काठमाडौं–गएका केही वर्षदेखि राहदानी बनाउने महिलाको संख्या बढदै गएको छ । मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) लिने नेपालीको संख्या साढे ५७ लाख पुगेको छ। ९ वर्षको अवधिमा ५७ लाख ४० हजार ९ सय ७१ नेपालीले एमआरपी लिएका छन् । जसमध्ये महिलाको संख्या ११ लाख ६९ हजार ८० जना छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय नारायणहिटी राहदानी विभागका अनुसार अहिले दैनिक २ सय ५० जना महिलाले राहदानी लिने गरेका छन् । राहदानी बनाउनेमध्ये गएको १३ वर्षमा करिब साढे ५ लाख महिला रोजगारीका लागि विदेश गएको सरकारी अनुमान छ ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या घटेपनि पनि राहदानी बनाउने महिलाको संख्या भने बढदै गएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले अनलाईनबाट राहदानीको फारम भर्न थालेपछि पासपोर्ट लिनेको संख्या बढेको विभागका सहसचिव तथा प्रवक्ता तीर्थराज अयार्लले बताए । उनले भने, ‘महिलाले अहिले काठमाडौंभन्दा बाहिरी जिल्लाबाट बढी पासपोर्टका लागि आवेदन दिने गरेका छन् । राहदानी लिनुको मुख्य उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा जानु नै हुन्छ ।’ २० देखि ३६ बर्ष उमेर समुहका धेरै महिलाले राहदानी बनाउने गरेको उनले बताए ।

सबैभन्दा बढी पासपोर्ट झापा, धनुषा, मोरङ, सुनसरी, नवलपरासी, काभ्रे र धनकुटा जिल्लाका महिलाले बनाएको विभागको तंथ्याकले देखाएको छ । विभागले अहिले १५ हजार लिएर एकैदिनमा राहदानी वितरण गदै आएको छ । त्यस्तै जिल्लाबाट पनि १५ दिनमा उक्त सेवा दिदै आएको छ ।

नेपालबाट रोजगारीका लागि जाने महिला कामदार कुन-कुन देशमा, कस्ता–कस्ता काम जाने गरेको छन भने विषयमा सरकार नै बेखर छ । सरकारी तंथ्याक हेर्दा पनि कति महिला विदेश छन्, उनीहरु के के कामका लागि गएका छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन् 

राहदानी लिने आधाको अवस्थाबारे सरकार नै बेखर

यति धेरै राहदानी बनाएपनि रोजगारीका लागि झण्डै ५० प्रतिशत महिलामात्र श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको विभागले जनाएको छ । सरकारले २०७२ साल चैतदेखि महिलालाई घरेलु काम जान खाडीका देश र मलेसियामा रोक लगाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या घट्दै गएको छ ।

नेपालबाट रोजगारीका लागि जाने महिला कामदार कुन-कुन देशमा, कस्ता–कस्ता काम जाने गरेको छन भने विषयमा सरकार नै बेखर छ । सरकारी तंथ्याक हेर्दा पनि कति महिला विदेश छन्, उनीहरु के के कामका लागि गएका छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन् । तर, दैनिक रोजगारीका नाममा नेपाली महिला विदेशी भूमिमा अलपत्र परेको, महिला हिंसामा परेको, शारीरिक तथा श्रमशोषणा हुने गरेका घटना सर्वाजनिक भइरहने गरेका छन् ।

सरकारले पार्सपोर्ट बनाउनेको मनोभावना नबुझि जथाभावी वितरण गर्दा महिलाहरु विदेशी भूमिमा अलपत्र परेको श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने जानकारहरु बताउँछन् । विभागको तंथ्याकअनुसार रोजगारीको खोजीमा वैधानिक बाटो अपनाउँदै वर्षेनी ७० हजार महिला विदेश जाने गरेका छन् । विभागबाट भने वार्षीक १ लाखभन्दा धेरै महिलाले राहदानी लिने गरेका छन् । हाल वैदेशिक रोजगारीमा वार्षीक ६ लाखभन्दा धेरै युवा जाने गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मार्यादित बनाउने काम गरिरहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बताउदै आएको छ । राज्यले नराम्रो नियत र आफ्नो देशका नागरिकलाई फसाउने उद्देश्यले राहदानी वितरण नगरिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईँले अशिक्षाका कारण धेरै नेपाली विदेशी भूमिमा फस्ने गरेको बताए ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्ने दाबी गरिरहेपनि नियमनको प्रभावकारी नीति नबनाउँदा सोझा नेपाली महिला पीडामा पर्ने गरेका छन् 

‘हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने काम गरिरहेका छौं,’ खबरहवसँगको कुराकानीमा गुरागाईंले भने, ‘रोजगारीमा जाने क्रममा अशिक्षाका कारण धेरै महिला पुरुष विदेशी भूमिमा अलपत्र पर्ने गरेका छन् । अहिले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा कुन देशका कति महिला कामदार छन् भन्ने तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं ।’

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा र म्यानपावर तथा एजेन्टहरुको मनोमानी बढी रहँदा नेपाली कामदार ठगिने गरेको रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् । यसलाई व्यवस्थित बनाउन जिल्लास्तरसम्म सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने उनले बताए । पछिल्लो समय अवैध बाटोबाट महिला दिदीबहिनीको तस्करी हुने गरेको भन्दै समाजमा नकारात्मक छाप पार्ने यस्ता गतिविधिलाई रोक्न सरकारी संयन्त्र मजबुद बनाउनुपर्ने गुरुङको तर्क छ ।

प्रतिबन्धित देशमा जाने फस्छन्

दलालको प्रलोवनमा परेर अवैध बाटोबाट सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको देशमा जाने बढी फसेका छन् । भारत, श्रीलंका, बंगलादेश र चीन बाटो भएर वैदेशिक रोजगारीमा जादाँ धेरै महिला बीचबाटो मै अलपत्र पर्ने गरेका घटना धेरै बढ्न थालेका छन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्ने दाबी गरिरहेपनि नियमनको प्रभावकारी नीति नबनाउँदा सोझा नेपाली महिला पीडामा पर्ने गरेका छन् ।

अवैध बाटो प्रयोग गर्ने दलालको काम सरकारले चाहे तत्काल रोक्न सक्ने पौखरी नेपालकी अध्यक्ष मन्जु गुरुङ बताउँछिन् । राज्य वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीको नियमनलाई प्राथमिकतामा नराख्दा धेरैले दुःख पाउने गरेको उनको बुझाइ छ ।

रोजगारीका नाममा खुल्लेआम रुपमा हुने मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि सरकारले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी रहेको जानकारहरुको भनाई छ ।