राज्यकोषको २४ अर्ब रुपैयाँ डुबाउनेमाथि अख्तियारको छानबिन « Khabarhub

राज्यकोषको २४ अर्ब रुपैयाँ डुबाउनेमाथि अख्तियारको छानबिन


२४ असार २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न ठेक्का सम्पन्न गर्न सरकारबाट २४ अर्ब रुपैयाँ पेस्की लिएर बेपत्ता भएका ठेकेदारमाथि छानबिन थालेको छ ।

विभिन्न विकास आयोजनाको नाममा ठेकेदारहरूले पेस्कीस्वरूप राज्यकोषबाट लिएको २४ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूमाथि छानबिन थालेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले ठेक्का लिएर वर्षौंदेखि काम अलपत्र पार्ने र आयोजनालाई रुग्ण बनाउने ठकेदारमाथि छानबिन थालिएको जानकारी दिएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

अख्तियारले देशभरका १ हजार ८४८ वटा आयोजनाको अध्ययन गरी रुग्ण आयोजनाको पहिचान गरिसकेको छ । पहिचान गरिएका रुग्ण आयोजनामा सहभागी हुने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने अख्तियार प्रवक्ता कोइरालाले बताए ।

अख्तियारका अनुसार ठेक्का सम्झौता गर्दा ठेकेदारहरुले मोविलाइजेसन कष्ट भन्दै पेस्कीस्वरूप २४ अर्ब रुपैयाँ लिएका हुन् । उनीहरूले सम्झौताबमोजिम कुनै काम नै नगरे पनि सरकारी निकायलाई गुमराहमा राख्दै २४ अर्ब रुपैयाँ आफ्नै खल्तीमा राखेको पाइएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो । ठेकेदारबाट राखिएको धरौटीस्वरूपको ६ अर्ब रुपैयाँ जफत गर्न पनि सरकार असफल हुँदै आएको छ । त्यस्ता ठेकेदारमाथि पनि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको छ ।

सरकारले ठेक्का पूरा नगर्ने ठेकेदारबाट धरौटी रकम जफत गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सरकारी अधिकारी यो मामिलामा गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । अख्तियारले केही समयअघि पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सातवटा मन्त्रालयअन्तर्गतका आठवटा निकाय मातहत रहेका विकास आयोजना र त्यससँग सम्बन्धित १ हजार ८४८ वटा ठेक्काका बारेमा सूक्ष्म विश्लेषण गरेको थियो ।

ती सबै ठेक्का सम्पन्न गर्न १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तीमध्ये १ हजार ३२ वटा ठेक्का म्याद थप नगराएर गुमनाम पारिएको छ । २४ अर्ब रुपैयाँ डुब्नै लाग्दासमेत अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने नारा लिदै आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पनि बेखबरजस्तै छ ।

प्रकाशित मिति : २४ असार २०७६, मंगलबार  ६ : २९ बजे

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे छलफल जेठ ४ देखि

काठमाडाैं – प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेबाट

यस्ता छन् आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका मार्गदर्शक सिद्धान्त

काठमाडाैं – अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको

दिल्लीमा हप्तामा दुई दिन ‘घरबाट सेवा’ लागू

नयाँदिल्ली – दिल्लीकी मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले हप्तामा दुई दिन कार्यालयको

प्रतिनिधिसभा : विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेले