संघीय संसदको तेस्रो ठूलो दल संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष हुन् उपेन्द्र यादव । नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार बनाउन महत्त्पूर्ण भूमिका खेलेका यादव उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री छन् । सरकारमा सहभागी हुनुपूर्व संविधान संशोधन लगायतका विषयमा नेकपासँग सहमति गरेका यादवसँग हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, रेशम चौधरी प्रकरण, सरकारलाई राजपाले दिएको समर्थन फिर्ता, सरकारमा फेरबदलको चर्चा लगायत विभिन्न विषयमा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसँग खबरहबले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

अहिलेको अवस्थामा देशको राजनीति जहाँ प्रवेश गरेको छ, कहाँ प्रवेश गरिरहेका छौं हामी ?

मुलुकमा जनताबाट निर्वाचित तीनै तहको सरकार गठन भएको छ । त्रुटिपूर्ण भएपनि एउटा संविधान बनेको छ । राज्यका सञ्चालकहरुले बैधानिकता पाएको छ । एउटा फेज अन्त्य भएर अर्को फेजमा प्रवेश गरेको छ । यो फेजमा केन्द्रमा अत्यधिक बुहुमत पाएको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । नेपालमा दुई तिहाइको सरकार १५/१६ सालमा वीपी कोइरालाको बेलामा थियो कित अहिले हो । यसबाट जताले ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । किन भन्दा विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार्ने, संविधानमा भएको त्रुटिलाई सुधार गर्ने, ऐन कानूनहरु सुधार हुने अपेक्षा जनताले गरेका छन् ।

अर्को पाटो के हो भन्दा राजनीतिक स्थिरता सँगै आर्थिक रुपमान्तरण र परिवर्तन तिर जानका लागि लागनी मैत्री वातावरण बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र तेस्रो कुरा कर्मचारीतन्त्रमा रहेको ढिला सुस्तीलाई अन्त्य गर्ने, सुशासनको प्रत्याभुति गराउने र सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने अपेक्षा जनताको थियो । मूलभूतमा यी प्राप्त हुन्छ भन्ने आशा जनताले गरेका छन् ।

जनताले प्रत्याभूत गर्न पाए त ?

त्यो प्रत्याभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् ।

यति धेरै शक्तिशाली सरकार बन्दा पनि जनताले विभिन्न कुरालाई प्रत्याभूत गर्न पाएका छैनन् भन्नु भयो, उसो भए बाधा चाहिँ सरकारलाई केले गर्‍यो त ?

जनताले माथि भनिएका कुरा पाउन सकेका छैनन् । किनकी पहिला हामीले पुराना चिन्तन र कार्यशैलीमा वदलाव गर्न सक्नुपर्छ । नयाँ कुरा दिनका लागि पुराना असफल तरिकालाई प्रयोग गरेर हुन्न । त्यसै भएका कारण जनताले आशा गरेको कुरा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यसलाई जनताले महशुस गर्न पाएको छैन ।

यसको मतलव तपाई पनि सरकारसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट असन्तुष्ट भन्दा पनि समष्टिगत रुपमा भन्दा जनताको अपेक्षामा र मुलुकको आवश्यकता अनुसारको गतीमा हामी हिँडिरहेका छैनौं भन्ने अनुभुति छ ।

जनताका आकांक्षालाई निराशामा परिणत गर्ने काम भइरहेको छ, किन ?

यहाँ मानसिकताको कुरा छ । नेपाल संघीय लोकातान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । प्रदेशीक सरकारहरु बनिसकेका छन् । तर मानसिकता चाहिँ एकात्मक र केन्द्रीकृत छ । जसले संघीयता गणतन्त्र र समावेशिता अरुले बोकाइदिएको बोझ सम्झन्छन् उनीहरुले संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपरेको छ ।

यो त विरोधाभास भयो नि ! 

बडो विरोधाभास छ । जसलाई जुन कुरा मन परेको छैन त्यही कुरा बोकेर हिँड्नु पर्दा त्यो पीडा त्यहाँ छ । संघीयतालाई हृदयदेखि आत्मसाथ नगरेको, यसलाई बाध्यतावस मान्दिनु परेकाले व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु परेको छ । मानसिकता एक र विचार एक तर्फ र व्यवहार अर्को एकतर्फ हुँदा ‘न घरको न घाटको’ हुन्छ । यो स्वभाविक हो । तर, जुन परिवर्तन नेपालमा आयो यो निकै ठूलो परिवर्तन हो । यसमा अभ्यस्त हुन केही समय लाग्छ । यी विषयमा प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका अध्यक्षसँग कहिलेकाही कुराकानी हुन्छ तर व्यवस्थित रुपमा हुन सकेको छैन ।

संघीयतामा गएको महसुस त जनताले गरे, तीन तहको सरकारहरु बनेपछि तर त्यसबाट जनताले गरेको अपेक्षाले पूर्णता त पाएन ?

