काठमाडौं- हाल मलेसिया, खाडी, युरोप र अफ्रिकामा करिब ४५ लाख नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा छन् । जसमध्ये ९ लाखभन्दा धेरै नेपाली श्रम अवधि सकिएपनि गन्तव्य देशको रोजगारदाता कम्पनीमा शरण लिएर काम गरिरहेको तथ्यांक बाहिर आएको छ । वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार ९ लाख नेपालीमध्ये १ लाखभन्दा धेरै घरेलु काममा गएका महिला कामदार अवैध ढंगले विदेशमा बसेका छन् ।

श्रम अवधि सकिए पनि पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि स्वदेश नफर्की मलेसियामा धेरै नेपाली कामदारले बसिरहेको पाइन्छ । हाल, मलेसियामा करिब ७ लाख नेपाली कार्यरत रहेकोमा २ लाख अवैध रुपमा बसेर काम गरिरहेको मलेसियास्थीत नेपाली दूतवासले जनाएको छ ।

दूतावासले अवैध बस्नेलाई घर फर्काउन पहल गरिरहेको छ । ‘मलेसिया रोजगारीका लागि आएका धेरै नेपाली कामदार श्रम अवधि सकिएपनि यही बसेर काम गरेको पाइएको छ,’ मलेसियास्थित नेपाली दूतवासका द्वितीय राजदूत कुमारराज खरेलले भने, ‘हामी अवैध रुपमा बस्नेलाई घर फर्काउने अभियानमा लागेका छौं ।’

मलेसिया पछि युएईमा धेरै नेपाली कामदार श्रम अवधिको म्याद सकिएपनि अवैध ढंगले बसेर काम गरिरहेका छन् । अवैध नेपाली बस्ने मुलुकमध्ये कतार तेस्रो स्थानमा पर्छ ।

श्रम अवधि कम भएका कारण पनि धेरै नेपाली श्रमिक अवैध हुने गरेका छन् । यसका लागि सरकारले हाल जारी गर्दै आएको समयावधिलाई बढाएर ५ वर्ष बनाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ

युएईमा १ लाख २० हजारभन्दा धेरै, कतारमा १ लाख २० हजारको हाराहारीमा, साउदीमा ९० हजारदेखि १ लाखसम्म, कुवेतमा ६० हजारभन्दा धेरै र बहराइन, ओमान, जोर्डन, इजरायल, लेवलान, साइप्रस र कोरियालगायत अन्य देशमा गरी करिब ९ देखि ११ लाख नेपाली श्रम अवधि सकिएपनि स्वदेश नफर्कि काम गरिरहेको सरकारी अनुमान छ ।

सरकारले कामदारकै हकहितका लागि भनेर स्थापना गरेका कूटनीतिक नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेको छ । अब वैदेशिक रोजगारीका गएका कामदारले दुई पटकसम्म पुनः श्रम स्वीकृती लिने पाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले हाल संशोधन गरेको ऐनले विदेशमा अवैध बसेर काम गरिरहेका श्रमिकको समस्या समाधान गर्ने वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्याकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए । सरकारले विदेशमा अवैध हैसियतमा बसेका कामदारलाई स्वदेश फकाउन पहल गरिरहेको भन्दै उने भने, ‘अवैध कामदारलाई एक पटक श्रम स्वीकृती जारी गरेर भएपनि स्वदेश फकाउनु पर्ने काम राज्यको हो । यो विषयमा गम्भीर काम गर्नुपर्ने छ । अब त्यस्ता कामदारको विषयमा अध्ययन गरी स्वदेश फकाउन पहल हुन्छ ।’

वोर्डले विदेशी जेल, विरामी भएर अस्पतालमा रहेका र अवैध कामदारको तंथ्याक संकलनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली कुटनीतिक नियोगसँग छलफल गरिरहेको श्रेष्ठले बताए ।

आममाफी कार्यक्रममा सहभागी भएनन्

गएको ३ वर्षभित्र मलेसिया सरकारले अवैध ढंगले बसेका विदेशी कामदारलाई पटक पटक स्वदेश फर्कनका लागि आममाफी कार्याक्रम सञ्चालन गरेको थियो । मलेसियाबाट २ वर्षको अवधिमा करिब ५० हजार अवैध रुपमा बसेर काम गरेका कामदार स्वदेश फर्किएको तथ्यांक छ । रोजगारदाता मुलुकले दिएको आममाफी प्रक्रियामा थोरै कामदार मात्र सहभागी हुने गरेको दूतवासको भनाई छ ।

गएको ४ वर्षमा अवैधरूपमा काम गरिरहेका ४२ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार साउदी सरकारले दिएको आममाफी प्रक्रियामा सहभागी भएर नेपाल फर्किएको साउदीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । यस्तै, एक वर्षअघि कुवेतले पनि आप्रवासी कामदारलाई दिएको आममाफी प्रक्रियामा ३५ हजारभन्दा बढी नेपाली संलग्न भएको कुवेतस्थित नेपाली राजदूतवासले जानकारी दिएको छ।

युएईले सन् २०१४ देखि हालसम्म ५ पटक आप्रवासी कामदारलाई आममाफीमार्फत स्वदेश फर्कन वा भिसा प्रमाणीकरण गरेर मात्र काम गर्न मौका दिएको थियो । युएईले ४ पटक दिएको आममाफी प्रक्रियामा ५० देखि ६० हजार नेपाली सहभागी भएको युएईस्थित नेपाली दूतावासले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

खाडीमा अवैध बस्ने महिला धेरै

२०७२ सालअघि खाडीका देश र मलेसिया गएका महिला कामदारको श्रम अवधि सकिएको छ । सरकारले २०७२ साल चैतदेखि घरेलु काममा जाने महिला कामदारका हकमा श्रम स्वीकृति जारी गर्न बन्द गरेको छ ।

सरकारले घरेलु महिला कामदारलाई खाडीका देश जान प्रतिबन्ध लगाएपछि ती देशमा यसअघि नै रोजगारीका लागि पुगेका महिला कामदार पुनः जान नपाउने डरले स्वदेश फर्किएका छैनन् । विभिन्न रोजगारदाता देशमा करिब १ लाखभन्दा धेरै महिला कामदार अवैध भएर काम गरिरहेका हुनसक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमान छ ।

सरकारले विदेशमा कामदार अवैध हुनबाट रोक्न कामदारलाई वितरण गर्ने श्रम स्वीकृतीको अवधि ५ वर्षको जारी गर्नुपर्ने रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनले भने ‘श्रम अवधि कम भएका कारण पनि धेरै नेपाली श्रमिक अवैध हुने गरेका छन् । यसका लागि सरकारले हाल जारी गर्दै आएको समयावधिलाई बढाएर ५ वर्ष बनाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ ।’

मलेसिया, कतार, युएई, साउदी अरब, ओमन, कुवेत र बहारइनलगायतका देशमा धेरै महिला अवैध भएर काम गरिरहेको ती देशका नियोग बताउदै आएका छन् ।