तेल अभिभ- इजरायलको नयाँ संसद् गठनसँगै सरकार बनाउने जिम्मेवारी पाएका पूर्वसैनिक प्रमुख गदी इसेनकोटले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुका प्रमुख नीतिहरू उल्टाउने तयारी गरेका छन् ।

इसेनकोटले हमासको आक्रमणबारे सरकारी अनुसन्धान गराउने, प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सीमा निर्धारण गर्ने तथा न्यायपालिकाको अधिकार कटौती गर्ने निर्णय खारेज गर्नेलगायतका विधेयक अघि  सारेका छन् ।

सरकार गठनका लागि उनलाई छ हप्ताको समय दिइएको छ । गठबन्धन सरकार गठनको टुङ्गो लागिनसके पनि नेतान्याहुविरुद्धका विपक्षी दलहरूले संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेका छन् । इसेनकोटले सबै नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

यसैबीच, नेतान्याहुले अरब नेतृत्वका दलहरूले निर्वाचन ‘चोरेको’ आरोप लगाउँदै उनीहरूसँग सहकार्य गर्ने विपक्षी नेताहरूको आलोचना गरेका छन्। इजरायलको कुल जनसङ्ख्याको करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अरब समुदायका दलहरूमाथि विश्वास गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

तर, इसेनकोटले इजरायलको यहुदी राष्ट्रको पहिचान स्वीकार गर्ने र हमासलाई आतङ्कवादी सङ्गठन मान्नेलगायतका सर्त पूरा भए अरब दलहरूसँग सहकार्य गर्न सकिने सङ्केत गरे ।

नेतान्याहुको अभिव्यक्तिलाई विभाजनकारी र घृणापूर्ण भन्दै इसेनकोटले उनी प्रधानमन्त्री पदमा रहन योग्य नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले नेतान्याहुको लिकुड पार्टीसँग हुने भनिएको बैठकसमेत रद्द गरे ।

यसैबीच, विपक्षी सांसदहरूले वर्तमान सभामुख अमिर ओहानालाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । नयाँ सभामुखका रूपमा इसेनकोटको याशर पार्टीका नेता मतन काहानालाई प्रस्ताव गरिएको छ । सभामुख परिवर्तन भए विपक्षी दलहरूलाई आफ्ना विधेयक अघि बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ संसद् गठन भए पनि इसेनकोटले सरकार बनाउन नसकेसम्म नेतान्याहु र उनको मन्त्रिपरिषद् नै सत्तामा रहनेछन् । इसेनकोट सरकार गठनमा असफल भए राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले नेतान्याहुलाई पुनः सरकार गठनको अवसर दिन सक्नेछन्।

नेतान्याहुले इरानबाट हुन सक्ने आक्रमणको जोखिम देखाउँदै राजनीतिक मतभेद बिर्सेर राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन गर्न आग्रह गरेका छन् । तर, नेतान्याहुविनाको सरकार गठन भए उनको राजनीतिक प्रभाव कमजोर हुने देखिएको छ ।

त्यसका साथै, उनीमाथि चलिरहेको भ्रष्टाचार मुद्दा र सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमण रोक्न नसकेको सुरक्षा कमजोरीबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने दबाबसमेत बढ्न सक्नेछ ।