काठमाडौं– संघीय संसदको अर्थ समितिले सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण १५ दिन भित्र समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण नभएको पाइएपछि सो सम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण समितिमा १५ दिन भित्र समितिमा पेश गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालय, निकाय, सचिवालय तथा नेपाल सरकारका आयोगहरुको जग्गा, भवन, सवारी साधनलगायतका स्थिर सम्पत्तिको विस्तृत विवरण १५ दिन उपलब्ध गर्न/ गराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण बुझाउँदा त्यसको परिणाम, बजार मूल्य, उपयोग, प्रतिफल तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको भए त्यसको पनि विवरण समितिमा पेश गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई समितिले सचेत गराइएको छ । समितिका सभापति दाहालले जिन्सी सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण पेश गर्दा उपयोग गरेको भए त्यसको प्रतिफलको समेत सम्पूर्ण विवरण समितिमा पेश गर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरिएको पनि स्पष्ट पारे ।

बैठकमा महालेखा नियन्त्रक सूर्यप्रसाद गौतमले सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको अभिलेख राख्ने काम महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको नभई सम्बन्धित मन्त्रालयकै भएकाले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई दिन समितिलाई आग्रह गरे । उनले समितिले पत्राचार गरेपछि आफूले सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोगलगायतका नेपाल सरकारका निकायलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा बुझाउन ताकेता गरेपनि उनीहरुसँग सो अभिलेख नभएकाले बुझाउन नसकेको जानकारी पनि समितिलाई गराए ।

समितिको गत पुस १७ गते बसेको बैठकले सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण समितिमा पेश गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर महालेखा नियन्त्रक गौतमले भने सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले नभई सम्बन्धित मन्त्रालयले नै राख्ने भएकाले सो सम्बन्धमा आवश्यक काम कारबाही अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन समितिलाई आग्रह गरेका थिए ।

उनले सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण राख्न आवश्यक निर्देशन दिन आफूले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्गीसँग आवश्यक छलफल गरेको पनि समितिलाई जानकारी गराए । समितिले पत्राचार गरेपछि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तत्काल सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न ताकेता गरेपनि नेपाल सरकारको १६ वटा निकायले मात्रै सो सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएको छ । महालेखा नियन्त्रक गौतमले सो विवरण पनि विस्तृत रुपमा आउन नसकेको पनि स्पष्ट पारे ।