उत्थानशीलता (resilience) भन्नाले प्रतिकूल परिस्थिति वा आघातबाट तत्काल उठ्न सक्ने वा पूर्वावस्थामा फर्कन सक्ने स्वसक्षमतालाई बुझिन्छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा उत्थानशीलता भन्नाले व्यक्ति, समाज, प्रणाली र राष्ट्रले प्रकोपलाई सामना गर्न सक्ने, विपद् पछिको अवस्थाबाट तत्काल पुनस्र्थापित हुन सक्ने वा समाजका केही आधारभूत कृयाकलाप तथा संरचना विपद् पूर्वको अवस्थामा झैं निरन्तर हुन सक्ने अन्तर्निहित क्षमतालाई बुझिन्छ ।
समुदायको विपद् उत्थानशीलता त्यसको स्थिरता, समुन्नत अवस्था, पुनप्र्राप्ती (पुनर्लाभ) को क्षमता तथा विपद् अवस्थामा समयानुकुल परिवर्तन (resilience) हुन सक्ने क्षमताको द्योतक हो । यस अर्थमा उत्थानशीलता दिगो विकासको एक अभिन्न अंग र सूचक पनि हो ।
लामो समयदेखि पारिस्थितिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इञ्जिनियरिङ्ग, मनोविज्ञान र विज्ञानका अन्य विधा र क्षेत्रमा प्रयोग भइआएको उत्थानशीलताको अवधारणा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्रयोगमा आएको त्यति धेरै भएको छैन ।
प्राज्ञीक क्षेत्रमा सन् १९७० को दशकदेखि प्रयोग हुँदै आए पनि नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा सन् २००५ मा जापानको कोवे शहरमा सम्पन्न विश्व विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन पछि यस अवधारणाले मूर्तरुप लिएको हो ।
उत्थानशीलताको अवधारणा प्रारम्भमा विज्ञानका विधाहरुमा प्रयोग भएकोले सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रका अवधारणाहरु शक्ति, समाजमा विद्यमान असमानता तथा गरिबी जस्ता विषयहरुले स्थान पाएका थिएनन् ।
विपद् व्यवस्थापनले यी संगै सामुदायिक उत्थानशीलताको लागि आवश्यक मानिने स्थानीय नेतृत्व, गरिबी निवारण, जीविकोपार्जनमा विविधता, स्रोतको न्यायोचित वितरण, समावेशीकरण, लैंगिक समानता तथा सामुदायिक संकटासन्नता जस्ता विषयहरुलाई समावेश गरी उत्थानशीलताको अवधारणालाई समयसापेक्ष, प्रभावकारी र व्यापक बनाएको छ ।
अहिले नेपालमा पनि सामुदायिक उत्थानशीलताले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विकासका सबै क्षेत्र र विधाहरुमा स्थान पाएको छ । संभवत नेपालमा संचालित कुनै पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका परियोजनाहरु छैनन् जसको उद्देश्य समुदायको विपद् उत्थानशीलता बृद्धि गर्ने नहोस् ।
प्रयोगमा व्यापकता भएपनि उत्थानशीलताको अवधारणा विधा पिच्छे फरक देखिन्छ । र, यसको मापनमा पनि विविधता र जटिलता छ ।
विगत दुई दशकको अवधिमा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा उत्थानशीलताले प्राज्ञीक तथा नीतिगत तहमा संकटासन्नताको अवधारणालाई झण्डै विस्थापन गरेको छ ।
विभिन्न देश तथा दातृसंस्थाहरुले उत्थानशीलतालाई विपद् व्यवस्थापनको मूल्यांकनको मूख्य आधार मानेका छन् । उत्थानशीलतालाई व्यक्ति, घरपरिवार, समाज, राष्ट्र, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी तहमा मापन गर्न सकिन्छ । यसमा पनि विशेषगरी समुदाय र राष्ट्र दुई तहमा मापन तथा मुल्यांकन गरिन्छ ।
प्रयोगमा व्यापकता भएपनि उत्थानशीलताको अवधारणा विधा पिच्छे फरक देखिन्छ । र, यसको मापनमा पनि विविधता र जटिलता छ । समुदायको उत्थानशीलता मापन गर्दा सामान्यतः समुदायसंग रहेको आवश्यक साधनस्रोतको परिमाण र स्तर तथा जरुरी परेको बेलामा र त्यस अघि पनि समुदायले आफूलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने क्षमतालाई मुख्य आधार मानिन्छ ।
राष्ट्र र समुदायसंग विद्यमान सामाजिक, आर्थिक संस्थागत तथा संरचनात्मक क्षमताले उत्थानशीलताको अवस्थालाई निर्दिष्ट गर्छन् । समाजमा विद्यमान जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, यातायात, समन्वय, समावेशीकरण, लैंगिक समानता तथा विशेष आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता सामाजिक क्षमताको घोतक हुन् ।
