काठमाडौं- कैलालीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रेशमलाल चौधरीले टीकापुर घटनामा जन्मकैद पाएपछि राजपाले संघर्षको सुरसार गरेको छ। साढे तीन वर्षअघि संविधानविरुद्ध भएको आन्दोलन (तात्कालीन सबै मधेसी पार्टीहरूको सहकार्यमा भएको प्रदर्शन)का क्रममा टीकापुर घटना भएको भन्दै राजपाले आफ्ना सांसदलाई अपराधी घोषणा गर्नुलाई बदनियत भनेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।

टीकापुर घटनामा मुछिएका थिए, रेशमसहितका थारू अगुवा। कैलाली जिल्ला अदालतले बुधबार रेशमसहित ११ जनालाई जन्मकैद दिए पनि लक्ष्मण थारूलगायत केही रिहा भएका छन्। बुधबारको फैसलालगत्तै राजपाले अध्यक्षमण्डलको बैठक गरेर नेकपाको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै संघर्षमा जाने घोषणा गरिसकेको छ।

कैलाली अदालतको फैसलापछि शुक्रबार साँझसम्म फोरमको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। फोरमका नेता पनि यसबारे मुख खोल्न पनि चाहन्नन्। पार्टीले पछिल्लो घटनाक्रमबारे केही धारणा नबनाएको र त्यसमा आफूले टिप्पणी नगर्ने फोरमका सहमहासचिव प्रकाश अधिकारीले बताए। केही समयअघि सरकारलाई राजपाले अल्टिमेटम दिएपछि फोरमले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूहरूसँग भएको सम्झौताबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सुनुवाइ समितिको अकर्मण्यता शीर्षकको समाचारमा मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा प्रस्तावित समिम मिया अन्सारीलाई ‘जस्केला’ बाट नियुक्तिको बाटो खोलिदिने संसदीय सुनुवाइ समितिको अकर्मण्यताप्रति संविधानविद्हरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा मुछिएका अन्सारीलाई ४५ दिने म्याद कटाएर समितिले स्वतः नियुक्तिको बाटो खोलिदिनु ‘संविधानमाथिको जालझेल’ भएको उनीहरूको तर्क छ । सत्तासीन नेकपाभित्रै दुई धार देखिएपछि समितिले ४५ दिने म्याद कटाएर अन्सारी नियुक्तिको बाटो खोलिदिएको उल्लेख छ।

त्यस्तै विखण्डनको त्रासबाट मुक्ति! शीर्षकको समाचारमा सेनाको ठम्याइमा मुलुकको समग्र सुरक्षा चुनौती र विखण्डन खतराको पात्र थिए सीके राउत। केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै सेनाले गरेको ब्रिफिङमा पनि यही उल्लेख थियो। विप्लव माओवादीभन्दा पनि राउतका कारण मुलुकको अखण्डतामा खतरा रहेको प्रतिवेदन सेनाको थियो। तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको समीक्षामा राउतलाई ‘अराष्ट्रिय’ र विप्लव माओवादीलाई ‘राष्ट्रभित्रको अराजक तत्त्व’को संज्ञा दिइएको थियो।

जनताको सुरक्षासँग जोडेर विप्लवलाई हेरियो भने राउतलाई मुलुककै सुरक्षा र अखण्डतासँग जोडेर। मुलुकको अखण्डताको चुनौतीलाई समाधान गरेको सरकार अब भने विप्लवको उपचारतर्फ लाग्नु आवश्यक छ। सेनाले आफ्नो प्रतिवेदनमा लगातार विप्लवले सामाजिक विचलन, जिउधनको सुरक्षामा चुनौती थप्न सक्ने, चन्दा आतंक फैलाउन सक्ने भन्दै समाधानको बाटो खोज्न सरकारलाई सुझाउँदै आएको छ। ‘पहिला अधिकतम प्रयाससाथ राजनीतिक निकास खोज्ने। त्यसमा सहमत नभए कानुनी वा अन्य उपचारमा जाने’, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘अखण्ड, शान्त र समृद्ध मुलुक निर्माणको प्रयासमा सरकार लाग्छ।’

एक दिनअघि अदालतबाट सफाइ पाएका राउतले भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीसहितसँग वार्ता गर्दै मूलधारको राजनीतिमा आउने प्रतिज्ञा गर्नुले राउतलाई मूलधारमा ल्याउन लामो गृहकार्य भएको देखाउँछ। यद्यपि, यो अचानकझैं भएर बाहिर आएको छ। सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको वार्ता टोलीले साना समूहलाई मूलधारमा ल्याउने, उनीहरूको माग संविधानतः सम्बोधन गर्न मिल्ने विषयमा सरकारलाई सुझाएको थियो।