काठमाडौं– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेकै अवस्थामा आफ्नो सरकार ढालिएको कारण समस्याको पूर्ण समाधान गर्न नसकिएको बताएका छन् ।  

नेपाल केन्द्रीय स्तरीय बस्ती व्यवस्थापन समिति ज्ञापन पत्र बुझ्दै संयोजक प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।

पछिल्लो सरकारको नेतृत्व गरेको अवधि चितवन, महोत्तरी लगायतका स्थानबाट भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको समस्या समाधानको काम सुरु गरिएको भए पनि पछिल्ला सरकारहरूले यसतर्फ आवश्यक पहल नगरेको उनले उल्लेख बताए । 

साथै, समस्या समाधानका लागि पहल लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नेपाल केन्द्रीय स्तरीय बस्ती व्यवस्थापन समितिले देशभरका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष आग्रह गरेको हो ।

समितिका अध्यक्ष अजय वैगारसहितको केन्द्रीय कार्यसमितिले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, पेरिसडाँडामा संयोजक प्रचण्डलाई भेटी ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । 

दीर्घकालीन रूपमा भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने भन्दै समितिले त्यसका लागि सक्रिय पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ।

समितिले राखेका प्रमुख मागहरू:

१) भूमिहीन किसान तथा सुकुम्वासीहरूलाई प्रति परिवार तराईमा दुई विगाह जमिन उपलब्ध गराइयोस् । तराई तथा पहाडमा भएका बाँझो जमिनलाई कृषि कार्यको लागि प्रयोग गर्न आवश्यक नीति बनाई लागु गरियोस् । जाजरकोट, रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लाका भूकम्पपीडितहरू र तराई मधेशका बाढीपीडित भूमिहीन सुकुमवासीहरुलाई तत्काल तराई क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराई बसोबासको व्यवस्था गरियोस् ।

२) भूमिहीन सुकुमवासीहरुको वडास्तरवाटै पहिचान गरी निजहरूका छोराछोरीहरूलाई कक्षा १२ सम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरियोस् र परिवारका सबै सदस्यहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरियोस् ।

३) बाबु आमाको नागरिकता नभएको कारण जन्मदर्ता गर्नबाट बंचित दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय समेतका बालबालिकाहरूको जन्मदर्ता सहज तरिकाले गर्न गराउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई तत्काल आवश्यक निर्देशन जारी गरियोस् ।

समितिले भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र पार्टी नेतृत्वको प्रभावकारी हस्तक्षेप अब अनिवार्य भइसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री भन्दा पहिले सं योजक प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको बताएको छ।