उत्पादनलाई तीव्रता दिन बैंकिङ कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सरकारी नीतिमा पुनर्विचार जरुरी छ । देशको ६०/६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् जहाँ कृषि कर्जा जम्मा १० प्रतिशत मात्र छ ।

जहाँ कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३० प्रतिशत योगदान कृषिबाट हुन्छ त्यहाँ १० प्रतिशत मात्र पूँजी लगानीले कस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ आफै विचार गर्न जरुरी छ ।

उत्पादनको मेरुदण्डको रुपमा रहेका महत्वपूर्ण हिस्सा गरीब र विपन्नको लागि जम्मा ५ प्रतिशत मात्र कर्जा दिने सरकारी नीति छ । श्रम र उत्पादनसँग सिधा जोडिएको यस महत्वपूर्ण वर्गमा यसरी न्यून लगानीले निश्चित रुपमा हामीले सोचेको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिँदैन ।

यसरी सरकारको गलत नीतिले एकातिर उत्पादनमा सक्रिय रहेकाहरु निरुत्साहित भइरहेका छन् भने अर्कोतिर कर्जा अभावले गरीब किसानहरु स्थानीय सुदखोरको चंगुलमा फस्न बाध्य छन् ।

मासिक सयकडा ५ रुपैयाँ अर्थात वार्षिक ६० प्रतिशतको दरले ब्याजमा ऋण लिई जग्गा रजिस्ट्रेसन गरेर वा ५ गुणा कपाली तमसुक गरेर दिनहुँ ठगिरहेका छन् ।

यसर्थ सरकारले कृषि ऋणलाई बढाएर जीडीपी कै अनुपातमा अर्थात कम्तीमा ३० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न र गरीब विपन्नले पाउने ऋणलाई पनि कम्तीमा २० प्रतिशत पुर्याउन जरुरी छ

मिटर ब्याज, हुण्डा ब्याजजस्ता विभिन्न ढङ्गले गरीब किसानहरु मजबुर भई ठगिन बाध्य छन् । त्यसमा पनि कृषि ऋण र विपन्न ऋणमा ब्याज अनुदानको सरकारी नीतिले गर्दा १० प्रतिशत कृषि ऋणको लाभ पनि चाटुकार, दलाल र भ्रष्ट बैंकका कर्मचारीहरुको हातमा गइरहेको छ ।

वास्तविक किसान र गरीबले बिना घुस विना बैंकको कर्जा लिन सकिरहेको छैन । यस गम्भीर अवस्थामा सुधार नहुँदासम्म उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि सम्भव छैन ।

यसर्थ सरकारले कृषि ऋणलाई बढाएर जीडीपी कै अनुपातमा अर्थात कम्तीमा ३० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न र गरीब विपन्नले पाउने ऋणलाई पनि कम्तीमा २० प्रतिशत पुर्याउन जरुरी छ ।

साथै ब्याज अनुदानको लुटलाई तुरुन्त रोक्न ठोस कदम चाल्नुपर्दछ । यदी रोक्न नसके अर्थात अक्त अनुदानको लाभ वास्तविक सेवाग्राहीमा पुर्याउन नसक्ने हो भने सरकारले ब्याज अनुदान बन्द गर्नुपर्छ ।

अहिलेको यो प्रतिस्पर्धात्मक युगमा एकातिर अरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ठूलै पूँजीको आवश्यकता छ भन्ने अर्कातिर हाम्रो अधिकांश पूँजी बैंकभन्दा बाहिर वा स-साना बैंकमा बाँडिएर रहेको छ । यस चुनौतिपूर्ण स्थितिमा सुधार नगर्दासम्म अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न सकिँदैन ।

त्यसमा पनि हाम्रो परम्परागत बैंकिङ प्रणालीले गर्दा कार्यालय समय अर्थात १० बजेदेखि ५ बजेसम्म मात्र बैंकिङ कारोबार हुन्छ । दिनको २४ घण्टामा ८ घण्टा मात्र बैंकिङ पूँजी सक्रिय रहने हो भने निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सकिदैन ।

निक्षेप पूँजीको ८० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत यहाँ निक्षेप पूँजीको ३० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने प्रावधान पनि एउटा महत्वपूर्ण समस्या हो

यसर्थ बैंकिङ कारोबारलाई २४ घण्टै सक्रिय राख्न बैंकिङ प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न जरुरी छ ।
बैंकिङ कारोबारमा सेवाग्राहीलाई उत्साहित गर्न निक्षेप पूँजी र कर्जा प्रवाहबीचको सन्तुलन जरुरी हुन्छ तर नेपालको बैंकिङ नीति हेर्दा निक्षेप पूँजी र कर्जा प्रवाहमा ठूलो अन्तर देखिन्छ ।

निक्षेप पूँजीको ८० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत यहाँ निक्षेप पूँजीको ३० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने प्रावधान पनि एउटा महत्वपूर्ण समस्या हो । बैंकको शाखा विस्तार त व्यापक रुपमा भयो तर जनताले लाभ लिन सकिरहेको छैन ।

झट्ट हेर्दा मान्छेले सोच्छ कि बैंक खुल्यो अब हामी सहज ढङ्गले ऋण कर्जा पाउछौं । अर्थात बैंकमार्फत थप पूँजी हाम्रो ठाउँमा आउछ तर भित्री रुपमा हेर्दा ठिक उल्टो छ ।

सेवाग्राहीले बैंकमा राखेको पैसा जसलाई निक्षेप पूँजी भनिन्छ । यस निक्षेप पूँजीको ३० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने बैंकको प्रचलन छ जसकोकारण स्थानीयले जम्मा गरेको रकमको ठूलो हिस्सा अन्यत्र लाने गर्दछ ।

यसरी स्थानीय स्तरको पूँजी अन्यत्र लैजाँदा उत्पादनमा ठूलो ह्रास आउने र बैंकिङ कारोबारप्रति नै अविश्वास बढ्ने स्थिति हुन्छ ।

यसर्थ बैंकप्रतिको विश्वास बढाउन र आफ्नो पूँजी आफ्नै काममा खर्च गर्न पनि निक्षेप पूँजी र कर्जा प्रवाहको असन्तुलन हटाउन जरुरी छ । ठोस रुपमा भन्नुपर्दा प्रत्येक बैंकले निक्षेप पूँजीको ८० प्रतिशत रकम त्यही खर्च गर्ने नीतिलाई अनिवार्य लागु गर्नुपर्छ ।

समृद्धिको लागि देशको समग्र पूँजीको सही परिचालन जरुरी छ । आज देशको अधिकांश पूँजी निस्क्रिय र बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर छरिएर रहेको छ । यसरी छरिएर रहेको निस्क्रिय पूँजीलाई एकीकृत एवम् सक्रिय गर्न जरुरी छ ।

जसको लागि सर्वप्रथम बैंकिङ पहुँचलाई विस्तार गर्दै हरेक ब्यक्तिलाई बैंकसँग जोड्न जरुरी छ । साथै पूँजीलाई अनावश्यक थन्काउने वा लुकाएर राख्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अर्थात बैंकभन्दा बाहिर सिरानीमुनि पूँजी थन्काएर राख्नेलाई कारबाही गर्नुपर्दछ ।