काठमाडौं– सामाजिक न्यायसहितको विकास र सम्मृद्धिको बाटोमा आगामी बर्षको बजेट केन्द्रित हुने भएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास र दीगो विकासका लक्षय हासिल गर्ने गरि बजेट तर्जुमा हुने बताए ।

उनले न्यायिक वितरण सहितको उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास, क्षमता अनुसारको कामको अवसर र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय पुर्वाधार तथा शुसासन कायम गर्ने तर्फ बजेट उन्मुख हुने स्पष्ट पारे । संघीयता कार्यान्वनयमा हासिल गरेको उपलब्धिबाट शुसासन, विकास र सम्मृद्धिको दरिलो आधारशिला तयार भएको भन्दै उहाँले सोही आधारशिलाको जगमा टेकेर समाजिक न्याय एवं उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको रुपमा अघि बढ्ने दिशामा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट केन्द्रीत गरिने बताए । उनले संघीय शासन प्रणाली नागरिक सेवा र विकासलाई गति दिने अवसरको रुपमा स्थापित हुदै गएको बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार आधारभूत मानवीय जीवनयापनका न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्ने, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, आधारभूत शिक्षा, जनस्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा लगायतका मौलिक हक कार्यान्वन गर्न बनेका कानुनहरुको कार्यान्वय गरि सुरक्षित, सम्मानजनक र गुणस्तरीय जीवनयापनको अवसर सुनिश्चित गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने , श्रम ऐन कार्यान्वय गर्नुको साथै सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याउने विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने छ ।

उनले कानुन कार्यान्वयन, नागरिकलाई सुरक्षित सम्मानित र गुणस्तरीय जीवनयापनको सुनिश्चित गर्ने, न्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक विकास गर्ने रुपान्तरणकारी नीति र कार्यक्रम तयार गर्ने, गरिबी अन्त्य, सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी, राज्यको सहयोग आवश्यक पर्ने व्यक्ति, परिवार वा समुहदायलाई विशेष संरक्षण दिनुको साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गरि सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्दे मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती हुनेतर्फ बजेट लक्षित हुने स्पष्ट पारे ।

आगामी आर्थिक वर्षलाई युवा परिचालन वर्षको रुपमा लिइने भएको छ । त्यसैगरी महिला शसक्तिकरण र कृषिको आधृनिकीकरण र भूउपयोग तथा जलस्रोतको उपयोगलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण बर्षको रुपमा परिचालन गरिने भएको छ । अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने बर्षमा रुपमा लिई सोही अनुसार अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिने भएको छ ।

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा आफूले मुख्य रुपमा संविधान अनुसार समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माणलाई मार्गदर्शकको रुपमा लिँदै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व एवं नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वय गर्न बनेका कानूनलाई समेत बजेट तर्जुमाको आधारको रुपमा लिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

उनले सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश योजनाको साथै चालु आर्थिक बर्ष शुरु गरेका कार्यक्रमको निरन्तरतालाई पनि बजेट तर्जुमाको आधार बनाइएको बताए । क्षेत्रगत कार्यक्रमलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरुसंग आवद्ध गरिनुको साथै आयोजनाको प्रतिफल र प्रभावकारीताको आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने, बजेट अनुसासन कायम गरी सरकारी खर्चलाई समयर्निदृष्ढ बनाउँदै खर्चको गुणस्तर र नतिजाप्रति सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीलाई पूर्णरुपमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गरिने भएको छ ।

भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने तथा पुरातात्विक र संरचनाको निर्माण तीब्र बनाउने, कर प्रशासनमा सुधार, कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने तथा करको सदुपयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहको समतामुलक विकास हुने ढंगले स्रोत साधनको बाँडफाँड गरिने भएको छ ।

वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको परिपोषक हुने गरी उपयोग गर्ने, लगानी वातावरण अनुकूल बनाई, रोजगारी बढाउनुको साथै आयात प्रतिष्प्रर्धा र निर्यात वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँडलाई आधार बनाएर बजेट तुर्जमा गरिने र साझा अधिकारका सूचीका क्षेत्रमा निश्चित मापदण्ड तर्जुमा गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमहरु तय गरिने भएको छ ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रणाली र संरचना निर्माण गर्नुपरेका कारण बजेट खर्चले अपेक्षित गति लिन नसकेपनि बजेट अनुशासन कायम गरिएको दाबी गरे । उनले राजश्वको दायरा फराकिलो बनाई राजश्व चुहावट निन्त्रणमा विशेष जोड दिनुको साथै आन्तरिक ऋण परिचालनलाई बजेट घाटासंग आवद्ध गरिएको र वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता र परिचालनमा सुधार आएको बताए ।

आगामी आईतबार र सोमबारको बैठकमा आर्थिक बर्ष २०७६ /७७ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक ) छलफल गरिने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बैशाख २९ गते ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।