काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र सीके राउतबीच भएको ११ बुँद सहमतिलाई संकेत गर्दै राष्ट्रिय अखण्डताबारे जनमत संग्रह नहुने बताएका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको विषयमा कहिल्यै पनि जनमत संग्रह हुन नसक्ने बताए ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक विषयमा भने आवश्यकता देखिए जनमत संग्रह हुने सक्ने बताए ।

सरकार र मधेसमा विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको गठवन्धनबीच यही फागुन २४ गते ११ बुँदे राजनीतिक सहमति भएको थियो । विखण्डनकारी गतिविधि परित्याग गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारमा रहने सहमति धेरै ठूलो कुरा हो भन्दै प्रधानमन्त्रीले वैयक्तिक असन्तुष्टि र निहित उद्देश्य बोकेका केही व्यक्तिबाट मात्र त्यसको विरोध भएको दावी गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “एउटा सानो देखिएको तर अत्यन्तै विषाक्त कुरालाई समाधान गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण कुरा छ, राष्ट्रको स्वाधीनता, अखण्डता र स्वतन्त्रताबाहेकका विषयमा जनताको अभिमतबाट चल्न हुन्न भनियो भने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?”

राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनताका विषयमा भने जनमत संग्रह हुन नसक्ने स्पष्ट गर्दै उनले भने,  ‘नेपालबाट पृथकतावादी गतिविधि निस्तेज हुँदा एकथरि मान्छे पानीविनाको माछाजस्तो भुट्भुटिएका छन्, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्‍याउने कुरामा जनमत संग्रह गर्ने भन्ने कुरा सोच्न पनि नमिल्ने कुरा हो ।’