यसरी पाउन सकिन्छ नेदरल्याण्ड्सको पीआर | Khabarhub Khabarhub

यसरी पाउन सकिन्छ नेदरल्याण्ड्सको पीआर


२१ असार २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

युरोपेली मुलुक नेदरल्याण्ड्समा हरेक वर्ष अध्ययन, रोजगार र भ्रमणका लागि जाने गरेका छन् । धेरैलाई त्यहीँ बसोबास गर्ने चाहना पनि हुनसक्छ ।

त्यहाँ बसोबास गर्न आवश्यक स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र पीआर कसरी पाउने होला भन्ने पनि त्यहाँ बसोबास गरिरहेकालाई जिज्ञासा हुने गर्छ ।

कसरी पाइन्छ नेदरल्याण्ड्सको पीआर ?

नेदरल्याण्ड्सले दिने पीआर मूलतः दुई किसिमको वर्गीकरण गरिएको छ । नेदरल्याण्ड्सले युरोपेली मुलुकका नागरिक तथा नेपालजस्ता गैर युरोपेली मुलुकका नागरिकलाई गरि दुई फरक वर्गमा स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र प्रदान गर्छ । यसअनुसार नेपालजस्ता गैर युरोपेली मुलुकका नागरिकका लागि नेदरल्याण्ड्सको पीआर पाउन युरोपेली मुलुकका नागरिकलाई भन्दा केही जटिल छ ।

गैर युरोपेली मुलुकका नागरिकले नेदरल्याण्ड्सको पीआर पाउन त्यहाँ निरन्तर ५ वर्षसम्म वैधानिक रुपमा अल्पकालिन बसोबास गरेको दस्तावेज हुनुपर्छ ।

पीआर पाउन आफूसँग आयको पर्याप्त श्रोत भएको र डच समाजमा घुलमिल भएको हुनुपर्छ । त्यस्तै, आफू डच समाज तथा राष्ट्रका लागि सुरक्षा चुनौतिका रुपमा तोकिएको हुनुहुन्न ।

यसपछि राहदानी र अन्य ट्राभल डकुमेन्ट, आय श्रोतको प्रमाण तथा डच समाजमा घुलमिल भएको प्रमाणपत्र तथा १५६ युरो तिरेर पीआरका लागि आवेदन दिन सकिन्छ ।

आवेदकले युरोपेली आयोगको मापदण्ड पूरा गरे–नगरेको त्यहाँको अध्यागमन तथा अङ्गीकृत सेवाले निक्र्यौल गर्छ । आवेदकले युरोपेली मापदण्ड पूरा गरेको निश्चित भएमा आवेदकलाई युरोपेली ‘लङ टर्म रेजिडेन्ट’ सहितको पीआर दिइन्छ । यस्तो किसिमको पीआर पाएकाहरुले युरोपेली युनियन ईयूका अन्य सदस्य राष्ट्रहरुमा समेत गएर बसोबास गर्न सक्छन् ।

तर, युरोपेली आयोगको मापदण्ड पूरा नगर्ने आवेदकलाई भने नेदरल्याण्ड्को राष्ट्रिय मापदण्डमा रही पीआर दिइन्छ । यस्तो पीआर पाउनेले युरोपेली ‘लङ टर्म रेजिडेन्ट’ जस्तो अधिक अधिकारको उपयोग भने गर्न पाउन्नन् ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०७६, शनिबार  ५ : ३३ बजे

५ करोड माथिका योजना मात्र राख्ने अभ्यासतर्फ जानुपर्छ : भौतिक पूर्वाधारमन्त्री 

काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको

जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपाल सबैभन्दा बढी प्रभावित : सभापति देउवा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तनका

बजेटमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका नियमन, सुपरिवेक्षण र सहजीकरणमा केन्द्रित हुने

काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले

बङ्गलादेशमा शरणार्थी शिविरका विद्यालयहरू जोखिममा

एजेन्सी– विश्वव्यापी सहायता कटौतीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल एजेन्सी (युनिसेफ) लाई

लामखुट्टे भगाउन अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय

काठमाडौं– के तपाई पनि लामखुट्टेको टोकाइबाट हैरान हुनुहुन्छ भने आज