काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बृद्धि गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ पाँचौं संशोधन गरेर श्रम मन्त्रालयले कामदारको अनुपातमा ३ तहमा म्यानपावरको धरौटी रकम बृद्धि गरेको थियो ।

दुईदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी रकम म्यानपावर कम्पनीले बुझाएका छन् । आठ सय ४८ वटा म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकम वैदेशिक रोजगार विभागमा गत भदौ १८ गतेभित्र राखेका हुन् ।

सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाएर कार्यान्वयन त गर्‍यो । तर, धरौटी बृद्धिको भार म्यानपावर कम्पनीले रोजगारीमा जाने कामदारलाई बोकाउन थालेका छन् ।

संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐन–२०७५ गत फागुन महिनाबाट लागू भएको थियो । सरकारले बढाएको धरौटी रकमले व्यवसायीलाई खासै ठूलो प्रभाव परेको छैन । धरौटी रकम बृद्धिको आर्थिक भार म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बोकाउँन थालेका छन् । योसँगै पहिलेभन्दा बढी पैसा तिर्नु पर्दा कामदारहरु भने पीडित बनेका छन् ।

म्यानपावर कम्पनीले गत वैशाखदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग चर्को पैसा लिइरहेका छन् । यस्तो समस्या लिएर रोजगार पीडित दैनिक विभागमा धाइरहेका हुन्छन् ।

रोजगारीका लागि कामदार पठाउदाँ एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने र रोजगारदाताले टिकट नदिएमा कामदारले टिकट आफै काटेर जान्नुपर्ने माग व्यवसायीले सरकारसँग राख्दै आएका छन् ।

एक महिनाको तलब सुविधा भनेपनि म्यानपावरले आधा वर्षसम्म ऋण तिर्न लाग्ने पैसा कामदारसँग लिइरहेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले बताउदै आएका छन् ।

सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बृद्धि गर्दा व्यवसायीले आफुहरुलाई धेरै पैसा असुल्न थालेको भन्दै कुवेत जाने तयारीमा रहेका एक युवाले खबरहबसँग बताएका छन् । ती युवालाई म्यानपावर कम्पनीले कुवेत सपिङ मलको रोजगारीका लागि २ लाख ७० हजार लिएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले म्यानपावरको धरौटी रकम बढायो । अब विदेश जाने कामदारको लागत खर्च पनि बढ्छ । पहिला कुवेत जाने कामदारको एक लाख ८० हजारसम्म मात्र थियो अब बढेर ३ लाख पुगेको म्यानपावरले भन्यो । इच्छा भए जाउ, नत्र अरु पठाउँछु भनेर धम्कायो ।’

राजधानीमा भेटिएका ती युवाले म्यानपावरको नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘म जस्ता २० जनासँग म्यानपावर कम्पनीले चर्को रकम लिएको थाहाँ छ ।’

यस्तै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघकै पूर्वप्रथम उपाध्यक्षको म्यानपावरबाट युएई सुरक्षा गार्डमा जान लागेका एक युवाले ४ लाख ५० हजार रुपैँया बुझाएको जानकारी दिए ।

सबै प्रक्रिया टुंगिएकाले उक्त म्यानपावरको नाममा उजुरी गर्न नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘मासिक २ हजार ७ सय दिरामका लागि ४ लाख ५० हजार तिरेको हुँ ।’

यस्तै, म्यानपावरमार्फत कतारको एक होटलमा काम गर्ने अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि श्रम कार्यालय ताहाचल आएका अर्को एक युवाले पनि २ लाख ८० हजार तिरेको बताए । ‘सबै प्रक्रिया सकियो अब उड्न बाँकी छ, जसका कारण केही भयो भने रोक्छु भनेर म्यानपावरले धम्काएको छ’, उनले भने ।

उनीहरु जस्ता थुप्रै युवासँग सरकारले म्यानपावरको धरौटी बढाएपछि रोजगार व्यवसायीले बढी पैसा लिइरहेका छन् । राजधानीमा भेटिएका युवा त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । उनीहरु जस्ता दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८ सय युवासँग म्यानपावर कम्पनीले सरकारले तोकेभन्दा कैयौं गुणा धेरै पैशा असुल्दै आएका छन् ।

म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढेपछि लगायत खर्चपनि बढाउनु स्वभाविक भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सरोज पोखरेल बताउँछन् ।

सरकारले म्यानपावर व्यवसासीले धरौटी रकम राखेर केही सुविधा नदिने भएपछि कामदार पठाउँदा लाग्ने लागत खर्च व्यवसायीले बढाउनुपर्ने अवस्था आएको महासचिव पोखरेलको तर्क थियो ।

उनले भने, ‘सरकारले व्यवसायीलाई धरौटी बढार राख्न लगायो । धरौटी रकम राख्दैमा व्यवसाय चल्दैन । व्यवसाय गर्न सरकारी सुविधा चाहिन्छ । म्यानपावर व्यवसायीलाई केही सुविधा छैन । त्यही भएर व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको लागत खर्च बढाए । यो विषयमा राज्यले विचार गर्नुपर्छ ।’

यता, वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी भोला गुरागाँईले सरकारले तोकेभन्दा धेरै रकम असुल्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि कानूनी कारवाही हुने बताएका छन् । प्रमाण लिएर पीडित विभागमा आए उनीहरुलाई कानूनी कारवाही हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले धरौटी रकम बढाउँदा कामदारको लागत खर्च बढाउने अधिकार व्यवसायीलाई नभएको गुरागाइँको भनाइ थियो ।

वार्षिक तीन हजारभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँ नगद धरौटी र डेढ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने संशोधित ऐनमा व्यवस्था छ । यस्तै, वार्षिक तीनदेखि पाँच हजारसम्म कामदार विदेश पठाउने म्यानपावरले एक करोड नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ ।

वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यापावर कम्पनीले दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार ८ सय ४८ म्यानपावर कम्पनीले धरौटी राखेका छन् । ऐन संशोधन हुनुअघि सात लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टीसहित सबै म्यानपावर कम्पनीले ३० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्ने प्रावधान थियो ।

सरकारले खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको छ । २०७२ सालदेखि सरकारले खाडी देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरे पनि ती देशमा जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले ५ लाखसम्म रकम असुल्ने गरेका छन् ।

म्यानपावर कम्पनीले सरकारले ४ वर्षअघि लागू गरेको फ्रि भिसा र फ्रि टिकट परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, सरकार यो विषयमा हालसम्म मौन बसेको छ । पछिल्लो समय श्रम मन्त्रालयले रोजगारदाता देशसँग गरेको श्रम सम्झौता सून्य लागतमा गरिरहेको छ ।

यसबाट सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई फ्रि भिसा र फ्रि टिकटभन्दा सून्य लागतमा पठाउने लक्ष्य लिएको छ । फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको सुविधा नेपाली कामदारले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।