काठमाडौं– राज्यका अन्य सवै निकायले एक वर्षमा ६ अर्ब ६१ करोड ३८ लाखको गाी किने, सेना एक्लैले ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाखको गाडी किन्यो भन्ने शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार छापेको छ ।

मितव्ययी हुने सरकारी नीति भए पनि सवारीसाधनमा राज्यको खर्च अनियन्त्रित छ । मर्म गरेर गाडी चालाउनुको सट्ट सरकारी कार्यालयहरु नयाँ किन्ने प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धाा छन् । अझ राज्यका बाँकी सबै निकायभन्दा सेना एक्लैले सवारीसाधानमा धेरै खर्च गरेको छ । थन्किएको गाडीको नाममा पनि इन्धन खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।

मर्मत गरेर चलाउन सकिने गाडी थन्क्याएर नयाँ किन्ने होडका कारण सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गरिएक कतिपय सवारीसाधन सिंहदरबारभित्र थन्किएका छन् । यस विषयमा महालेखापरीक्षकले अध्ययन गर्ने भएको छ । मितव्ययी हुन संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको समेत अवज्ञा भएको छ ।

यसैगरी नयाँ पत्रिकाले कांग्रेस महासमितिका प्रस्ताव अलपत्र भन्ने शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । कांग्रेस महासमिति बैठकले पारित गरेको दुई महिना हुन लाग्दा समेत विधानसहितका पाँच प्रस्तावले पूर्णता पाएका छैनन् ।