राज्यकोषको २४ अर्ब रुपैयाँ डुबाउनेमाथि अख्तियारको छानबिन « Khabarhub

राज्यकोषको २४ अर्ब रुपैयाँ डुबाउनेमाथि अख्तियारको छानबिन


२४ असार २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न ठेक्का सम्पन्न गर्न सरकारबाट २४ अर्ब रुपैयाँ पेस्की लिएर बेपत्ता भएका ठेकेदारमाथि छानबिन थालेको छ ।

विभिन्न विकास आयोजनाको नाममा ठेकेदारहरूले पेस्कीस्वरूप राज्यकोषबाट लिएको २४ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूमाथि छानबिन थालेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले ठेक्का लिएर वर्षौंदेखि काम अलपत्र पार्ने र आयोजनालाई रुग्ण बनाउने ठकेदारमाथि छानबिन थालिएको जानकारी दिएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

अख्तियारले देशभरका १ हजार ८४८ वटा आयोजनाको अध्ययन गरी रुग्ण आयोजनाको पहिचान गरिसकेको छ । पहिचान गरिएका रुग्ण आयोजनामा सहभागी हुने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने अख्तियार प्रवक्ता कोइरालाले बताए ।

अख्तियारका अनुसार ठेक्का सम्झौता गर्दा ठेकेदारहरुले मोविलाइजेसन कष्ट भन्दै पेस्कीस्वरूप २४ अर्ब रुपैयाँ लिएका हुन् । उनीहरूले सम्झौताबमोजिम कुनै काम नै नगरे पनि सरकारी निकायलाई गुमराहमा राख्दै २४ अर्ब रुपैयाँ आफ्नै खल्तीमा राखेको पाइएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो । ठेकेदारबाट राखिएको धरौटीस्वरूपको ६ अर्ब रुपैयाँ जफत गर्न पनि सरकार असफल हुँदै आएको छ । त्यस्ता ठेकेदारमाथि पनि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको छ ।

सरकारले ठेक्का पूरा नगर्ने ठेकेदारबाट धरौटी रकम जफत गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सरकारी अधिकारी यो मामिलामा गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । अख्तियारले केही समयअघि पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सातवटा मन्त्रालयअन्तर्गतका आठवटा निकाय मातहत रहेका विकास आयोजना र त्यससँग सम्बन्धित १ हजार ८४८ वटा ठेक्काका बारेमा सूक्ष्म विश्लेषण गरेको थियो ।

ती सबै ठेक्का सम्पन्न गर्न १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तीमध्ये १ हजार ३२ वटा ठेक्का म्याद थप नगराएर गुमनाम पारिएको छ । २४ अर्ब रुपैयाँ डुब्नै लाग्दासमेत अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने नारा लिदै आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पनि बेखबरजस्तै छ ।

प्रकाशित मिति : २४ असार २०७६, मंगलबार  ६ : २९ बजे

बिलखबन्दमा रवि : महाधिवेशनको २५ दिन बित्दा पनि टुंग्याउन सकेनन् केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशन सकिएको २५ दिन बितिसकेको

संवैधानिक संकट आए मात्र सरकारमा सहभागी हुन्छौँ : लेखनाथ दाहाल

काठमाडौं- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता लेखनाथ दाहालले प्रदेश

ट्राफिक जरिवाना घटाउन देशभरबाट सरकारको ध्यानाकर्षण, संशोधन नभए आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं– प्रस्तावित सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ मा राखिएका ट्राफिक

गड्यौला मल उत्पादनमा किसानहरू

दाङ– सुलोचना शेर्पाको दैनिकी बदलिएको छ । गड्यौला मल उत्पादनमा

भारतमा ककरोचको आन्दोलन जारी, राहुलले भने, ‘प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्रीले पनि राजीनामा दिऊन्’

नयाँ दिल्ली– केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै