एनसेल लाभकर छली प्रकरणः थप तीन मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन | Khabarhub Khabarhub

एनसेल लाभकर छली प्रकरणः थप तीन मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन


२८ माघ २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– आजको राजधानी दैनिकले एनसेल लाभकर छली प्रकरणः थप तीन मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन शीर्षकमा मुख्य समाचारमा छापेको छ । एनसेलको लाभकर छली विवादमा मूल कम्पनी अजिएटा र एनसेलललाई जिम्मेवार बनाएपछि राज्यको ढुकुटीमा ७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व जममा हुने देखिएको छ ।

सर्वोच्चले मुख्य विवाद निरुपण गर्दै सो फैसला गरे पनि एनसेल लाभकरसम्बन्धी थप तीनवटा मुद्दा भने अझै विचाराधीन छन् । राजस्व विवादमा मुछिएका दुई कम्पनीविरुद्ध र एनसेल आफैले हालेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ ।

यसैगरी राजधानी पत्रिकाले उपत्याकाबासीलाई सास्ती, सडक खन्ने र पुर्ने श्रृंखला अझै १० वर्षसम्म भन्ने शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । विगत पाँच वर्षदेखि खन्न शुरु गरिएको उपत्यकाको सडक खन्ने र पुर्नेमा मात्रै सीमित भइरहेका बेला सरकारले उपत्यकाको ढल पुराना र सानो भएो भन्दै पुनः ढल खन्न सम्झौता गरेको छ ।

त्यस्तै अर्को मनपरी लाइसेन्स बाँड्दै स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । एकै वर्षमा १० हजारलाई हचुवामा लाइसेन्स दिएको उल्लेख गरेको छ । भने संघीयतामा सवारी साधनको व्यवस्थापनमा सहज भएको उल्लेख गर्दै पृष्ठ ९ मा अर्को समाचार छापेको छ ।

यसले सेवाग्राहीले सानो कामका लागि पनि काठमाडौं लगायतका अन्य शहरमा धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट पनि केही हदसम्म मुक्ति पाएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७५, सोमबार  ५ : ४६ बजे

मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कारका लागि आवेदन आह्वान

काठमाडौं– मदन भण्डारी फाउन्डेसनले ‘मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार–२०८०’ का लागि

स्तरोन्नतिका लागि धुलिखेल–खावा खण्ड दिउँसो बन्द

धुलिखेल– अरनिका राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–खावा खण्ड दुई दिनका लागि दिउँसोको समयमा

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आदेशपछि इजरायलको प्रतिक्रिया  कस्तो छ ?

काठमाडौं– इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुका केही सहयोगीहरूले आईसीजेको निर्णयपछि आक्रोशपूर्ण

शिवसताक्षीमा असारभित्र नगर अस्पताल सञ्चालन हुने

झापा– शिवसताक्षी नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षभित्र नगर अस्पताल सञ्चालन हुने

कार्यदलमा आइतबारसम्म सहमति जुट्छ : मन्त्री गिरी

पर्वत– कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहकारीको रकम