काठमाडौं-पीएचडी कार्यक्रम प्राज्ञिक दलालको चगुंलमा फसेको छ । अनुमतिबिना नै विदेशी विश्वविद्यालयका पीएचडी कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन भइरहेको छ । उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ मा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन लिई नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

त्यस्ता शैक्षिक संस्थाले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र त्यसको नवीकरण प्रयोजन तथा शैक्षिक गुणस्तर नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । तर, विदेशी विश्वविद्यालयका पीएचडी कार्यक्रम अनुमतिबिना नै नेपालमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सन् २०१३ देखि अहिलेसम्म नक्कली विद्यावारिधि वितरणमा मुछिएका सीएमजे युनिभर्सिटीमा सोही वर्ष अप्रिलमा १६ जना नेपालीले १५ पीएचडी र एउटा एमफिल शैक्षिक कार्यक्रमका लागि विश्वविद्यालयलाई रकम बुझाएको छ । यसरी रकम बुझाउनेहरूमा नेतादेखि न्यायाधीशसम्म रहेका छन् ।

शोभाकर पराजुली, शैलेन्द्र गिरी, द्रोणाचार्य घिमिरे, किरण गौतम, शुभद्रादेवी विष्ट, प्रेमबहादुर कार्की, लालवीहारी यादवले पीएचडी कार्यक्रमका लागि रकम बुझाएका छन् । यस्तै, रकम बुझाउनेमा रामानन्द पण्डित, राजेन्द्रकुमार दाहाल, अशोक त्रिपाठी, रत्नबहादुर वाग्चन्द, दीपकबहादुर बुढा, गोकर्णप्रसाद सिटौला, नागेन्द्रप्रसाद यादव, अमृतप्रसाद उपाध्याय, मणि मल्लले पनि रहेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका महादेवस्थानमा सिटी एजुकेसन फाउन्डेसन बोर्ड राखिएको भवन छ । यही भवनमा सँगै सिटी इंग्लिस स्कुल पनि सञ्चालन भइरहेको छ । संस्थाको स्थापना २०५२ सालमा भएको हो । यही सिटी एजुकेसन फाउन्डेसनले अप्रिल २०१३ मा एसबीआई बैंकमार्फत उनीहरूले शैक्षिक कार्यक्रमका लागि प्रतिव्यक्ति १७ हजार ५६३ रुपैयाँ बुझाएको विवरण प्राप्त भएको छ ।

त्यस्तै पत्रिकाले राष्ट्रपति, सरकार र सभामुखविरुद्ध खनिए देउवा शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संगठन सुदृढीकरण, सरकारविरुद्धको गतिविधिलगायतका १५ वटा मुख्य मुद्दालाई लिएर देशैभर एकै साथ जनजागरण अभियान सुरु गरेको छ ।‘हिमाल, पहाड, तराई–मधेस नेपाली कांग्रेस’ नारा दिएको पहिलो चरणको अभियानको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राजधानीको राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित विशेष कार्यक्रमबीच बुधबार उद्घाटन गरे ।

नयाँ शैलीबाट कार्यक्रम सुरु गर्ने पूर्वघोषणाअनुसार सभापति देउवाले दीर्घजीवी बिरुवा ‘समी’ को बोटमा पानी सिंचन गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटन क्रममा राष्ट्रपति, सरकार, प्रधानमन्त्री र सभामुखका गतिविधिलाई लिएर देशैभर भएका कार्यक्रममा नेता आक्रामक रूपमा खनिए ।

सक्कली भूकम्पपीडितले पाउँदैनन् सहुलियत ऋण शीर्षकमा पत्रिकाले छापेको समाचारमा सरकारले भूकम्पपीडितका लागि प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण ऋण नदिने गरेको पाइएको छ । भूकम्पपीडितका लागि भनेर प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्तिका लागि पहल गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनेक बहाना र सर्त तेस्र्याएर टार्दै आएको पाइएको हो ।बैंकहरूको अनेक बहाना र सर्तका कारण भूकम्पपीडितले सहुलियत ऋण पाउनै मुस्किल रहेको र पहुँचवालाले मात्र त्यस्तो सहुलियत ऋण लिने गरेको पाइएको हो ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद २ को बुँदा नम्बर ५ मा नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बुँदा नम्बर २ मा कर्जाको ब्याजभन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न सर्त देखाएर बढी ब्याज लिन खोज्ने, बढी सीमाको ऋण उपलब्ध नै नगराउने तथा थप शुल्क लिने खोज्ने गरेको समेत पाइएको हो ।

संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै शीर्षकको समाचारमा सरकारले कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने सबै कानुन बनाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । चालू संसद् अधिवेशनबाटै कर्मचारी प्रशासन हाक्ने संघीय निजामती सेवा ऐनलगायतका महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउनेगरी गृहकार्य अघि बढाइएको हो ।

कर्मचारी समायोजनसँगै बन्नुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवासम्बन्धी मापदण्ड , केन्द्रीय लोकसेवासम्बन्धी नयाँ ऐन आउन सकेका थिएनन् । ती ऐनहरू आउन नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारी सञ्चालनमा समस्या पर्दै आएको छ ।