काठमाडौं–छिमेकी मुलुक भारतमा भोलि (बिहीबार)देखि लोकसभाको चुनाव हुँदैछ । ७ चरणमा हुने चुनाव आगामी जेठ ५ गते सकिनेछ । यो चुनावको चर्चा भारतमा मात्र होइन छिमेकी राष्ट्र र ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा पनि बढेको छ । यसको चर्चा नेपालमा नहुने त कुरै भएन । त्यसमा पनि नेपाली भाषी बसोबास गरेको क्षेत्र दाजिलिङ र सिक्किममा हुने चुनावी गतिविधिले धेरेको ध्यान खिचेको छ ।

चुनावी मैदानमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धी देश दौडाहामा छन् । यो चुनावमा नेपाली भाषीको धेरै जनसंख्या भएको भारतको दार्जिलिङमा सरगर्मी निकै बढिसकेको छ । केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पश्चिमबंगालमा आएर भाषण गरिसकेका छन् भने कांग्रेस आईका राहुल गान्धी पनि यसै साता दार्जिलिङ पुग्दैछन् ।

तृणमुल कांग्रेसकी प्रमुख तथा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी पनि चुनावी अभियानमा दार्जिलिङबासीको मत तान्ने विभिन्न आश्वासन बाँडिरहेकी छिन् । हाल दार्जिलिङमा भारतीय मुख्य राजनीतिक दलका नेताको बक्लो उपस्थिति छ। उनीहरु दार्जिलिङबासीलाई रिझाउन घरदैलो कार्याक्रममा व्यस्त छन् ।

मोदीको भाषण मतका लागि मात्र?

आइतवार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पश्चिमबंगालको एक कार्याक्रममा भाषण गर्ने क्रममा बंगाल सरकारले नेपाली भाषी नागरिकमाथि अन्याय र विश्वासघात गरेको बताएका थिए । मोदीको उक्त भाषणलाई दार्जिलिङको मत आकर्षण गर्नेका लागिमात्र भएको विपक्षीय पार्टीका नेताले आरोप लगाउन थालेका छन् ।

पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले मोदीले दार्जिलिङ र अन्य देशबाट आएर भारतमा बसोबास गरेका जनतालाई भडकाउन खोजेको एक रोडियो अर्न्तवार्तामा बताएकी छिन् । प्रधानमन्त्री मोदी र मुख्यमन्त्री बेनर्जीको दोहारो आरोपप्रत्यारोप पछि दार्जिलिङको चुनावलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले महत्वदिएर समाचार सम्प्रेरण गर्न थालेका छन् ।

दार्जिलिङवासी छुटै राज्यगोर्खाल्याडको मागसहित गरेको आन्दोलनको सम्बोधन हुने खालको नेतृत्व छान्ने गरी आफ्नो मत जाने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)का महासचिव रोशन गिरीले बताए । केन्द्रीय सरकारले गोर्खाल्याडका लागि भएको आन्दोलनलाई अहिलेसम्म वास्तनगरी बसेको महासचिवगिरीले बताए ।

उनले भने, ‘यो लोकसभाको निर्वाचनबाट दार्जिलिङवासीले गोर्खाल्याड राज्यको आवश्यकता महसुस गरेको सन्देश दिदै छन् । यति धेरै नेपालीभाषीहरुको बसोवास रहेको दार्जिलिङलाई अन्यस्थानसँग समेटेर छिटै गोर्खाल्याड राज्य हुनुपर्छ । यो दार्जिलिङका नागरिकको अधिकारमाथि मतभेद भइरहेको छ।’

पश्चिमबंगाल विधानसभा निर्वाचन होस् या लोकसभा, गोर्खाल्यान्ड दलहरूको चुनावी एजेन्डा बन्ने गर्छ । भारतमा जब विधानसभाको निर्वाचन आउँछ । त्यसबेला भारतीय प्रमुख राजनीतिक दलको नजर भोट बैकका रुपमा दार्जिलिङमा केन्द्रित हुन्छ । अनि चुनावी एजेन्डाकै लागि भएपनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठ्ने गरेको छ ।

त्यसो त भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दै दार्जिलिङ, सिक्किम, डुवर्स क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विभिन्न ११ जातजातिलाई जनजातिमा सूचिकृत गर्ने घोषणा गरेको छ । विगतमा मत ल्याउनका लागि मात्र यस्तो प्रतिबद्धता गर्ने भएकाले अहिले पनि मोदीले दार्जिलिङबासीका लागि भोट तान्ने फन्डा मात्रै चलाएको त हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नेपालीभाषी बीच नै प्रतिस्पर्धा

