महिला हिंसाविरुद्धका गम्भीर अपराधसँग सम्बन्धीत मुद्दामा छिटो छरितो न्याय सम्पादनका लागि भारतमा शीघ्र कारबाही अदालतको व्यवस्था छ । सन २०१२ को स्थापनासँगै यो अदालतले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन र मुद्दा किनारा लगाउन द्रुतगतिमा काम गरिरहेको छ ।

न्यायिक सम्पादको क्षेत्रमा भएको विकास र त्यसको अनुभव आदानप्रदानका लागि नेपाली टोली दिल्ली गएको थियो। १६ डिसेम्बर २०१३ मा दिल्ली पुगेको नेपाली टोलीले उच्च अदालतका माननीय गीता मित्तलसँग अन्तरक्रिया गर्ने अवसर पाएको थियो । साेही अन्तरक्रियामा भएको भारतीय अदालतको अनुभवकाे सार यहाँ प्रस्तुत छ-

माननीय न्यायाधीशसँगको भेटमा भारतमा रहेको शीघ्रगति अदालतको जानकारी लिने कार्य मात्रै भएन । उच्च अदालतले गरेको निर्देशनात्मक आदेशका आधारमा दिल्ली उच्च अदालतले गरेको नाबालक तथा जोखिमपूर्ण साक्षीका लागि विशेष व्यवस्था गर्न बनेको “नाबालक साक्षी अदालत कक्ष” (Child witness court room) र “जोखिममा परेका साक्षी अदालत कक्ष” (Vulnerable witness court room) का बारेमा पनि जानकारी प्राप्त भयो ।

पीडितको न्यायका खातिर एउटा उच्च अदालतले कतिसम्म न्यायिक सक्रियता लिन सक्दछ भन्ने यो एउटा असल उदाहरण पनि हो। यो अनुभव हाम्रो सन्दर्भमा समेत अनुकरणीय हुन सक्छ भन्ने लागेको छ । दिल्ली उच्च अदालतबाट सन् २००९ मा विरेन्द्रविरुद्ध दिल्ली राज्य सरकारमा रहेको बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा माननीय न्यायाधीश गीता मित्तलको एकल इजलासबाट भएको फैसलामा नाबालक साक्षी र जोखिमपरेको यौनहिंसा पीडित र साक्षीहरुकालागि सहज वातावरणमा वयान बकपत्र गर्न सकिने अदालतमा छुटै कक्ष निर्माण गर्ने सम्बन्धी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।

यसै फैसला अनुरुप Guidelines for recording of evidence of vulnerable witnesses in criminal matters तयार भई न्यायाधीश मित्तलकै अध्यक्षतामा दिल्ली उच्च अदालतमा कमिटि गठन भएको छ । जसले सो guideline को कार्यान्वयनकालागि सक्रिय भूमिका खेलेको रहेछ । यस कमिटिले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुलाई समयसमयमा तालीमको आयोजना गर्ने गरेको रहेछ । यसकालागि सरकार वा अदालतबाट छुटै आर्थिक सहयोग प्राप्त नभए पनि अन्य श्रोतको खोजी गरी तालीमको आयोजना गरी जिल्लाका न्यायाधीशहरुलाई guideline को कार्यान्वयनकालागि क्षमता विकास गर्ने कार्यमा यो कमिटि सक्रिय छ ।

न्यायाधीश मित्तलकै प्रयासमा कर्कडु जिल्ला अदालतमा Fast track court सहितको नाबालक तथा जोखिमपूर्ण साक्षीका लागि विशेष व्यवस्था गर्न भारतमा नै सबैभन्दा पहिलो “नाबालक साक्षी अदालत कक्ष” (Child witness court room) र “जोखिममापरेका साक्षी अदालत कक्ष” (Vulnerable witness court room) को निर्माण भएको छ ।

