काठमाडौं– महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थम माया थापाले संविधानको मर्म अनुसार राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने तर्फ आफ्नो भुमिका केन्द्रीत रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छिन् ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम अन्र्तगत मौखिक प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री थापाले राज्यका सबै संयन्त्र र निकायमा ३३ प्रतिशत पुर्याउने तर्फ कानुन तर्जुमा भई लागु हुने अवस्थामा रहेको भन्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन् ।

सांसद उमा रेग्मीले राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले गरेका तयारी बारे प्रश्न गरेकी थिइन् ।

सांसद रेग्मीको प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री थापाले नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुसार राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा अहिले संघीय संसदमा ३३ दशमलब ५ , प्रदेश संसदमा ३४ दशमलब ५ र स्थानीय व्यवस्थापिकामा झण्डै ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको जानकारी दिइन् ।

उनले राज्यका अन्य कार्यकारी निकायमा पनि ३३ प्रतिशत पुर्याउने सवालमा कानुनहरु तर्जुमा भई लागु हुने क्रममा रहेको भन्दै उनले सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आफुले भुमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।

सांसदहरु डिला संग्रौला पन्त र पुष्पा भुसाल गौतमले पुरक प्रश्न गर्दे ‘केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्मा १२ प्रतिशतमात्रै महिला भएकाले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई सरकारले मान्नुपर्ने कि नपर्ने ?’ भनी सोधेका थिए ।

उनले समाजमा विद्यमान विभिन्न कुरीति कुसंस्कार अन्त्यका लागि स्थानीय तहमा नै सचेतना अभियान संञ्चालन गर्ने गरिएको स्पष्ट पारिन् ।
सांसद प्रेम सुवालले गोर्खाका विभिन्न स्थानमा महिलाको इच्छा विपरित तानी विवाह गर्ने प्रचलन रहेको भन्दै यस किसिमको व्यवस्था समाधानका लागि भएको पहल बारे जिज्ञासा राखेका थिए ।