एजेन्सी– अयोध्याको राम जन्मभूमि — बाबरी मस्जिद विवादमा बुधबार भएको सुनुवाईपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले अदालतले नियुक्त गरेका मध्यस्थकर्ताको मद्दतमा सहमतिबाट विवादको स्थानी समाधान खोजिने फैसलालाई सुरक्षित गरेको छ ।

राम जन्मभूमि — बाबरी मस्जिदको विवाद सामान्य विवाद भन्दा पनि मानिसहरुको आस्था तथा मनसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले यदी मध्यस्थताबाट समाधान निस्किने एक प्रतिशत पनि संभावना रहे त्यसलाई मध्यस्थताबाटै समाधान गरिनुपर्नेमा अदालतले जोड दिएको हो ।

सन् २०१० मा इलाहावाद उच्च अदालतले यस विषयमा गरेको फैसलामा यसअघि रहेको बाबरी मस्जिद क्षेत्रको २.७७ एकड जग्गा सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखडा तथा राम लालालाई बराबरी भाग लगाउने आदेश दिएको थियो । इलाहावाद उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १४ रिट दायर गरिएको थियो ।

बुधबार भएको सुनुवाईका क्रममा भारतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा बसको ५ न्यायाधीशको बेन्चले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अन्तिम फैसला छिटै दिन चाहेकाले आफ्ना मध्यस्थकर्ता तथा मध्यस्थकर्ताको प्यानलको नाम बुझाउन समेत सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।