नेपालले किन फिर्ता गर्न सक्दैन मिचिएको आफ्नै जमिन ? « Khabarhub

नेपालले किन फिर्ता गर्न सक्दैन मिचिएको आफ्नै जमिन ?


२२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


9
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भारत सरकारले दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायत नेपालको ठूलो भूगोल आफ्नो नक्सामा राखेको सार्वजनिक भएसँगै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । विभिन्न तथ्याङ्क अनुसार भारतले ६० हजार हेक्टर नेपालको जमिन मिचेको छ । भारतले मात्रै नभएर अर्को छिमेकी मुलुक चीनले पनि ३६ हेक्टर जमिन मिचेको छ ।

भारतको नयाँ नक्सामा दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्मको सबैभन्दा ठूलो ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र समावेश भएको बताइन्छ । यसबाहेक नवलपरासीको सुस्तासहित नेपालका ७१ स्थानमा नेपाली भूमि मिचेइएको छ ।

भारतसँग सीमाना जोडिएका २६ जिल्लामध्य २३ वटा जिल्लामा भारतले अतिक्रमण गरेको छ । अर्को छिमेकी मुलुक चीनले पनि सीमा नमिचेको छैन ।

चीनले पनि मिच्यो नेपाली भूमि

तथ्याङ्क अनुसार चीनले नेपालको ३६ हेक्टर जमिन मिचेको छ । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी शाखाले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा चीनले हुम्ला, संखुवासभा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक लगायतका सीमाक्षेत्रको भूमि मिचेको छ ।

प्रतिवेदनमा चीनले नेपाल-चीन सीमासँगै जोडिएको तिब्बतमा विकास निर्माणको क्रमलाई यही गतिमा अघि बढाउने हो भने नेपालले हजारौं हेक्टर जमिन गुमाउनसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल-चीन सीमामा नेपालतिर नदीको वहाबले ठूला–ठूला मैदान बनाइरहेको अवस्थामा चीनले उक्त जमिन आफ्नो भन्दै सिमाना यता सारेको अध्ययन टोलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको उत्तरी सीमामा देखिएका केही अप्ठ्यारा शीर्षक दिएर तयार गरिएको प्रतिवेदनमा त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाकै कारण त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको बताइएको छ ।

नेपाली भूमि कहाँ कति मिच्यो चीनले ?

सरकारी अध्ययन टोलीको तथ्याङ्क अनुसार चीनले सबैभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोकको खराने खोला स्थित ७ हेक्टर जमिन मिचेको छ । त्यसैगरी हुम्लाको भाङदारे खोलामा ६ हेक्टर जमिन हडपेको छ ।

हुम्लाको कर्णाली, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी र संखुवासभाको अरुण नदीमा ४-४ हेक्टर जमिन चिनले मिचेको प्रतिवेदनमा छ । यसबाहेक चीनले रसुवाको विभिन्न ४ स्थानमा ६ हेक्टर जमिन हडपेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार रसुवाको सन्जेन खोला क्षेत्रमा २ हेक्टर, भुर्जुग खोला क्षेत्रमा १ हेक्टर, लेम्दे खोला र जम्बु खोला गरी ३ हेक्टर जमिन मिचिएको छ ।

संखुवासभाको सुमजुङ खोला क्षेत्रमा ३ हेक्टर र काम खोला क्षेत्रमा २ हेक्टर नेपाली भूभाग चीनले मिचेको छ । मिचिएको भूमिमा अधिकांश खोला र नदिले सुरूमा कटान गरेको र पछि नेपाली पक्षले वास्ता नगरेपछि चीनले उक्त क्षेत्र आफ्नो दाबी गर्दै उपयोग गर्ने गरेको र भोलिका दिनमा यो समस्या झनै बल्झने सरकारी अध्ययन टोलीको निष्कर्ष समेत थियो ।

अर्को अचम्म के छ भने २५ जना नाप नक्सा गर्ने सरकारी टोलीले यो विषयमा २०७२ साउन ५ गते नै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपनि त्यो प्रतिवेदन कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन ।

सीमा क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति कमजोर

जानकारहरुका अनुसार नेपाल सरकारको बलियो उपस्थिीति हुन नसकेकै कारण सीमा क्षेत्र मिचिएका छन् ।

सिमाविद् रतन भण्डारी भन्छन् – विगतमा सीमाको रक्षाका लागि ढाल बनेर उभिन्छु भन्नेहरु नै सत्तामा रहँदा नेपालका वीरहरुले जोगाएको सीमा मिचिँदा पनि चुप चाप छन् । सिमा क्षेत्रमा सरकारले आफ्ना बलियो उपस्थिति देखाउन नसकेकै कारण भारत र चिनले मनलागी मच्चाइरहेका हुन् ।

देश सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्नेहरु पनि चुनावी अभियानका क्रममा चर्का राष्ट्रवादी भाषण गर्ने पनि सत्तामा पुगेपछि जनमुखी काम नगर्ने पाइएको प्रशासनविद् द्वारिकनाथ ढुंगेल बताउँछन् ।

विज्ञहरुका अनुसार नेपाल सरकारले आफ्नो भूगोल जोगाउन बलियो खुट्टो टेक्न आवश्यक छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा कुनैपनि सम्झौता गर्न हुँदैन ।

प्रकाशित मिति : २२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  ६ : ०७ बजे

चक्रवात ‘अनर्व’को प्रभाव : कोशी, बागमती र नारायणीमा बाढीको जोखिम

काठमाडौं – चक्रवात ‘अनर्व’को सम्भावित प्रभावका कारण यही कात्तिक ११

स्वर्णिमको बचाउमा सांसद खरेल, भने- छिमेकीलाई गाली गरेर नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुँदैन

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेल (दोलखा)

धर्म प्रचार गरेको आरोपमा पाँच अमेरिकीसहित १० विदेशी पक्राउ

विराटनगर- मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–७, बरगाछीमा आवश्यक अनुमति नलिई स्वास्थ्य शिविर

पटक–पटक टुटेको अमेरिकी प्रतिबद्धतालाई माफ गर्न सकिँदैन : इरान

तेहरान– इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड

अछामको विकास निर्माणलाई गति दिन जोड

अछाम– जिल्लास्थित विभिन्न विकास निर्माण आयोजनाका प्रमुख, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास