काठमाडौं– सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग श्रम समझदारी (एमओयू) गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको युरोप भ्रमणका क्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्दै विविधीकरणमा जोड दिएको सरकारले ती दुई मुलुकसँग श्रम समझदारी हुन लागेको हो । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा यसैसाता हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को शतवार्षिकी समारोहमा सहभागी हुन आउने युएई र मरिससका सम्बन्धित मन्त्रीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।

अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग यही जेठ २८ गते र युएईसँग ३१ गते श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालीममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । त्यस्तै मन्त्री विष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच पनि द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।

दुवै मुलुकसँग हुन लागेको श्रम समझदारीको मस्यौदामा सहमति जुटिसकेको छ । श्रम समझदारीको मस्यौदा नेपाल सरकारले स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ । पछिल्ला समय परिवर्तन हुँदै गइरहेका श्रम आप्रवासनका मान्यता अनुकूल हुने गरी दुवै मुलुकसँग श्रम समझदारी हुन लागेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

नेपालले युएईसँग यसअघि भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारी गर्न लागेको हो । त्यस्तै मरिसससँग भने पहिलोपटक समझदारी हुनलागेको हो । नेपालको चौथो ठूलो श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको युएईसँग नेपालले पहिलोपटक सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरेको थियो ।

मरिससमा शून्य लागत, आकर्षक सुविधा

अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाल सरकारले मरिसससँग नेपाली कामदारले आकर्षक सेवासुविधा पाउने गरी समझदारी गर्दैछ । नेपाल र मरिससले पारदर्शिता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने विषयलाई मस्यौदामा स्पष्टताका साथ किटान गरिएको छ । श्रमिकको भर्ना छनोटदेखि गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्दाका समयमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।

कामदारको छनोट प्रक्रियामा कुनै निकायले नजायज फाइदा नउठाओस् भन्ने उद्देश्यले दुवै मुलुकले संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्ने समझदारीको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।