काठमाडौं– हरेक वर्ष ३५ हजार नेपाली बेचबिखनमा पर्ने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवदेन सार्वजानिक गदै वार्षिक ३५ हजार नेपाली बेचबिखनमा पर्ने गरेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार १५ लाख नेपाली बेचबिखनको जोखिममा छन् ।

३५ हजारमध्ये १५ हजार महिला मानव बेचबिखनमा पर्ने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वार्षिक ५ हजार बालबालिका बेचविखनमा पर्ने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । वार्षिक १५ हजार पुरुष बेचविखनमा पर्ने गरेका आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले सार्वजानिक गरेको तंथ्याक ५३ जिल्लाको मात्र हो । यी जिल्लाका १५ लाख नेपाली बेचबिखनको जोखिममा रहेका आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । १५ लाखमध्ये ४१ प्रतिशत किशोरी मनोरन्जन व्यवसायमा, ३६ श्रमिक क्षेत्रमा र ३० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीका नाममा बेचबिखनमा पर्ने गरेका आयोगको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा वयस्क ६० हजार, वैदेशिक रोजगारीमा ६ लाख, निकृस्ट बालश्रममा रहेका २ लाखलाई आधार संख्या मानेर अध्ययन गरिएको थियो । यस्तै, ३ करोड जनंसख्यामा ८ प्रतिशत ग्रामिण भेगका नेपाली मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा वार्षिक ६ लाख नेपाली जाँदा १ लाख ८० हजार मानव बेचबिखनको जोखिममा पर्ने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । देशभित्र पनि २० प्रतिशत नेपाली बेचबिखनमा पर्ने गरेको आयोगले नजाएको छ ।

मनोरन्जन व्यवसाय, घरेलु काम, विवाह, शिक्षा र वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव बेचसिबखन भइरहेको आयोगको प्रतिवदेनले औंल्याएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले नेपालमा मानव बेचबिखन एक विकराल समस्याका रुपमा खडा भइरहेको बताए । मानव बेचबिखन रोक्नका लागि सरकारले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विभिन्न बाहानामा महिला, बालबालिका र पुरुष बेचबिखनमा परिरहेका छन् । सरकारले यस्ता घटना रोक्न के गरिरहेको छ ?’ अध्यक्ष शर्माले प्रश्न गरे, ‘राज्य जनताको अभिभावक बन्ने कि आफना नागरिक बेचबिखनमा परेको रमिता हेरेर बस्ने ?’

सरकारले मानव बेचबिखनमा संलग्न व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिन नहुने उनको तर्क छ ।

आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी सरकारले मानव बेचबिखनका मुद्दालाई गम्भीर रुपमा नहेर्दा यो समस्या झन् जटिल बन्दै गइरहेको बताउँछिन् । राज्यले मानव बेचबिखनका मुद्दामा अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने चासो नदिदाँ सोझासाझा नागरिक तस्करीमा पर्ने गरेको अन्सारीको भनाइ छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) सर्वेन्द्र खनाले भने मानव बेचबिखन रोक्न सरकार संवेदनशील भएको बताए । प्रहरीले विभिन्न देशमा मानव बेचबिखनमा परेका नेपाली नागरिक र वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने काम गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित १ हजार १ सय १६ मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती उजुरीमा २ हजार ४ सय ५४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । ३ सय ३८ मुद्दामा कसुर कायम भएर ४ सय ९७ जनालाई सजाय तोकिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दर्ता भएका मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित १ सय ८५ मुद्दाका ४ सय ३० जना प्रतिवादीले भने सफाइ पाएका छन् ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीएका २ हजार ३ सय ८३ मुद्दा परेका छन् । यी पनि मानव बेचबिखनसँग जोडिएको आयोगको प्रतिवदेनले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालबाट चीनमा धेरै मानव बेचबिखन भइरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । नेपाली महिला चीनमा जबरजस्ती विवाह, यौन शोषण तथा मनोरन्जन क्षेत्रमा काम गर्नका लागि पु¥याउने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, नेपालबाट भारत हुँदै खाडीका देश, मलेसिया, अफ्रिकी मुलुक र युरोपमा नेपाली नागरिकको बेचबिखन भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले बेचबिखनमा परेका नागरिकको उद्धार गर्नका लागि सरकारसँग उपयुक्त संयन्त्र नै नभएको विषय पनि उल्लेख गरेको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई मानव बेचबिखन रोक्न सिफारिस गरेको छ ।