काठमाडौं– लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुमा स्थायी पदपूर्ति गर्न आह्वान गरेको विज्ञापन तत्काल स्थगित हुने संभावना बढेको छ ।

समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्दान्त नअपनाइएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि स्थानीय तहका लागि कर्मचारी माग गर्दै आह्वान भएको विज्ञापन तत्कालका लागि स्थगित गर्ने विषयमा छलफल शुरु भएको हो ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लोक सेवा आयोगले आह्वान गरेको उक्त विज्ञापन रोक्ने विषयमा छलफल अगाडि बढेको छ ।

शुक्रबार विहान बसेको बैठकमा लोक सेवाले संवैधाकि मान्यताविपरित समावेशी सिद्धान्त नअनपाइन विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै उक्त विज्ञापन तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद जनार्दशन शर्मा (प्रभाकर)ले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानविपरीत भएको बताए । उनले उक्त विज्ञापन तत्काल स्थगित गर्न पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।

शुक्रबार विहान बसेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले लोक सेवाको विज्ञापन तत्काल स्थगित गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएपछि अपराह्न अर्को बैठक बोलाइएको छ ।

अपराह्नको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल गरेपछि निर्णय गर्ने संभावना रहेको नेकपा सांसद तथा समिति सदस्य पम्फा भुसालले खबरहबलाई जानकारी दिइन् ।

‘विहानको बैठकमा अधिकांश मानिनिय (सदस्य) ज्यूहरुले लोक सेवाको विज्ञापनबारे प्रश्न उठाउनुभयो,’ भुसालले भनिन्, ‘यस विषयमा निर्णय लिनका लागि साँझ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री ज्यूलाई बोलाउने भन्ने भएको छ । साँझ ५ बजे मन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेपछि केही निर्णय हुन्छ ।’

समितिका अर्का सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रोक्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिने संभावना बढी भएको बताए ।

समितिका बहुमत सदस्य लोकसेवाको विज्ञापन रोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकाले साँझको बैठकले सोहीअनुसार निर्देशन जारी गर्नसक्ने संभावना रहेको सिंहले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

लोक सेवा आयोगले संविधानको धारा (२८३) विपरित विज्ञापन आह्वान गरेकाले संविधानको धारा (२९३) बमोजिम उक्त विज्ञापन रोक्न समितिले निर्देशन दिने बताए ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २५ जना सदस्य छन् । जसमध्ये बहुमत सदस्य विज्ञापन रोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको सिंहले दाबी गरे ।

लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि भनेर विज्ञापन आह्वान गरेलगत्तै प्रदेश २ मा विरोध शुरु भएको थियो ।

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरुले नै लोक सेवाको उक्त विज्ञापन संविधान विपरित रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेका थिए । नेकपाको प्रदेश २ नम्बर कमिटीका अध्यक्ष पभु साहले विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने भन्दै पार्टी केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । लोक सेवाको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै सामाजिक अभियान्ता र नागरिक अगुवाहरुले समेत विरोध गरेका थिए ।

के छ संवैधानिक व्यवस्था ?

संविधानको धारा (२९३) मा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसदप्रति उत्तरदाययी र जवाफदेही रहनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै प्रतिनिधि सभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्ने संविधानको धारा (२९३) मा उल्लेख छ ।

सोही धाराको आधारमा लोक सेवा आयोग समेत कार्य क्षेत्र रहेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिन सक्ने संविधानविद्हरु पनि बताउँछन् ।

लोक सेवा आयोगका अधिकारी के भन्छन् ?

स्थानीय तहका विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गर्दैै आह्वान भएको विज्ञापन रोक्ने विषयमा आफूहरुले तत्काल कुनै निर्णय लिने अवस्था नभएको लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता किरण राज शर्माको भनाइ छ ।

खबरहबसँगको कुराकानीमा शर्माले संविधानअनुसार प्रतिनिभिसभाको समितिले निर्देशन दिएमा मात्रै त्यस विषयमा छलफल हुने संभाना रहेको बताए ।

‘हामीले अहिले नै के होला ? कस्तो होला ? भनेर पूर्वानुमान गर्ने अवस्था रहँदैन,’ शर्माले खबरहबसँग भने, ‘संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यक्षेत्र पर्ने संसदिय समितिले निर्देशन दिएमा मात्रै त्यस विषयमा छलफल हुन सक्छ ।’