काठमाडौं- भारतको सर्वोच्च अदालतको अयोध्याको विवादित बाबरी–रामजन्मभूमि प्रकरणमा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रन्जन गोगोइको अध्यक्षतामा बनेको पाँच सदस्यीय न्यायिक बेन्चले विवादित जग्गा रामकै मन्दिर रहने फैसला सुनाएको हो ।

गागोइले बेन्चका पाँचै न्यायाधीशको सर्वसहमतिमा निर्णय लिइएको बताएका छन् । अयोध्याको विवादित २.७७ एकड जमिन हिन्दू पक्षलाई मन्दिर बनाउन दिने सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको छ । अदालतले केन्द्रीय सरकारलाई तीन महिनाभित्र ट्रष्ट बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

फैसला सुनाउदै प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईले बाबरी मस्जिद खाली जमिन नबनेको बताएका छन्। पुरातत्व वैज्ञानिकले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई नकार्न नसकिने बताउँदै न्यायाधीश गोगोईले बाबरी मस्जिदको तल पाइएको संरचना मुलतः इस्लामिक थिएन । अयोध्या मुद्दाको फैसला सर्वसम्मत्तिमा गरिएको गोगोईले बताएका छन् ।

त्यस्तै मुसलमान समुदायले चाहेमा मस्जिद बनाउनको अलगै ठाउँमा ५ एकड जमिन दिने निर्णय समेत अदालतले गरेको छ ।

हिन्दूहरुले अयोध्यालाई जन्मभूमि मान्ने गरेको पनि अदालतले स्वीकार गर्दै विगतमा कुनै संरचना भएकै आधारमा उक्त स्थान सोही संरचना बाहकको नहुने अदालतले टिप्पणी गरेको छ । अदालतको संकेत ती मुसलमान समूहप्रति थियो जसले बाबरी मस्जिद रहेको स्थानको विवाद आस्थाको नभएर जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद रहेको बताउँदै आएको थियो ।

१८५५ मा दुई धार्मिक समुदायबीच बाबरी मस्जिदको स्वामित्वलाई लिएर विवाद पहिलो पटक सतहमा आएपछि सन् १८५६–५७ बीचमा विवाद समाधानको लागि बाबरी मस्जिदको बाहिरी भागमा हिन्दूको लागि खुल्ला गरिएको थियो । अदालतले त्यसलाई इतिहासलाई स्मरण गरेको छ ।

राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादबारे भारतको सर्वोच्च अदालतले ४० दिन लामो सुनुवाई गएको अक्टोबर १६ मा पूरा गरेको थियो । राजनीतिक रुपले अति संवेदनशील राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदको जमिनको स्वामित्वलाई लिएर विवाद रहँदै आएको थियो ।