काठमाडौं– सरकारले बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगार दिने तथा रोजगारी दिन नसके बेरोजगारी (निर्वाह) भत्ता उपलब्ध गराउने ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ आगामी फागुन १ गतेदेखि देशभर सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले बेरोजगार नागरिकहरुको क्षमता र योग्यताअनुसार रोजगारी दिने नीति कार्यान्वयन ल्याउन लागेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फागुन १ देखि उत्त कार्यक्रमको देशभर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले कार्यक्रमका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमावली गत कात्तिकमै तयार गरिसकेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउने गरी संसदको वर्षे अधिवेशनले नै ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन ०७५’ पारित गरिसकेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नियमावली पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ ।

गत १९ पुसको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावलीले संघीय सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय तहले न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारी आकलन गर्ने, रोजगारी बढाउने कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वयन ल्याएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले बताए ।

‘युवा बेरोजगार हुदाँ आन्तरिक श्रम बजारमा ठूलो आर्थिक क्षति हुन्छ । यसले विकासमा पनि दख्खल पुग्छ’, सचिव दाहालले भने भने, ‘इच्छा, योग्यता र काम खोज्ने प्रयास गर्दागर्दै पनि मानिस बाध्य भएर बेरोजगार बस्नु परेको छ ।’ सामाजिक र आर्थिक ढाँचा ऋणात्मक भएकाले गरिबीभन्दा बेरोजगारी दर धेरै भएको उनको बुझाइ छ ।

निजी तथा गैरसकारी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको खपत बढाउन अभियान सञ्चालन गर्ने, गरिबी निवारण र रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ ।

श्रम मन्त्रालयले वर्षमा १ सय २० दिन पनि आयआर्जन गर्न नसक्ने तथा कुनै पेसा, व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न नभएका व्यक्तिलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने बताउदै आएको छ । १८ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार युवालाई लक्षित गर्दै निवार्ह भत्ता वितरण गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

संविधानको धारा ३३ मा उल्लेखित रोजगारीको हकको व्यवस्थाअनुसार रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिने श्रम मन्त्रालयका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रम निर्देशक तथा सहसचिव प्रकाश दाहालले बताए । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने प्रत्याभूत गरेको छ । रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानूनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सरकार कानुन नै बनाएर लागू गर्नेे सहसचिव दाहालले बताए । उनले भनेर्, सरकारले देशभित्रको बेरोजगारीको समस्या न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक बजारमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति लिएको हो । तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न नसके बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गर्ने ऐनमा छ ।’

श्रमिकको काम गर्ने समयावधि, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, सुविधा, भत्ता आदिका कुरा अझै पनि श्रम ऐनले तोकेबमोजिम हुन नसकेको श्रम विज्ञ दीपेन्द्र थापाले बताए । उनले भने, ‘आन्तरिक श्रम बजारमा श्रमिकलाई दिनरात मेहनत गरेपनि दुई छाँक टार्न धौ–धौ हुने अवस्था छ । अझै पनि मजदुर शोषणमा परेका र व्यावसायिक सुरक्षाको अभावका कारण जोखिम मोलेरै भएपनि काम गर्न बाध्य हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।’

श्रमिकका परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक आवश्यक पर्ने वस्तुमा सरकारले सुविधा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘श्रम मन्त्रालयले युवालाई आन्तरिक श्रम बजारमा खपत गराउन निर्वाह भत्ताको योजना ल्याएको हो भने अति राम्रो हो ।’, उनले थपे, ‘तर, निर्वाह भत्ताका नाममा गरिने राजनीति बन्द गरिनुपर्छ ।’

कसरी पाइन्छ बेरोजगार भत्ता ?

बेरोजगार भत्ता प्राप्त गर्न सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका रोजगार सेवा केन्द्रमा नाम सूचीकृत भएको हुनुपर्नेछ । सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई सकेसम्म काम, नसके पनि मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको सय दिन बराबर हुने रकमको ५० प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा एक आर्थिक वर्षमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले तोकेको न्यू्नतम पारिश्रमिककै तुलनामा एक सय दिन बराबरकोे ५० प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तको अधिनमा रही निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने ऐनमा उल्लेख छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक दैनिक ३ सय २५ रुपैयाँ, महँगी भत्ता १ सय ९२ रुपैयाँ गरी जम्मा ५ सय १७ रुपैयाँ तोकेको छ । सरकारले एक सय दिनका लागि २५ हजार रुपैयाँसम्म बेरोजगार भत्ता पाउँछन् ।

निर्वाह भत्ताका लागि तोकिएका शर्तहरु

• परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा
• नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई
• परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगारमा संग्लन नभएमा
• परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएको भएमा
• काम गर्नै नसक्ने अशक्त र असहाय परिवारका सदस्यलाई

बेरोजगार सहायता रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षको असारमसान्तभित्र व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ । त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै शून्य मौज्दातमा बेरोजगारको नाममा बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

वार्षिक एक लाख युवालाई रोजगारीको लक्ष्य

बेरोजगार युवाको तथ्यांक र रोजगारीका अवसर लगायतका तथ्यांक संकलन गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (माघ मसान्त) भित्र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

हाल वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि आन्तरिक श्रम बजारमा भित्रिने गरेको श्रम मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । तर, आन्तरिक श्रम बजारमा बढीमा ८० हजार युवाले मात्र रोजगारी पाउने गरेको मन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाउँछ ।

स्वदेशमा रोजगारी नपाएर दैनिक १ हजार ५ सयभन्दा बढी युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । यसरी विदेशिने जनशक्तिलाई सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा खपत गर्ने लक्ष्यअनुसार रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको जनाइएको छ । जसअनुसार, मन्त्रालयले वार्षिक १ लाख युवालाई आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

हालसम्म औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट करीब ५३ लाख जनशक्ति विदेशिएको अनुमान गरिन्छ । जसमध्ये दक्ष जनशक्ति २ दशमलव ५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २३ प्रतिशत र अदक्ष ७५ प्रतिशत रहेका छन् ।