काठमाडौं-उग्रतारा मन्दिरको जग्गा विभिन्न व्यक्तिले कब्जा गर्ने क्रम बढेको छ। पञ्चायतकालमा १७ हजार रोपनी जग्गा भएको उग्रतारा मन्दिरसंँग अहिले १ सय ८० रोपनी मात्रै बाँकी छ। मूल मन्दिर रहेको क्षेत्र नै ऐलानी जग्गामा परेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।

जग्गाका विषयमा पटक-पटक विवाद उत्पन्न भए पनि सरोकारवाला निकायले चासो नराख्दा व्यक्तिले हडप्ने क्रम बढेको हो। स्थानीय बासिन्दासँग विवाद पुनः सुरु भएपछि उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले त्यसको समाधानको प्रयास थालेको छ।

पञ्चायतकालमा राई, भूमिराज, पोखरा र खलंगा गरी ४ वटा गाउँ पञ्चायतमा गरी मन्दिरका नाममा १७ हजार रोपनी जग्गा थियो। ‘१ सय ८० रोपनी चार किल्ला प्रमाणित गरी दर्ता प्रक्रियामा गएबाहेक मन्दिरका नाममा अरू जग्गा छैन,’ मन्दिर क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर साँकीले भने, ‘मन्दिर रहेको पूरै क्षेत्र नक्सामा ऐलानी वनमा परेको छ।’ मन्दिरका नाममा दर्ता प्रक्रियामा रहेको जग्गा भने मन्दिरदेखि टाढा पोखरा बजार, लटाउली, खनमडा, दुमडा, सिरोला र सल्लेश्वर गाउँमा रहेको अध्यक्ष साँकीले जानकारी दिए। ‘प्राचीन मन्दिर क्षेत्र, हाल मन्दिर परिसरमा निर्माण भएका सबै संरचनासमेत ऐलानीमा छन्।’

मन्दिरको पूर्वी क्षेत्रको झन्डै २ सय रोपनी जग्गाका विषयमा विकास समिति र स्थानीयवासीबीच पुनः विवाद सुरु भएको छ। विकास समितिले वेद विद्यालय निर्माणका लागि मन्दिरको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको १२ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न खोज्दा मन्दिर आसपासका बासिन्दाले परापूर्वकालदेखि आफूहरूले उपभोग गर्दै आएको जग्गा मन्दिरले कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। मन्दिरको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको झन्डै ३ सय रोपनीभन्दा बढी जमिनमा स्थानीयले दाबी गरेका छन्। उक्त जमिन नक्सामा भने वन क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ।

एकातिर मन्दिर नै ऐलानी क्षेत्रमा छ, अर्कोतिर मन्दिरको हजारौं रोपनी जग्गा विभिन्न समयमा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुँदै आएको छ। ०३३ सालको नापी हुंँदा तत्कालीन मुखिया, तालुकदार र पहुँचवालाले मन्दिरको अधिकांश जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि पनि निरन्तर अतिक्रमण हुँदै आएको छ।

टेर्दैन सिंहदरबार ! शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । आफ्नो क्षेत्रमा सिंहदरबार परेर के गर्नु? काठमाडौं महानगरपालिकाको २९ नम्बर वडा कार्यालयले त्यहाँभित्र हात पसाउन पाउँदैन।संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसार वडा कार्यालयको सिफारिसमा मात्र नक्सापास हुन्छ। पानी, बिजुली र ढल निकासको सेवा मिल्छ। वडाले घरबहाल कर र भूमि कर उठाउँछ।

सिंहदरबारका हकमा यी कुरा लागू हुँदैनन्। ‘सिंहदरबारभित्र हामीले चियाएर हेर्नसमेत पाउँदैनौं,’ वडाध्यक्ष कुशकुमार ढकालको गुनासो छ, ‘यहींको वडाध्यक्षले सिंहदरबारको अधिकार अनुभूत गर्न पाउँदैन भने अरूको हालत के होला?’ सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने संघीय नारा फोस्रो भएको उनको टिप्पणी छ। ‘मन्त्रालय, सचिवालय, संसदीय दल, सरकारी सञ्चारमाध्यम र सुरक्षा निकाय भएको देशको सर्वोच्च प्रशासनिक निकायभित्र वडाको पहुँच नहुनु विरोधाभासपूर्ण हो,’ उनले भने।

सिंहदरबारभित्रका निकायले पानी, बिजुली जडान, निर्माण नक्सासम्बन्धी सिफारिस वडासँग लिँदैनन्। भूमि उपयोगबापत मालपोत कर तिर्दैनन्। ‘कुनै पनि कामका लागि सिंहदरबारले वडालाई पुच्छदैन,’ ढकालले भने, ‘सिंहदरबारभित्रका कुनै पनि निकायले वडालाई कुनै प्रकारको कर तिर्दैन। वडाले सर्वसाधारणबाट उठाएको वाषिर्क १० करोड करको हिस्सा भने सिंहदरबारभित्रकै सरकारले लान्छ।’

वडाभित्र नौ हजार मतदाता छन्। उनीहरू करको दायरामा आउँदा सिंहदरबारलाई ल्याउन नसकिएकामा ढकाल अचम्म मान्छन्। सिंहदरबारको वडाध्यक्ष हुँदा गर्व लागे पनि सिंहदरबारले गरेको व्यवहारबाट भने हेपिएको अनुभूति भएको उनले बताए। उनले सिंहदरबारले गर्ने कामको अधिकार गाउँगाउँ पुग्यो भन्नु ‘भ्रमको खेती’ मात्र भएको सुनाए।

त्यस्तै पत्रिकाले योग्यता नपुगेको भन्दै न्यायाधीशविरुद्ध रिट, समाजवादी पार्टी नेपालले ११ प्रदेशको माग व्युताउनेलगायतका समाचार छापेको छ।