काठमाडौं– संघीय संसदको अर्थ समितिले दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले तीर्न बाँकि २ अरव ९६ करोडभन्दा बढि बक्यौता रकम एक महिना भित्र असुल गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नौं वटा दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले तीर्न बाँकी सो परिमाणको बक्यौता रकम एक महिना भित्र असुल गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

सो बक्यौता रकम असुल नगरेसम्म ती संस्थाहरुलाई काम नगर्न÷नगराउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
नौं वटा दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले २०७५ साल पुस महिनासम्म २ अरव ९६ करोड, ८५ हजार भन्दा बढि बक्यौता रकम नेपाल सरकार र दूर संचार प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकि छ । सोही रकम एक महिना भित्र पनि नबुझाएमा त्यस्ता दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरु खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरिएको पनि सभापति दाहालले बताए ।

बैठकले एनसेलको पूँजीगत लाभकर असुल गर्नेसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न÷गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयले एनसेलको १२ अरव ७३ करोड पूँजीगत लाभकर उठाउन बाँकि रहेको विवरण पेश गरेको थियो ।

सोही सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसला अनुसार पूँजीगत लाभकर असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनु परेको पनि समितिका सभापति दाहालले बताए । समितिले स्पाईस नेपाल प्रालिको सेयर वितरणसम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण एक हप्ता भित्र समितिमा पेश गर्न पनि अर्थ मन्त्रालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ ।

सो कम्पनीको सेयर वितरणको ११ औं र १२ औं चरणको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका अर्थ मन्त्रालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, ठूला राजस्व कार्यालय, नेपाल दुर संचार प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको विवरण पनि समितिमा एक हप्ता भित्र पेश गर्न सरकारलाई सचेत गराएको पनि समितिले जनाएको छ ।

एनसेलले ठूलो मात्रामा पूँजीगत लाभकर छली गर्नुमा सरकारको सम्बन्धित निकाय राजस्व प्रशासन र नियमक अन्य निकायहरु पनि जिम्मेवार रहेको समितिको निष्कर्ष छ । दूर संचार सेवा प्रदायक संस्था स्मार्ट टेलिकम प्रालिले मात्रै १ अरव ४० करोड बक्यौता रकम सरकार र नेपाल दुर संचार प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।