यो पटकको निर्वाचनमा दार्जिलिङमा भारतीय जनता पार्टी र तृणमूल कांग्रेसबीच निक्कै कडा प्रतिस्पर्धा हुने राजनीतिक विश्लेषकहरुको आँकलन छ । १७ लाख नेपाली भाषी रहेको यो क्षेत्रबाट लोकसभा निर्वाचनमा विभिन्न केन्द्रीय र क्षेत्रीय दलसम्बद्ध उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । निर्दलीय उम्मेदवार एवं प्राज्ञिक व्यक्तित्व महेन्द्र पी लामा, माकपाका सुमन पाठक, गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसका नीमा लामा र तृणमूलका भाइचुङ भुटिया चुनावी दौडमा छन् ।

भाजपा उम्मेदवार राजु विष्ट अनि टीएमसीका अमरसिंह दुवै पछिल्लो समयमा राजनीतिमा खासै सक्रिय नभएपनि पार्टीले टिकट दिएको छ । तथापि अमरसिंह राई गोजमुमोमा शुरुदेखि नै छन् । पहिला उनी गोजमुमो संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङसँगै थिए । अहिले वर्तमान गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङसँग नजिक छन् ।

दार्जिलिङमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा (गोरामुमो) र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमो) जस्ता नेपालीभाषीका क्षेत्रीय दलहरु छन् । यो भन्दा अगाडी यी देल लोकसभा चुनावमा कांग्रेस र भाजपालाई समर्थन गदै आएका थिए । यस पटक भने यि दलले आफनै उम्मेदवार खडा गरेका छन् ।

गोर्खाल्याड माग गर्दै भएको आन्दोलन

सन् १९०९ देखि दार्जिलिङवासीले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याडको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए । यो पहिलोपटक दार्जिलिङवासीको एउटा संगठनले फरक प्रशासनिक निकायको माग गर्दै तत्कालीन बेलायती शासकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि गोर्खाल्याड राज्यको बहस शुरु भएको थियो ।

भारतको पश्चिमबंगाल राज्यमा पर्ने दार्जिलिङ, कालिङपोङ र डुबर्सलगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली भाषीको संख्या झण्डै ५५ लाख छ। यति धेरै जनसंख्या भए पनि भारतको सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै गोर्खाल्याडबासी छुटै राज्यको मागगदै पटकपटक आन्दोलनमा उत्रिका थिए । गोर्खाल्याड राज्यका लागि भएका आन्दोलनका क्रममा करिब १ हजारभन्दा धेरैले ज्यान समेत गुमाईसकेका छन् ।

दार्जिलिङबासीले सन् १९०३ देखि नै आफूहरु सांस्कृतिक, साम्प्रदायिक रुपमा फरक भएको बताउदै पश्चिमबंगाल राज्यबाट अलगहुने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

उपलब्धी भएन

सन् १९८० को दशकमा सुभाष घिसिङले दार्जिलिङ पहाड तथा छिमेकी डुबर्स र सिलगुढीका क्षेत्रहरुलाई समेटेर गोर्खाल्यान्ड राज्य छुटाउन भारतीय केन्द्रीय सरकारसँग माग गरेका थिए । सन् १९८६ मा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा पाटीको नेतृत्व लिएर सुभाष घिसिङले वारकी पार गर्ने भन्दै आन्दोलनमा गरे । त्यस बेला २७ दिने लामो आन्दोलन भएको थियो ।

परिणाम स्वरुप १९८८ मा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद (डीजीएचसी) को गठन गरेर थोरै स्वायत्तता प्रदान गरियो । तर, मुख्यमाग भने सम्बोधन भएन । त्यसपछि डीजीएचसीले दार्जिलिङमा २५ वर्षसम्म सत्तामा रहेर काम गरेको थियो । सन् २००७ मा गोर्खा जनमुक्तिमोर्चा नामको नयाँ पार्टी खोलेर पुनःगोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई मुख्य विषय बनाएर आन्दोलन भयो ।

यो वर्ष चुनाव नगराई केन्द्रीय सरकारले सुभाष घिसिङलाई डीजीएचसीको एकल जिम्मेवारी दियो । त्यसपछि घिसिङका पूर्वसहयोगी बिमल गुरुङले गोर्खा जनमुक्तिमोर्चा स्थापना गरेर गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन थाले। सोही आन्दोलनका आधारमा गुरुङले दार्जिलिङको नेतृत्व गरेका थिए । सन् २००९ मा गोरामुमोको हातबाट दार्जिलिङको जनमत विमल गुरुङ नेतृत्वको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको हातमा गयो ।

सन् २०१७ को आन्दोलन ९० दिन सम्म चलेको थियो । उक्त आन्दोलन दवाउन पश्चिमवंगाल सरकारको ठुलो भूमिका थियो । यसरी भोटका लागिमात्र प्रयोग भएका गोर्खाल्यान्डबासीहरुले यो पकट कस्तो निर्णय गर्ने हुन र कसलाई मत दिने हुन त्यो भने निर्वाचनको अवधिसम्म पर्खनै पर्ने हुन्छ ।