कर्मचारी हुन् कि एजेन्ट? « Khabarhub

कर्मचारी हुन् कि एजेन्ट?


२४ असार २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- विराटनगर भन्सार कार्यालय। आइतबार बिहान ९:५० बजे। भन्सार राजस्व बुझाउन र सवारीसाधनको अस्थायी पैठारी अनुमतिपत्र लिन खचाखच सेवाग्राही। भीडमा सेवाग्राहीभन्दा बिचौलिया बढी रहेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।

सबा १० मा राजस्व बुझाउने काउन्टरमा एक कर्मचारी छिर्छन्। राजस्व तिर्न फाराम भर्ने कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही अलमलमा पर्छन्। तर ठूला व्यापारीको राजस्व बुझाउन फाराम भरेर सलबलाइरहेका बिचौलियाको काम भने फटाफट हुन्छ।

फाराम भर्न र लेख्न नजान्ने सेवाग्राहीचाहिँ कर्मचारी नआउँदा घन्टौं पर्खिरहन्छन्। उनीहरूको काम ११ बजे फाराम फाँटमा छिरेका कर्मचारीबाट बल्ल शुरु भयो। बिचौलिया आफैंले फाराम भर्छन् र राजस्व बुझाउँछन्। कर्मचारी आङ तान्दै र मोबाइल चलाउँदै बस्छन्। उनीहरूबाट फाट्टफुट्ट पुग्ने पोके व्यापारीको फाराम भर्ने मात्रै काम हुन्छ। अन्य फाँटभन्दा फाराम भर्ने फाँटका कर्मचारी यहाँ फुर्सदिला भेटिए। एजेन्टका लागि भर्ने फाराम र विवरण टिप्ने खाताबाहिर राखेर फाराम भर्ने फाँटका कर्मचारीले आरामसँग दिन बिताए।

सँगै रहेको भन्सार महसुल बुझाउने स्थानमा पनि सर्वसाधारणभन्दा बिचौलियाको काम पहिले हुँदा राजस्व बुझाउनै मन नलाग्ने भन्सार कार्यालयअघि भेटिएका विराटनगर १५ का नारायण यादवले गुनासो गरे। उनले जोगबनीबाट ९ थान साडी किनेर ल्याएका थिए। ‘कहिले फाराम भर्न ढिला गरिदिन्छन्, राजस्व तिर्ने ठाउँमा पनि एजेन्टलाई प्राथमिकता दिन्छन्। घरायसी सामान झोलामा बोकेर हिँड्दा सडकका सशस्त्रले राजस्व शाखामा पठाउँछन्। यहाँको हालत यस्तै हो,’ उनले आफूले भोगेको पीडा प्रस्ट पार्न खोजे। राजस्व शाखा र फाराम भर्ने शाखामा दिनभर यस्तै क्रम चलिरह्यो।

प्रकाशित मिति : २४ असार २०७६, मंगलबार  ७ : २१ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को