वार्षिक ३५ हजार नेपाली विदेशमा बेचिँदै, १५ लाख तस्करीको जोखिममा | Khabarhub Khabarhub

वार्षिक ३५ हजार नेपाली विदेशमा बेचिँदै, १५ लाख तस्करीको जोखिममा


२० श्रावण २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– हरेक वर्ष ३५ हजार नेपाली बेचबिखनमा पर्ने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवदेन सार्वजानिक गदै वार्षिक ३५ हजार नेपाली बेचबिखनमा पर्ने गरेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार १५ लाख नेपाली बेचबिखनको जोखिममा छन् ।

३५ हजारमध्ये १५ हजार महिला मानव बेचबिखनमा पर्ने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वार्षिक ५ हजार बालबालिका बेचविखनमा पर्ने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । वार्षिक १५ हजार पुरुष बेचविखनमा पर्ने गरेका आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले सार्वजानिक गरेको तंथ्याक ५३ जिल्लाको मात्र हो । यी जिल्लाका १५ लाख नेपाली बेचबिखनको जोखिममा रहेका आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । १५ लाखमध्ये ४१ प्रतिशत किशोरी मनोरन्जन व्यवसायमा, ३६ श्रमिक क्षेत्रमा र ३० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीका नाममा बेचबिखनमा पर्ने गरेका आयोगको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा वयस्क ६० हजार, वैदेशिक रोजगारीमा ६ लाख, निकृस्ट बालश्रममा रहेका २ लाखलाई आधार संख्या मानेर अध्ययन गरिएको थियो । यस्तै, ३ करोड जनंसख्यामा ८ प्रतिशत ग्रामिण भेगका नेपाली मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा वार्षिक ६ लाख नेपाली जाँदा १ लाख ८० हजार मानव बेचबिखनको जोखिममा पर्ने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । देशभित्र पनि २० प्रतिशत नेपाली बेचबिखनमा पर्ने गरेको आयोगले नजाएको छ ।

मनोरन्जन व्यवसाय, घरेलु काम, विवाह, शिक्षा र वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव बेचसिबखन भइरहेको आयोगको प्रतिवदेनले औंल्याएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले नेपालमा मानव बेचबिखन एक विकराल समस्याका रुपमा खडा भइरहेको बताए । मानव बेचबिखन रोक्नका लागि सरकारले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विभिन्न बाहानामा महिला, बालबालिका र पुरुष बेचबिखनमा परिरहेका छन् । सरकारले यस्ता घटना रोक्न के गरिरहेको छ ?’ अध्यक्ष शर्माले प्रश्न गरे, ‘राज्य जनताको अभिभावक बन्ने कि आफना नागरिक बेचबिखनमा परेको रमिता हेरेर बस्ने ?’

सरकारले मानव बेचबिखनमा संलग्न व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिन नहुने उनको तर्क छ ।

आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी सरकारले मानव बेचबिखनका मुद्दालाई गम्भीर रुपमा नहेर्दा यो समस्या झन् जटिल बन्दै गइरहेको बताउँछिन् । राज्यले मानव बेचबिखनका मुद्दामा अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने चासो नदिदाँ सोझासाझा नागरिक तस्करीमा पर्ने गरेको अन्सारीको भनाइ छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) सर्वेन्द्र खनाले भने मानव बेचबिखन रोक्न सरकार संवेदनशील भएको बताए । प्रहरीले विभिन्न देशमा मानव बेचबिखनमा परेका नेपाली नागरिक र वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने काम गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित १ हजार १ सय १६ मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती उजुरीमा २ हजार ४ सय ५४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । ३ सय ३८ मुद्दामा कसुर कायम भएर ४ सय ९७ जनालाई सजाय तोकिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दर्ता भएका मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित १ सय ८५ मुद्दाका ४ सय ३० जना प्रतिवादीले भने सफाइ पाएका छन् ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीएका २ हजार ३ सय ८३ मुद्दा परेका छन् । यी पनि मानव बेचबिखनसँग जोडिएको आयोगको प्रतिवदेनले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालबाट चीनमा धेरै मानव बेचबिखन भइरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । नेपाली महिला चीनमा जबरजस्ती विवाह, यौन शोषण तथा मनोरन्जन क्षेत्रमा काम गर्नका लागि पु¥याउने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, नेपालबाट भारत हुँदै खाडीका देश, मलेसिया, अफ्रिकी मुलुक र युरोपमा नेपाली नागरिकको बेचबिखन भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले बेचबिखनमा परेका नागरिकको उद्धार गर्नका लागि सरकारसँग उपयुक्त संयन्त्र नै नभएको विषय पनि उल्लेख गरेको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई मानव बेचबिखन रोक्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०७६, सोमबार  ५ : ३२ बजे

सभामुख घिमिरे स्वदेश फर्किए

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे स्वदेश फर्किएका छन् । अन्तर-व्यवस्थापिका

एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यानलाई २५ वर्षको जेल सजाय

काठमाडौं– अमेरिकी कम्पनि एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यान फ्राइडलाई २५ वर्षको

पर्यटक नभएपछि अध्यागमन कार्यालय सुनसान

नेपालगञ्ज– बाँकेको जमुनाह नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालय करिब तीन वर्षदेखि

महिला सशक्तिकरणको मुख्य आधार आर्थिक सबलीकरण हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिला सशक्तिकरणको सबैभन्दा प्रमुख आधार

जीर्ण महोत्तरी कारागारको जीर्णोद्धार थाल्न सुझाव

महोत्तरी– महोत्तरी कारागार जीर्ण भएको छ । संघीय संसद्को कानुन,