करमा नजाने साना तथा मझौला उद्योगीको चेतावनी « Khabarhub

करमा नजाने साना तथा मझौला उद्योगीको चेतावनी


२५ श्रावण २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले सरकारले शुरु गरेको अनिवार्य प्यान लगायतका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएका छन् ।

साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालले शनिबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले तत्काल करको दायरमा आउन र मजदुरलाई अनिवार्य प्यान नम्बर लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

उनीहरुले घरेलु उद्योगलाई कर मिनाहा गरिरहेको अवस्थामा सरकारले एकाएक करको दायरामा ल्याउनुको साथै मजदुरहरुलाई अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थाले आफूहरु अन्यौलमा परेको बताए ।

महासंघकी प्रथम उपाध्य इनु पौडेलले तत्काल उद्योगीलाई करमा जानुपर्ने र मजदुरलाई प्यान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थाले समग्र उद्योग नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको बताइन् । उनले लघु, घरेलु तथा मझौलाका साथै महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योगलाई सरकारले कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

उद्योगको विस्तार बिना आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकिने भन्दै उनले फस्टाउँदै गएको उद्योगको वृद्धि विकासमा सरकारको नयाँ कर प्रणालीले नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरिन् ।

सरकारले लागू गरेको ऐन नियम सबैले पालना गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरु पनि मान्न तयार रहेको तर कर प्रणाली र प्यानबारे मातहतका उद्योगी र मजदुरलाई आश्वस्त तुल्याउनका लागि केही समय दिनुपर्ने तर्क गरिन् ।

सरकारले साउनदेखि लागू हुने गरि अनिवार्य प्यान नम्बरको व्यवस्था गरेको छ । साथै मजदुर, कर्मचारी लगायतको मासिक तलब बैंकमार्फत पठाउने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०७६, शनिबार  ६ : ३९ बजे

संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संघर्ष गर्छौँ : ओली

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान र लोकतन्त्रको

कांग्रेसको वडा अधिवेशन सुरु

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गतको वडा अधिवेशन शनिबारबाट सुरु भएको

नेपालको संविधान : शान्ति र सहकार्यको साझा दस्तावेज

काठमाडौं- कुनै पनि देशको संविधान राज्यअर्थात् शासन सञ्चालनको कानुनी दस्तावेज

‘विवेकपूर्ण ढङ्गले राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ’

काठमाडौं- लामो सङ्घर्षपछि जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आज ११

दक्षिण सुडानमा ६ लाख ६१ हजारभन्दा बढी शरणार्थी, ७५ प्रतिशत महिला र बालबालिका

जुबा- दक्षिण सुडानले देशभरका ३१ स्थानमा ६ लाख ६१ हजार ५२९