विशेष गरी यौनहिंसामा परेका पीडित बालबालिका र १८ वर्ष पूरा भएका, जोखिममा परेका पीडित महिला एवम साक्षीहरुको भय मुक्त वातावरणमा सहज रुपले बकपत्र, जिरह गर्ने र यौन हिंसालाई प्रमाणित गराई पीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले यस्तो विशिष्ठ कक्षको निर्माण भएको रहेछ ।

जोखिमपूर्ण साक्षीका लागि बनाइएको यस्तो अदालत कक्ष दक्षिण एशियामै पहिलो रहेको जानकारी वहाँबाट प्राप्त भयो । न्यायाधीश मित्तलले शीघ्रगति अदालतका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा मिश्रित रहेको बताइन् । सन् २०१२ को डिसेम्बर १६ मा एक जना २३ वर्षीया विद्यार्थी निर्भयाको सामुहिक बलात्कार पछि मृत्यु भएपछि मुद्दामा छिटो सुनुवाइ र शीघ्र न्याय सम्पादनको चौतर्फी मागसँगै दिल्लीमा गठन गरिएको शीघ्रगति अदालतहरुको कार्यान्वयन त्यतिबेलाको अवस्थामा छिटो न्याय सम्पादन गर्न सफल भएको बताइन् ।

तर, एकै मुद्दामा एउटा न्यायाधीशले निरन्तर सुनुवाइ गर्नुपर्दा अन्य सामान्य मुद्दाहरुको सुनुवाइमा भने यसले प्रभाव पार्ने र ती मुद्दाको सुनुवाइ ढिला हुने न्यायाधीश मित्तलले बताइन् । मुद्दाको अनुपातमा न्यायाधीशको संख्या कम भएको दिल्लीमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन केही चुनौतीपूर्ण रहेको पनि उनले बताइन्।

यौन हिंसाका मुद्दामा प्रभावकारी, शीघ्र अनुसन्धान हुनुपर्ने र प्रमुख प्रमाणका रुपमा मानिने स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनका सन्दर्भमा निश्चित मापदण्ड हुनुपर्ने उनको तर्क छ । भारतमा महाराष्ट्र राज्यले Medico-Legal guideline ल्याई सकेको छ । नेपालमा राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि यस्तो मापदण्ड बनाइरहेको जानकारी हामीले पाएका छौं ।

भारतीय अदालतमा महिला न्यायाधीशको संख्या न्यून छ । दिल्लीमा जिल्ला अदालत तहमा महिला न्यायाधीशको उपस्थिति २१ प्रतिशतमा सीमित छ । यो अनुपात उच्च अदालतको तहमा झन कम रहेको र उच्च तहको अदालतमा न्यायाधीश छान्ने निकायमा पुरुषको बाहुल्यता भएका कारणले पनि महिला न्यायाधीशको पहुँच कमजोर हुन पुगेको न्यायाधीश मित्तलको भनाइ छ ।

बलात्कार लगायतका यौन हिंसाको मुद्दामा भारतीय कानूनले कुनै हदम्यादको व्यवस्था नगरेको र यौन हिंसाबाट पीडितले प्रहरीसम्म आउन नै झेल्नुपर्ने विभिन्न बाधा अवरोधलाई ध्यानमा राख्दा यस्ता यौनजन्य हिंसाका मुद्दामा हदम्यादलाई खुला छोड्नु नै उचित उनले बताइन् ।

दिल्लीमा भएको सामूहिक बलात्कार घटनापछि भारतीय कानूनको सुधारकालागि सरकारलाई सुझाव दिन गठित जस्टिस् बर्मा कमिटीले एक महिनाभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको र त्यसको कार्यान्वयन पनि सरकारले तदारुकताका साथ तत्काल गरेको पाइयो ।

हामीकहाँ भने सर्वोच्च अदालतले शीघ्रगति अदालत गठन गर्न २०६६ सालमा दिएको आदेश कहिलेसम्म कार्यान्वयन हुने हो त्यसकै पर्खाईमा बस्नुपरेको अवस्था छ ।