काठमाडौं– सरकारले भूमिसँग जोडिएका कानूनहरुलाई एकीकृत गर्न थालिएको जनाएको छ ।

आइतबार संघीय संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले गुठी, सुकुम्बासी, बाढिपीडित, अव्यवस्थित बसोबासलगायतका समस्या समाधानका लागि भूमिसँग जोडिएका कानुनहरुलाई एकीकृत गर्न लागिएको जनाएकी हुन् ।

समितिको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै मन्त्री अर्यालले मुक्त कमैया, हलियाहरुको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले भूमिसँग सम्बन्धित सबै कानुनलाई एकीकृत गरेर अघि बढनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको पनि बताइन् ।

भूमिहिनहरुको समस्या तत्काल समाधान हुनेगरी सरकारले आफ्नो कामलाई अघि बढाउने पनि मन्त्री अर्यालले प्रतिवद्धता जाहेर गरिन् ।

बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरुले बाढी पीडितलाई समेत जग्गाको उचित व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेको थिए । समितिका सदस्य दलबहादुर रानाले बाढिपीडितलाई जग्गा उपलब्ध गराएपनि जग्गा धनी पूर्जाको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

समितिकी सदस्य शान्ता चौधरीले कतिपय मुक्त हलिया, कमैयाहरुलाई जग्गाको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । २ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा गए पनि कतिपयले अझै सो जग्गा पाउन नसकेको भन्दै चौधरीले आपत्ति जनाइन् ।