काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकामा बर्डफ्लुको संक्रमण फैलिएको छ । काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा बर्डफ्लुको संक्रमणबाट तीन सय ५० काग मरेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ । बेलायती दूतावास र राहदानी विभाग क्षेत्रमा भटाभट काग मरेपछि गरिएको नमुना परीक्षणमा एच५एन१ संक्रमण भएको देखिएको विभागले जनाएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

‘एक हप्तामा डेढ सय काग मरेका छन्, नमुना परीक्षण गर्दा बर्डफ्लु एच५एन१ पोजेटिभ देखियो,’ प्रदेश ३ का वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत नारायणबहादुर श्रेष्ठले भने । नेपालमा बर्डफ्लु संक्रमणबाट काग मरेको पहिलोपटक पुष्टि भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । पशु विकास अधिकृत श्रेष्ठले परेवा, भँगेरामा कुनै समस्या नदेखिएको, तर कागमा बर्डफ्लु पोजेटिभ देखिएपछि सतर्क अपनाइएको बताए । उनका अनुसार पशु सेवा विभागले मृत काग नष्ट गरिसकेको छ ।

 

टोखा क्षेत्रमा केही समयअघि कुखुरामा बर्डफ्लु देखिएको र फालेका कुखुरा खाँदा कागमा सरेको हुन सक्ने अनुमान पशु चिकित्सकको छ । श्रेष्ठले बर्डफ्लु कुखुरा र कागबाट मानिसमा सर्ने सम्भावना बराबर हुने बताए । मानिसबाट मानिसमा सर्ने क्रम झन् तीव्र हुने उनले बताए । कागमा बर्डफ्लु देखिएपछि सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले थप सजग रहन सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

 

त्यस्तै भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–४ दधिकोटको उत्कृष्ट बहुउद्देश्य कृषि फर्ममा बर्डफ्लु संक्रमित दुई हजार नौ सय ८५ कुखुरा नष्ट गरिएको छ । सोही फर्ममा एक सय ५० केजी दाना नष्ट गरिएको पशुसेवा विभागले जनाएको छ ।

 

दधिकोटको तर्खालका सञ्जीव बुढाथोकीले सञ्चालन गरेको फर्ममा रहेका लेयर्स कुखुरामा बर्डफ्लु संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत नारायणबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले सो संख्याका कुखुरा नष्ट गरेको हो । अहिले सो क्षेत्रमा भाइरस नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी डा. चन्द्र ढकालले बताए । फर्म आसपासको क्षेत्रमा रहेका अन्य फर्महरूमा समेत ल्याब परीक्षण भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ हटाउन माग शीर्षकको समाचारमा काठमाडौंमा भएको न्यायाधीशहरूको सम्मेलनले न्यायपरिषद्को संरचना फेर्न माग गरेको छ । २० चैतबाट तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनले २९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा न्यायपरिषद्को संरचना फेर्नुपर्ने, न्यायाधीशको उमेरहद बढाउनुपर्ने, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको सुविधा निर्धारण गर्दा सर्वोच्च अदालतलाई सोध्नुपर्ने र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई तालिमका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सम्मेलनको समापनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिका लागि सबै न्यायाधीशको साथ लिने वाचा गरे । विवादास्पद छवि भएका र पहुँचवालालाई मात्र न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका वेला उनले एकाध घटनालाई समग्र न्यायपालिकाको गरिमासँग जोड्न नहुने तर्क गरे ।

सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा नेता तथा न्यायालयका उच्चपदस्थका छोरी, भान्जी, ज्वाइँ र भतिज समेटिएकोमा कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरेका थिए ।

सम्मेलनले न्यायपरिषद्को संरचनामै प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको औचित्य नभएको दाबी गरेको छ । ‘संवैधानिक परिषद् एवं न्यायपरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पद्धति अपनाएको हुनाले नेपालमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गर्ने विद्यमान प्रणालीको औचित्य देखिँदैन,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यसले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक विवादको विषय बनाएको, सिफारिस भएका व्यक्तिबारे आधारहीन प्रचार भएको र अन्ततः स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आस्था, मर्यादा र संवेदनशीलतामा आँच पुर्‍याइरहेकाले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने हाम्रो दृढ धारणा छ ।’

सुरक्षा विधेयकको विरोधमा बोल्ने २ पूर्वजर्नेललाई जंगी अड्डाको चेतावनीपत्र शीर्षकको समाचारमा सेना परिचालन सम्बन्धि प्रस्तवित विधेयकका प्रावधान गलत भएको अभिव्यक्ति दिएका दुई पूर्व सहायक रथीलाई सैनिक मुख्यालयले पत्र पठाएर सचेत गराएको छ ।

पूर्व सहायक रथी धर्म वानियाँ र प्रेमसिंह बस्नेतलाई सैनिक मुख्यालयले सचेत गराउँदै पत्र पठाएको हो । बानियाँ र बस्नेतले प्रस्तावित विधेयक सेनाको पक्षमा नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

रक्षा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार भन्दै पठाइएको पत्रमा दुबै पूर्व सहायक रथीलाई त्यसरी नवोल्न सेचत गराइएको छ ।