काठमाडौं-संसदीय समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति अनिश्चित भएको छ। समितिको निर्देशनका सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा लोकसेवा आयोगले सोमबार साँझसम्म कुनै निर्णय नगरेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

ओएन्डएम गरी दरबन्दी संख्या यकिनपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न निर्देशन दिएकाले प्रक्रियाले लामो समय लिने निश्चित छ। आयोगको विज्ञापनपछि सोमबारसम्म लोकसेवा कार्यालयहरूमा ७७ हजार ३ सय २५ जनाले आवेदन दिइसकेका छन्।

संसदीय समितिप्रति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले अब के गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट पारेका छैनन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भूपाल बरालले समितिको चिठी अबेर मात्रै प्राप्त भएको र त्यो छलफलकै क्रममा रहेको बताए। आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले समितिको निर्णयको औपचारिक जानकारी आइनसकेको जनाए। उनले समितिको पत्र प्राप्त भएपछि आयोगको बैठकबाट निर्णय हुने बताए।

सहसचिव बरालका अनुसार स्थानीय तहमा ६६ हजार दरबन्दी स्वीकृत भएकामा समायोजनपछि २४ हजार रिक्त छन्। ‘कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या भएपछि स्थानीय तहहरूको मागअनुसार कानुनी व्यवस्थाबमोजिम पदपूर्तिको प्रक्रिया बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘कर्मचारी भएन, पुगेन, काम प्रभावित भयो भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्नैका लागि स्थानीय तहको पदपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।’

त्यस्तै पत्रिकाले विज्ञापन खारेज गर्ने निर्देशनप्रति सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टि शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन असमावेशी र संविधानको मर्म एवं भावनाविपरीत भएको ठहर गर्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। निर्देशनप्रति सत्तापक्षकै केही सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन्। तीनबुँदे निर्देशनमा हाल संघको दरबन्दीमा रहेका फाजिल र पुलका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउन भनिएको छ। प्रदेश एवं स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरी दरबन्दी संख्या यकिन गरेर समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा निश्चित मापदण्ड बनाएर रिक्त पदमा करारबाट पूर्ति गर्न निर्देशन दिइएको छ।

आयोगको विज्ञापन संविधानको भावना र मर्मअनुरूप नभएकाले रद्द गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। आयोगले जेठ १५ गते ५ सय १५ स्थानीय तहका विभिन्न पदमा ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी मागेको थियो। विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै सडक र सदनमा आवाज उठेपछि समितिले छलफल सुरु गरेको थियो।

सरकारका आँखा स्वर्गद्वारीमा ! शीर्षकमा पत्रिकाले छापेको समाचारमा सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको गुठीसम्बन्धी कानुन एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। संस्कृति एवं धार्मिक क्रियाकलापको संरक्षणका लागि स्थापित गुठीमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको सरोकारवालाको आरोप छ।

दाङको घोराही-१४ झिंगौरास्थित स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा व्यापारिक प्रयोजनका लागि निर्माण भइरहेका भवन। केही जग्गामा संरचना बनाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने भनेर घोराही उपमहानगरपालिकाले जिम्मा लिए पनि आश्रमले केही पाउन सकेको छैन।

‘हालकै अवस्थामा विधेयक पारित भए ११ सय बिघा खेत रहेको स्वर्गद्वारी आश्रमको केही रहन्न,’ स्वर्गद्वारी आश्रमका प्रमुख स्वामी भागवतानन्द गिरीले कान्तिपुरसँग भने, ‘स्वर्गद्वारी महाप्रभुले आफ्नै खर्चमा किनेर स्थापना गरेको आश्रमको सम्पत्ति सिध्याउने शैलीमा कानुन ल्याउन खोज्नु सरासर गलत हो। आश्रमको सनातन पद्धतिमाथि अतिक्रमण हुने गरी सोच बनाउन हुँदैनथ्यो।’

१९५१ सालमा स्वर्गद्वारी पुगेका महाप्रभुले त्यहाँ १९५२ वैशाख पूर्णिमाका दिन आश्रम स्थापना गरेका हुन्। हाल आश्रममा अखण्ड यज्ञ, गौशाला, संस्कृत गुरुकुल सञ्चालनलगायत क्रियाकलाप भइरहेका छन्। त्यति बेला महाप्रभुले आफ्नै खर्चमा दाङमा १८ सय बिघा जग्गा आश्रमको नाममा किनेका थिए। विभिन्न अतिक्रमणमा परेर हाल करिब १२ सय बिघा मात्रै बाँकी छ।

आनी सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा शीर्षकको समाचारमा स्रोत नखुलेको रकम पटक–पटक नेपाल भित्र्याएपछि गायिका आनी छोइङ डोल्माको खाता रोक्का गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंकामा अनुसन्धान सुरु भएको छ। तर प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयले रोक्का रकम खुला गरिदिन चर्को दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ।

‘फूलको आँखामा फूलै संसार’ गीतबाट चर्चित आनीले स्रोत नखुलाई हङकङबाट १६ लाख ४९ हजार ९ सय ४० अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १८ करोड ३१ लाख ४३ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ) नेपाल भित्र्याएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले अनुसन्धान थालेका हुन्। ‘विदेशबाट रकम भित्र्याउन अनुमति लिनुपर्ने कुनै पनि निकायलाई जानकारीसमेत नदिई करिब २० करोड रुपैयाँ उनले भित्र्याइसकेकी छन्,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक उच्च अधिकारीले भने, ‘पछि आउन खोजेको १८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ भने राष्ट्र बैंकले रोकिदिएको छ।’

आनीको बैंक खातामा तीनपटक आएको रकम मात्रै रोक्का भएको हो। रोक्का नभएको रकम भने उनले प्रयोग गरिसकेकी छन्। पहिल्यै भित्र्याइसकेको रकममाथि समेत अनुसन्धान हुने राष्ट्र बैंक तथा विभाग स्रोतले जनाएको छ। विदेशबाट नेपाल रकम भित्र्याउँदा अनुमति लिनुपर्ने निकायलाई जानकारी नदिई आनीको खातामा हङकङका नागरिक लियाङ, चुङ, हाङ र जियोरीले पटक–पटक रकम जम्मा गरेको देखिन्छ। २०७५ वैशाख २७ गतेपछि आनीको नाममा रहेको मेगा बैंकको ००१००५००३९४२४ नम्बरको खातामा आएको सबै रकम राष्ट्र बैंकले रोक्का गरी अनुसन्धान अघि बढाएको हो। हङकङका नागरिकले वैशाख २६ गते ५ लाख ७९ हजार ९ सय ८० अमेरिकी डलर (६ करोड ४३ लाख ७७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ) जम्मा गरेका थिए।