मूल्यवृद्धि पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुने अर्थमन्त्रीको दाबी « Khabarhub

मूल्यवृद्धि पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुने अर्थमन्त्रीको दाबी


२७ जेठ २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि पाँच प्रतिशत भन्दा कम हुने बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजश्व र व्ययको आर्थिक अनुमान (बजेट) माथिको सामान्य छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले उठाएका विषयको जवाफ दिनुहँदै उनले नेपाल जस्तो मुलुकमा पाँच प्रतिशतभन्दा तलको मूल्यवृद्धि सामान्य नै हुने बताए ।

चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतभन्दा माथि हुने अनुमान गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए । सबै प्रदेशमा छ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धिको अनुमान गरिएको उनले बताए । सातै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर बढि नै भइरहेको मन्त्री खतिवडाले बताए ।

“समानीकरण अनुदान बढी पाउने कर्णाली प्रदेश, प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटको विषय हामीले टुङ्ग्याइसकेका छैनौँ”, उनले भने । कृषिमा एकीकृतरुपमा धेरै कार्यक्रम आएको, रासायनिक मल कारखाना प्राकृतिक ग्यासबाट चलाउन विदेशबाट पाइपलाइन ल्याउनुपर्ने भएकाले तत्काल सम्भव नभएको उनले बताए ।

चालू खर्चमा विकास कार्यक्रम पनि हुने सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहमा चालू खर्च भनेर दिए पनि विकास खर्च नै हुने मन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पारे । चालू खर्चभित्र मानवीय पूँजी विकासका तालीमलगायत हुने उनको भनाइ थियो ।

सहुलियतपूर्ण वैदेशिक सहायता लिने गरिएकाले सही उपयोग एवम खर्च गरी निर्भरता घटाउँदै लैजानुपर्ने र राजश्व बढाउँदै जानुपर्ने मन्त्री खतिवडाले बताए ।

प्रकाशित मिति : २७ जेठ २०७६, सोमबार  ९ : २१ बजे

नागरिकका गुनासा सुन्दै गाउँटोलमा सांसद रानामगर

भद्रपुर– गाउँको चौतारोदेखि अस्पतालको बैठक कोठा र सरकारी कार्यालयका ढोकासम्म

मधेसका अधिकांश जिल्लामा धान रोपाइँ अन्तिम चरणमा

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेशमा हालसम्म ७८ दशमलव ५९ प्रतिशत रोपाइँ

ककरोच पार्टीको आन्दोलनमा बलिउड : सलमानदेखि प्रीति जिन्टासम्म कसले के भने ?

भारतमा पछिल्ला केही सातादेखि चर्चाको केन्द्रमा रहेको ककरोच जनता पार्टीको

यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य 

काठमाडौं– कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि

बाइकमा उभिएर भिडियो बनाउँदै गरेका सांसद गुप्ताको तस्बिर भाइरल

काठमाडौं– पछिल्लो समय सरकारले ट्राफिक नियम कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ अघि