काठमाडौं– आजको राजधानी दैनिकले एनसेल लाभकर छली प्रकरणः थप तीन मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन शीर्षकमा मुख्य समाचारमा छापेको छ । एनसेलको लाभकर छली विवादमा मूल कम्पनी अजिएटा र एनसेलललाई जिम्मेवार बनाएपछि राज्यको ढुकुटीमा ७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व जममा हुने देखिएको छ ।

सर्वोच्चले मुख्य विवाद निरुपण गर्दै सो फैसला गरे पनि एनसेल लाभकरसम्बन्धी थप तीनवटा मुद्दा भने अझै विचाराधीन छन् । राजस्व विवादमा मुछिएका दुई कम्पनीविरुद्ध र एनसेल आफैले हालेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ ।

यसैगरी राजधानी पत्रिकाले उपत्याकाबासीलाई सास्ती, सडक खन्ने र पुर्ने श्रृंखला अझै १० वर्षसम्म भन्ने शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । विगत पाँच वर्षदेखि खन्न शुरु गरिएको उपत्यकाको सडक खन्ने र पुर्नेमा मात्रै सीमित भइरहेका बेला सरकारले उपत्यकाको ढल पुराना र सानो भएो भन्दै पुनः ढल खन्न सम्झौता गरेको छ ।

त्यस्तै अर्को मनपरी लाइसेन्स बाँड्दै स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । एकै वर्षमा १० हजारलाई हचुवामा लाइसेन्स दिएको उल्लेख गरेको छ । भने संघीयतामा सवारी साधनको व्यवस्थापनमा सहज भएको उल्लेख गर्दै पृष्ठ ९ मा अर्को समाचार छापेको छ ।

यसले सेवाग्राहीले सानो कामका लागि पनि काठमाडौं लगायतका अन्य शहरमा धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट पनि केही हदसम्म मुक्ति पाएको उल्लेख गरेको छ ।