मलेसियामा अबैध भएर बसेका नेपालीलाई घर फर्कन ६ महिनाको समय | Khabarhub Khabarhub

मलेसियामा अबैध भएर बसेका नेपालीलाई घर फर्कन ६ महिनाको समय


२३ श्रावण २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

क्वालालम्पुर- मलेसिया सरकारले विविध कारणले मलेसियामा अवैधानिक भएर बसेका नेपालीसहित सबै विदेशी नागरिकलाई आ–आफ्नो देश फर्कन ६ महिनाको अवसर दिएको छ।

अवैध कामदारलाई घर फर्किनका लागि दिएको समय बिहीबार अर्थात अगस्ट १ बाट शुरु भएको छ । मलेसियन सरकारले साउन १६ गतेदेखि आउँदो पुस १५ गते (अगस्ट १ देखि आउँदो डिसेम्बर ३१ तारिख)सम्मका लागि अवैधानिक विदेशी नागरिकलाई आममाफीको समय दिइएको हो।

मलेसिया सरकारले ल्याएको ‘ब्याक फर गुड’ कार्यक्रममार्फत अवैधानिक रूपमा बसेका सबै विदेशी नागरिक यसमा समावेश भएर स्वदेश फर्किन पाउने छन्।

भिसा र राहदानीको म्याद सकिएर अवैधानिक रूपमा मलेसियामा बसिरहेका सबै तोकिएको समयभित्र आ–आफ्नो देश फर्किसक्नुपर्नेछ। यो कार्यक्रम अवैधानिक रूपमा मलेसियामा बसेका नेपाली कामदारका लागि निकै ठूलो अवसर भएको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

स्वदेश फर्किन चाहने कामदारले स्वदेश फर्किनका लागि मलेसियन सरकारलाई जरिवाना स्वरूप ७ सय रिङ्गेट र राहदानी नभएकाहरूले एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्रका लागि १ सय ६० रिङ्गेट तिर्नुपर्नेछ।

एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र बनाएर मलेसिया सरकारले तोकेको अध्यागमन कार्यालय जानुपर्छ। त्यहाँ गएर आवेदन दिन नेपाल फिर्ता हुने हवाई टिकटको प्रतिलिपि अनिवार्य लैजानुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल फिर्ता हुने हवाई टिकटमा नेपाल जाने मिति अध्यागमन कार्यालय गएको सात दिनभित्रको हुनुपर्नेछ । अध्यागमनमा जाँदा सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०७६, बिहीबार  ७ : ०७ बजे

एक महिनामा भित्रिए १ लाख ७२ हजार स्मार्टफोन

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को महिनामा नेपालमा ८

एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खर्बपति व्यवसायी तथा सामाजिक

क्षेप्यास्त्र प्रहारको सन्देश बुझ्न अमेरिकालाई रूसको चेतावनी

मस्को – रूसले युक्रेनमा आणविक हतियार बोक्न सक्ने क्षेप्यास्त्र प्रहार

बिआरआईमा अनुदान मात्र स्वीकार्यः विमलेन्द्र निधि

जनकपुर – नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले बिआरआई अनुदानका रूपमा