सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने वा गराउने उद्देश्यका साथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भएको हो ।

नेपालको संविधान २०१९ को दोश्रो संशोधन २०३२ ले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । पछि २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि २८ माघ २०४७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन भयो ।

पञ्चायतकालमा नै भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्वायत्त र शक्तिशाली निकायको आवश्यकता महसुस भएको थियो । गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान (२०७२)ले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आवश्यकता बोध गरेको छ । आयोग गठनको उद्देश्य र इतिहास हेर्दा हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार ठूलो समस्याका रुपमा लिइएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान संस्थागत हुँदै जाँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जन्म लिएको भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा अस्तित्वमा आइसकेपछि बीचबीचमा प्रगतिहरू पनि भएका छन् । ऐन, कानून र संविधानमै पनि परिवर्तन आएका छन् । ती परिवर्तनहरु भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत नै हुन्छन् भन्ने हुँदैन । लाउडा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग नै अख्तियारले बयान लिएको थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ सालमै बनेको थियो । उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी २०५९ सालमा ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९’ बनेको हो । यो नयाँ ऐनका केही प्रावधानहरू यस्ता भए कि, जसले गर्दा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिले नै आफूमाथि लागेको आरोप गलत हो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने स्थिति आयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ऐनमा भएको यो व्यवस्था एकदमै सकारात्मक हो ।

ऐनअनुसार कुनै सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो पारिश्रमिकबाट आर्जन हुनेभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको भए घुस नै खाएको मानिन्छ । अन्यथा, उसले आफूले भ्रष्टाचार गरेको हैन भन्ने प्रमाणित गर्न सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

अख्तियारको सक्रियता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
संविधान र ऐन–कानूनमा प्रशस्त अधिकार हुँदाहुँदै पनि गठन भएको लामो समयसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्ण रूपमा काम गर्न सकेन । लामो समयसम्म संविधानअनुसार हुने ५ जना आयुक्तहरु नियक्त भएनन् । एकैचोटी २०५७ सालमा आएर आयोगले ