द्रुत मार्गमा अनियमितता : आयोजना प्रमुख सेनाको छानबिनमा | Khabarhub Khabarhub

द्रुत मार्गमा अनियमितता : आयोजना प्रमुख सेनाको छानबिनमा


२२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं—तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को परामर्शदाता कम्पनी छनोटमा अनियमितता भएको आशंकामा नेपाली सेनाले तत्कालीन आयोजना प्रमुखदेखि वर्तमान आयोजना प्रमुखसम्मलाई छानबिनमा तानेको छ ।

डीपीआर तयार नहुँदै द्रुतमार्गमा पर्ने सुरुङ तथा पुल निर्माणका लागि परामर्शदाता कम्पनी छानिएको भन्दै रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डामा उजुरी परेपछि सेनाले आयोजनाका पूर्व र वर्तमान प्रमुखलाई छानबिनमा तानेको हो ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी छनोटका विषयमा उजुरी आएपछि तत्कालीन आयोजना प्रमुख प्राविधिक उपरथी योगेन्द्र खाँड र वर्तमान प्रमुख प्राविधिक सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठमाथि सैनिक कानुनअनुसार छानबिन थालिएको बताए ।

‘आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी छनोटका विषयमा उजुरी आएपछि तत्कालीन आयोजना प्रमुख खाँड र वर्तमान प्रमुख श्रेष्ठमाथि सैनिक कानुनअनुसार छानबिन थालिएको छ, दोषी देखिए कारबाही हुन्छ,’ सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले बताएको खबर राजधानी दैनिकमा छ ।

अनियमितताको उजुरीपछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले छानबिन गर्न बलाधिकृत रथी शरद गिरीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएका छन् । यस्तै, आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी हाल महासेनानी विकास पोखरेललाई दिइएको छ ।

आयोजनामा खाँड प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएकाले सो बखत श्रेष्ठ इन्जिनियरिङ विभागको प्रमुख रहेको र उनको समेत संलग्नता रहेको आशंका उजुरीमा परेपछि हाल आयोजना प्रमुख रहेका उनलाई तत्कालका लागि सेनाले जिम्मेवारीबाट हटाएको हो । श्रेष्ठले गत साउनमा जिम्मेवारी पाएका थिए ।

प्रवक्ता पाण्डेले उजुरीपछि छानबिनको निष्कर्ष नआउँदासम्म जिम्मेवारीमा राख्नु जायज नभएकाले छानबिन अवधिसम्मका लागि जिम्मेवारीबाट हटाइएको र दोषी देखिए कारबाही हुने नभए पुनः जिम्मेवारीमा नै फर्किन सक्ने बताए । श्रेष्ठलाई एक महिनाअघि नै जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो ।

तत्कालीन प्रमुख खाँडले भने गत १३ असारमा नै अवकाश पाइसकेका छन् । त्यसपछि श्रेष्ठ आयोजना प्रमुख बनेका थिए ।

तर, सैनिक कानुनअनुसार अवकास पाइसकेको भए पनि कुनै पनि विषयका लागि आवश्यक परे १ सय ८० दिनसम्म अनुसन्धानमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।
छानबिनका लागि बलाधिकृत रथी गिरीको नेतृत्वमा रहेको समितिले हाल आयोजनाका पुराना कागजातको अध्ययन गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  ९ : ०० बजे

उद्योग समितिमा मन्त्री उपस्थित नभएपछि सांसदको आपत्ति

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता

पर्वतमा नहर बनाएर बाढी नियन्त्रण

पर्वत– जिल्लाको जलजला गाउँपालिका–७ धाइरिङस्थित गुन्टेखेत र सल्यानको बस्ती संरक्षणका

बढ्दै कोरोना, सात दिनमा ३० जनामा सङ्क्रमण

काठमाडौं– मौसम परिवर्तनसँगै कोरोना भाइरसका लक्षण भएका बिरामी देखिन थालेका

सरकार दिगो विकास तथा विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशातर्फ अघि बढेको छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं– उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिगो विकास तथा नेपालले लिएका

म्यान्माकी आङ सान सुकीले जेलमै मनाइन् ८०औँ जन्मदिन 

एजेन्सी– म्यान्माकी पदच्युत लोकतान्त्रिक नेत्री आङ सान सुकीले बिहीबार आफ्नो