा नगरे पनि केही न केही उपाय निकाल्ने स्वतन्त्र कमिटिका सदस्य क्षत्री बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्मको काममा आईसीसी जानकार छ । यहाँसम्म आइपुग्नु पनि एक किसिमको सफलता हो । आईसीसीको साधारण सभाबाट नयाँ निर्णय आउँछ,’ क्षत्रीले भने ।