आर्थिक क्षमता अन्तर्गत आय आर्जन, स्रोतको न्यायोचित वितरण, रोजगारका अवसरहरु, व्यापार व्यवसायको विविधिकरण, स्थानीय सुशासन, स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा नागरिकको सहज पहुँच आदि पर्दछन् । योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, विपद् अल्पिकरण, पूर्व अनुभव, विपद् न्यूनीकरण क्षमता संस्थागत क्षमताका केही उदाहरणहरु हुन् । समुदायको प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ (पुनप्राप्ति ) क्षमता, आवास, भवन, स्वास्थ्य, यातायात, संचार आदिको सुविधा तथा जीविकोपार्जनका अवसरसंग सम्बन्धित क्षमताले समुदाय वा राष्ट्रको संरचनागत क्षमता झल्काउँछन् ।
उत्थानशील समुदाय
विभिन्न अध्ययनहरुले एउटा उत्थानशील समुदायमा निम्न विशेषता हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्ः
क) आफ्नो समुदाय, टोलको विपद् जोखिमबारे जानकार भएको ।
ख) आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरु पूर्ति गर्न सक्ने ।
ग) समुदायका मानिसहरु स्वस्थ र तन्दरुस्त रहेको ।
घ) सामाजिक रुपमा एक आपसमा मिलेका र नेतृत्वदायी क्षमता भएका ।
ङ) पर्याप्त आर्थिक अवसरहरु उपलब्ध भएको, जीविकोपार्जनमा विविधता भएको ।
च) पूर्वाधार तथा सेवाहरुको राम्रो अवसर भएको, राम्रो अवस्थामा रहेको ।
छ) प्राकृतिक स्रोत, सम्पदा राम्रोसंग व्यवस्थापन गर्न सक्ने ।
ज) उपलब्ध स्रोत साधनहरु आपत् विपत्को बेला सहज उपलब्ध हुन सक्ने ।
झ) एक आपसमा राम्रो समन्वय, सम्पर्क र सञ्जाल भएको ।
ञ) कम भन्दा कम मानवीय संकटासन्नता भएको ।
ट) सामाजिक स्थायित्व र सुरक्षा भएको,
ठ) एकिकृत विकास योजना योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन गर्न सक्ने र संचालन भएको ।
चित्र नं. १ उत्थानशील समुदायको विभिन्न अवस्था
समुदायको उत्थानशीलताको अवस्थालाई ४ तहमा बाँड्न सकिन्छ । (चित्र १) । पहिलो, उच्च उत्थानशीलता भएको समुदाय जो विपद् पछि पनि पहिलेको अवस्था भन्दा झनै सबल भएर आउँछ । दोस्रो, विपद्बाट प्रभावित भएपनि आफ्नै स्वक्षमताले विपद् पछि पनि विपद्पूर्वको अवस्थामा फर्कन सक्षम हुन्छ । तेस्रो, विपद् पछिका प्रतिकार्य र पूनर्लाभ कार्यक्रमको सहयोगबाट अपेक्षाकृत लामो समयमा पुर्व अवस्थामा वा त्यो भन्दा केही बढी सबल भएर आउँछ । चौथो अवस्था अत्यन्त कमजोर अत्थानशीलताको द्योतक हो र विपद् पछि प्रभावित समुदाय तहसनहस हुन्छ र पहिलेको अवस्थामा फर्कन सक्षम हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा तेस्रो अवस्थाको अपेक्षा गरिन्छ ।
उत्थानशीलता मापन
पंक्तिकारले इण्डोनेशियामा सन् २००४ मा गएको सुनामी पश्चात् त्यहाँका समुदायमा संचालित पुनर्लाभ (पुनप्र्राप्ती) तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिलसिलामा समुदायको उत्थानशीलता मापन गर्ने गणीतिय सुत्र (सूचक) बिकास गरेको थियो, जसलाई म्यान्मार, नेपाल र पाकिस्तानमा समेत प्रयोग गरिएको छ । यो “प्रकृया” र “परिणाम” मा आधारित सूचक हो र यसलाई समुदायको उत्थानशिलतता र परियोजनाहरुको आधारभूत सर्वेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा १० वटा प्रकृया र २५ वटा परिणाम सूचकांकहरु प्रयोग गरिएका छन् ।
नेपालमा यस सूचकलाई विश्व वन्यजन्तु कोष/हरियोवन कार्यक्रमको सहयोगमा विपद् व्यवस्थापन अध्ययन केन्द्रले केही वर्ष अघि सेती नदी तटीय क्षेत्र तथा त्यसका आसपासमा रहेका कास्की, तनहुँ, नवलपुर र चितवनका केही गाउँहरुमा प्रयोग गरी समुदायको उत्थानशिलता मापन गरिएको थियो । जसमा समुदायको उत्थानशीलता सरदर ३५ प्रतिशत देखिएको थियो । यसो त चितवनको एक गाउँको उत्थानशीलता ६० प्रतिशतसम्म देखिएको थियो । चितवन बाहेक अन्य जिल्लाको समुदायको उत्थानशीलता त्यति उत्साहप्रद चाहि होइन ।
सामुदायिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परियोजनाहरु लागु गरिएका म्यान्मारका गाउँहरुको उत्थानशीलता सरदर ५१ प्रतिशत र पाकिस्तानका गाउँको ५७ प्रतिशत पाइएको थियो ।
राष्ट्रको समग्र उत्थानशीलता मापन समुदायको भन्दा भिन्न हुन्छ । राष्ट्रको उत्थानशीलताका प्रमुख सुचकहरु हुन्– मानव विकास, प्रति व्यक्ति आय, बहुप्रकोपीय मृत्युदर जोखम, जोखिममा आधारित नीति तथा योजना तर्जुमा, राजनीतिक स्थात्यित्व, राजनीतिक इन्छाशक्ति, स्रोतको न्यायोचित वितरण, क्षेत्रीय समन्वय, सामाजिक एकता, द्धन्द व्यवस्थापन, संस्थागत विकास, अध्ययन अनुसन्धान, मानव स्रोतको विकास, समावेशीकरण र स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, संचार आदिको अवस्था र नागरिकको तिनमा पहँुच, विपद् पूर्वचेतावनी प्रणाली, संकटासन्न समुहको निर्णय प्रकृयामा पहुँच आदि ।
बहुप्रकोपीय मृत्युदर जोखिम सूचकांकमा नेपाल दक्षिण एशियामा छैठौं स्थानमा रहे पनि पहिरोको जोखिम सूचकांकमा नेपाल दक्षिण एशियामा पहिलो र विश्वमा १० राष्ट्र मध्ये एक पर्दछ । हालका वर्षहरुमा वंगलादेश र श्रीलंकाले सामुदायिक तथा राष्ट्र स्तरीय उत्थानशीलतामा उल्लेख्य प्रगति गरेका छन् ।
विपद्को बेला सकृय हुने, विदेशीलाई गुहार्ने र विपद्को केही समय पछि विपद्को पीडा तथा क्षति राज्य र नागरिक दुवै तहबाट चटक्कै विर्सने हाम्रो सनातन देखिको वानीले विपद्को जोखिम र समुदायको विपद् सामना गर्न सक्ने क्षमतामा कुनै तात्विक परिवर्तन आउन नसक्ने निर्विवाद छ
नेपाल किन पछि छ ?
अध्ययन गरिएका अन्य देशका तुलनामा नेपालका ग्रामीण तथा शहरी समुदायहरु स्थानीय नेतृत्व, विपद् सचेतना, संकटाशन्नता तथा क्षमता विश्लेषणको आधारमा विकास योजना तर्जुमा, विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई समग्र विकास प्रकृयामा मूलप्रवाहिकरण, विपद् पूर्व सूचना प्रणालीको प्रभावकारिता, विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको प्राथमिकता आदि क्षेत्रमा पछि रहेको देखिन्छ ।
अन्य देशको तुलनामा निकै ढिलो गरी तर्जूमा गरिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को भावना अनुरुप विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई व्यवहारमा उतार्ने संगठनात्मक ढाँचाहरुको निर्माण तथा तिनको सुदृढिकरणमा धेरै ढिला भएको अनुभव गरिदैछ । राज्यले अझै पनि व्यवहारमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा सामुदायिक उत्थानशीलता भन्दा विपद् पछिको प्रतिकार्य र पुनर्लाभ कार्यक्रमहरुमा नै जोड दिएको पाइन्छ । देशमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने प्रमुख दायित्व रहेको गृहमन्त्रालयनै विपद् व्यवस्थापनको तालुक मन्त्रालय रहेबाट यसको पुष्टि हुन्छ । साथै, राज्यको समग्र प्राथमिकतामा अझै पनि विपद् व्यवस्थापन नपरेको भान हुन्छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुबाट वर्षेनी छुट्याइने ठुलो बजेट पारदर्शीरुपमा एकद्वार प्रणालीबाट देशको समग्र जोखीम विश्लेषणको आधारमा बढी जोखिममा रहेका समुदाय, बस्तीहरुको जोखिम न्यूनीकरण तथा सामुदायिक उद्यमशीलता अभिवृद्धिमा खर्च हुनसके ठुलो उपलब्धी हुन सक्ने थियो । यसको लागि राज्यको दृढ इच्छाशक्ति, स्पष्ट दुरदर्शिता, साझेदारहरुको सहयोग, पारदर्शी बजेट तर्जूमा र कार्यान्वयन, सक्षम मानव शक्तिको परिचालन र संकटासन्नता समूहको निर्णय प्रकृयामा समावेशीकरण आवश्यक छ । अन्यथा विपद्को बेला सकृय हुने, विदेशीलाई गुहार्ने र विपद्को केही समय पछि विपद्को पीडा तथा क्षति राज्य र नागरिक दुवै तहबाट चटक्कै विर्सने हाम्रो सनातन देखिको वानीले विपद्को जोखिम र समुदायको विपद् सामना गर्न सक्ने क्षमतामा कुनै तात्विक परिवर्तन आउन नसक्ने निर्विवाद छ ।
(लेखक विपद् जोखिम न्यूनीकरण बिशेषज्ञ हुन्)
प्रतिक्रिया