काठमाडौं– राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कूल कर्जाको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने नियमावलीमै व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, १५ प्रतिशत उर्जा र पर्यटनमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेको थियो । तर केन्द्रीय बैंकका अनुसार देशभरका वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा ९ दशमलव ९३ प्रतिशत, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा ८ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्रै लगानी गरेका छन् ।

तर कूल कर्जाको ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गलाई कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था भने कार्यान्वयन भएको देखिएको छ । बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकसहित विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले प्रवाह गरेको कूल कर्जाको ५ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विपन्न वर्गका लागि कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सहुलियत कर्जा अन्तर्गत कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा १० हजार ४ सय ८४ जना कृषकले सहुलियत कर्जा उपयोग गरेको देखाएको छ ।

१८ अर्ब ६१ करोड सहुलियत कर्जाका रुपमा लगानी गरेका बैंकका लागि केन्द्रीय बैंकले ८८ करोड ७७ लाख व्याज अनुदान प्रदान गरेको जनाएको छ ।

यसैबीच, सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा वाणिज्य बैंकको शाखा खोेल्नुपर्ने व्यवस्था कायम भएपनि अझै ४९ वटा स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खुल्न नसकेको देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्णाली प्रदेशका १६, सुदुरपश्चिम प्रदेशका १० वटा, १ नम्बर प्रदेशका ९ वटा, गण्डकी प्रदेश र २ नम्बर प्रदेशका २ वटा, प्रदेश नम्बर ३ का ६ वटा र ५ नम्बर प्रदेशका २ वटा स्थानीय तहमा बैकका शाखा खुल्न सकेका छैनन् ।