काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वच्छ, उत्पादनशील, जिम्मेवार र सुखी नागरिक बनाउने दीर्घकालीन सोचसहितको १५औँ योजनाको मस्यौदालाई सार्वजानिक गरेको छ ।

प्रतिकारात्मक, प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक, प्रचारात्मकलगायतका आधारभूतदेखि विशिष्टिकृत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने रणनीति योजनाको मस्यौदामा रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७– २०८०/८१ को योजनाको रणनीतिमा आयुर्र्वेद प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी तथा अन्य चिकित्सा पद्धतिको योजनावद्ध विकास गर्ने, जीवनपथको अवधारणाअनुरुप सबै उमेर समूहका नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी मातृशिशु, बालबालिका, किशोरकिशोरीमैत्री यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन सेवालाई थप विस्तार र सुधार गर्ने रहेको छ ।

जनसङ्ख्या वितरण, भौगोलिक अवस्थिति एवं आवश्यकताको आधारमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका अस्पताल तथा स्वास्थ्य सस्थामा थप दक्ष स्वास्थ्यकर्मी विकास र विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै दिगो स्वास्थ्य वित्तीय प्रणाली विकास गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको लगानी कूल बजेटको करीब पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कम्तीमा दश प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने जनाएको छ ।

मस्यौदामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्दै सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी संस्थाबीचको सहकार्य तथा साझेदारीलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्ने, नयाँ प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री साथै औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको उत्पादन, आयात, भण्डारण, वितरण तथा प्रयोगको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने, सर्ने तथा नसर्ने रोग नियन्त्रण तथा जनस्वास्थ्य विपत् व्यवस्थापन गर्न पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको एकीकृत उपाय अवलम्बन गर्ने रहेको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को कार्यक्षेत्रलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै यसको कार्यक्षेत्रलाई प्रदेशस्तरसम्म विकास र विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित, एकीकृत बनाउँदै लैजाने, नीति निर्माण तहमा तथ्याङ्कको प्रयोग बढाउने, आप्रवास प्रक्रियाबाट जनस्वास्थ्यमा हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको समन्वय र साझेदारीमार्फत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र बहुक्षेत्रीय समन्वयमार्फत सबै नीतिमा स्वास्थ्यलाई समावेश गर्ने रहेको छ ।

आयोगले सार्वजानिक गरेको ती रणनीतिको ध्येय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवाको सन्तुलित विकास र विस्तार गर्नु, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारको उत्तरदायित्व र प्रभावकारी नियमन अभिवृद्धि गर्दै रोग नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउनु, स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच र उपभोग बढाई स्वच्छ जीवनशैली प्रवद्र्धन गर्नु रहेको जनाइएको छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने सरकारको अभियानलाई ती रणनीतिले सहयोग पु¥याउनेछन् । मस्यौदामा योजनामा मातृशिशु स्वास्थ्यलगायत जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा हालसम्म भएका उपलब्धि जोगाउँदै अगामी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनु चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ ।

सङ्क्रामक रोगको नियन्त्रण, नसर्ने रोग, जलवायु परिवर्तनका कारणले हुने स्वास्थ्य समस्या, प्राकृतिक एवं सडक दुर्घटनालगायत अन्य जोखिमको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न उपयुक्त सीप, दक्षता भएका विभिन्न तह र प्रकारका स्वास्थ्य जनशक्तिको सन्तुलित उत्पादन तथा व्यवस्थापन चुनौती बनेको योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ । पछिल्ला वर्षमा स्वास्थ्यका सूचाङ्कमा खासै सुधार आउन सकेको छैन ।

शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३२ र नवजात शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) २१ मा झरे पनि पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३९ तथा मातृ मृत्युदर (प्रति लाख जीवित जन्ममा) २३९ मा रहेको अवस्था छ । परिवार नियोजनका आधुनिक साधन प्रयोगदर ४३ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकिरहेको छैन । तर, कूल प्रजननदर २.३ मा झरेको छ ।

पाँच वर्षमुनिका बच्चामा पुड्कोपन घटेर ३६ प्रतिशत पुगेको छ । आयोडिनयुक्त नुनको उपयोग गर्ने घरधुरी ९५ प्रतिशत पुगेको छ । १५ देखि ४९ वर्ष समूहका महिलामा रक्तअल्पता हुनेको प्रतिशत बढेर ४१ प्रतिशत पुगेको छ ।