मैले अघि पनि भने नेपालमा जुन परिवर्तन आएको छ । त्यसलाई क्यारि गर्ने र एक्सनमा रुपान्तरण गर्ने कार्यमा अभ्यस्त हुन केही समय लाग्छ ।  एउटा प्रसंगमा कुरा हुँदा– मुख्यमन्त्रीहरु र संघीय सरकारका मन्त्रीहरु र सचिवहरु बसेर बहस भइरहेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा निकै रमाइलो छ । संघीयतालाई सिद्धान्त भावना र मूलरुपमा अघि बढाउनु पर्छ भन्दा एउटा प्रसंग आएको थियो । जसले नाच्नका लागि खुट्टा हात चलाउन भरखर सिकेको छ, त्यसलाई भारतीय नाट्यमले गरेको शास्त्रीय नृत्य गराउन खोज्यो भने त्यो लड्छ । त्यसैले हातखुट्टा चलाउन भरखर सिकेकोलाई त्यसमा लैजान हुँदैन । अभ्यास गर्दै गरेपछि उसले नलडिकन गर्न सक्छ ।  यसलाई तिव्रता दिने हो भने लक्ष्यमा पुगिन्छ जतिवेला गति तिव्र हुन्छ । अहिले दूरी तय हुन सकेको छैन त्यही भएर जनताको अपेक्षापा पूरा हुन सकेको छैन ।

रेशम चौधरी प्रकरणपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो, तपाइँहरुले पनि माग गर्नुभएको संविधान संशोधन लगायतका कुराको पनि संवोधन भएको छैन यसमा के दृष्टिकोण राख्नुभएको छ ?

रेशम चौधरीको राजनीतिक मुद्दा हो । राजनीतिक मुद्दलाई न्यायालयले निरुपण गर्दैन । दुनियामा कही पनि भएको छैन । राजनीतिक मुद्दाको समाधान राजनीतिक रुपमा भयो भने त्यो फलदायी हुन्छ । अरु रुपमा यो फलदायी हुँदैन ।

त्यसले के गर्छ भन्दा राजनीतिक मुद्दालाई गैरराजनीतिक रुपमा हल गर्न खोजियो भने आगोमा घ्यू थपेजस्तो मात्र हुन्छ । परिस्थितिलाई विगार्ने भत्काउने र उत्तेजित पार्ने बाहेकको काम हुँदैन । त्यसकारण यसलाई राजनीतिक रुपमा हल गर्नुपर्छ ।

अब के गर्ने त ? जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ ? मानिसहरुले समाजवादी फोरमले के गर्छ होला भन्दै चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् !

हामी एउटा समझदारी गरेर सरकारमा आएको हौं । त्यो भनेको पहिलो संविधानको संशोधन गर्ने र करेक्सन गर्ने । दोस्रो हामीले उठाउँदै आएका मुद्दाई हल गर्ने । तेस्रो आर्थिक परिवर्तन तर्फ तीव्र गतिमा मुलुकलाई लैजाने । यी हाम्रा समझदारी हुन् ।

जुन दिन हामी यी कामहरु अब हुँदैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्छौं, यी काम हुँदैनन् या हासिल हुँदैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि हामी आफूलाई अलग बाटो बाट हिँडाउने प्रयास गर्छौं । अलग बाटोबाट हिँड्छौं ।

एक वर्ष त भयो अव कुर्ने भन्या…

कुर्ने भनेको के हो भने अवस्था अझै ‘म्याचुअड’ हुँदैछ ।

रेशम चौधरी प्रकरणमा तपाईंहरु खुलेर बोल्नु भएन नि !

हामीले भनिरहेका छौं । शुरुदेखि हाम्रो अडान के हो भने राजनीतिक समस्याको हल राजनीतिक रुपमा गर्नुपर्छ । अन्य प्रकृयाले त्यो समस्या समाधान हुँदैन । राजनीतिमा अनुहार हेरेर, भूगोल हेरेर सामाजिक संस्कृेतिक, समुदाय हेरेर फरक फरक निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन । न्यायलको सम्मान गर्छु म । तर यो प्रश्न कानूनी हो की राजनीतिक ? सवाल त्यहाँनेर हो । यो प्रश्न कानूनी भन्दा पनि राजनीतिक हो र समाधान राजनीतिक रुपमा हुनुपर्छ । जहिले जहिले नेपालको इतिहासमा राजनीतिक प्रश्नको उत्तर कानूनी रुपमा दिन खोज्यो तहिले तहिले समस्या हल भएका छैनन् । कुनै एउटा घटना छ ? जहाँ राजनीतिक समस्याको हल कानूनी रुपमा भएको होस् ।

सरकारको विकल्पको कुरा सुनिने गरिएको छ, पार्टीहरु भित्र देखिने आन्तरिक किचलो र द्वन्दका कारण…

विकल्प प्रवृत्ति, विचार, नीति कार्यक्रममको हुनुपर्छ । वैकल्पिक कार्यक्रम के, विचार के ? त्यो अगाडि आएको देखिँदैन । व्यक्ति वदल्ने कुरा हो भने सवैजना जो जो चर्चामा छन् ती सबैले त एकपटक म्युजिकल चेयरमा त मौका पाएकै छन् होइन ! सबैले एक एक पटक सत्ता चलाएकै हुन् । त्यसमा र यसमा फरक कति छ त ? त्यसकारण व्यक्तिको विकल्प भन्दा पनि नीति कार्यक्रम, दृष्टिकोण र व्यवहारको विकल्प हुन जरुरी छ । व्यक्ति ‘सेकेन्डरी’ कुरा हो ।