एनसेल लाभकर विवाद : एनसेल र एक्जियटाबाट कर असुल्न सर्वोच्चको परमादेश | Khabarhub Khabarhub

एनसेल लाभकर विवाद : एनसेल र एक्जियटाबाट कर असुल्न सर्वोच्चको परमादेश




काठमाडौं–  सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणको लाभकर तत्कालीन एनसेल प्रालि र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी एक्जियटाबाट असुल गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलाशले एनसेल खरिदबिक्रीको लाभकर तत्कालीन एनसेल प्रालि र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी एक्जियटाबाट असुल गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शम्शेर राणा तथा न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलाशले एनसेल खरिदबिक्रीको लाभकर बिक्रेता एनसेल र खरिदकर्ता एक्जियटाबाट असुल गर्न भनेको हो ।

तत्कालीन एनसेल प्रालिको सेयरहोल्डरमध्येको एक रिनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड, एनसेल प्रालि, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित ५ जना र अधिवक्ता भवेश गौतमसमेत २ जनाले दायर गरेको ४ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले एनसेल कर विवाद प्रकरणका ३ वटा रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको छ भने पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित ५ जनाले दायर गरेको सार्वजनिक सराेकारको रिटमा एनसेल र एक्जियटाबाट लाभकर असुल गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

तत्कालीन एनसेल प्रालिको सेयरहोल्डरमध्येको एक रिनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड र एनसेल प्रालि तथ्य लुकाएर अदालत आएको भन्दै सर्वोच्चले दुवै कम्पनीका तर्फबाट दर्ता भएको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको छ ।

यस्तै अधिवक्ता भवेश गौतमसहित २ जनाले दायर गरेको जरुरी सरोकारको रिट पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयकाबाट आदेश भएपछि रिनोल्ड र एनसेल आफैं मुद्दा लिएर अदालतमा आएकाले उक्त रिट सार्वजनिक सरोकारको नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित ५ जनाले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणको लाभकर तत्कालीन एनसेल प्रालि र खरिदकर्ता एक्जियटाले तिर्नुपर्ने ठहर गरेको हो ।

‘एनसेल एक्जियटाको प्रभावकारी नियन्त्रणमा रहेको छ । त्यसैले लाभकरको दायित्व एनसेल र एक्जियटाले बेहोर्नुपर्ने गरी परमादेशको आदेश जारी गरेको छ,’ सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशको आदेशमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०७५, बुधबार  ५ : ०६ बजे

धरान उपमहानगरको बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो

धरान – लामो समयदेखि बजेटविहीन बनेको धरान उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक

निषेधित क्षेत्रमा अनुमति लिएर भ्रमण गरेका पर्यटकबाट ३० करोड राजश्व

गण्डकी – पदयात्रा पर्यटनका लागि विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप)मा

भारतका प्रधान न्यायाधीश गवई भेटघाटमा व्यस्त, न्यायिक सहकार्यमा जोड

काठमाडाैं – भारतका प्रधान न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई नेपाल भ्रमणमा

एमालेमा विद्यालाई रोक्न नहुने मत बलियो, समूह छलफलमा प्रदेश अध्यक्ष समेतले गरे नेतृत्वको आलोचना

काठमाडाैं । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनअन्तर्गत प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा

इन्द्रजात्राको महाकाली नाचमा सहभागी कलाकारहरू (तस्बिरहरू)

काठमाडौं – इन्द्रजात्रामा महाकाली नाचको प्रस्तुतिमा सहभागी कलाकारहरूले इन्द्रजात्राको क्रममा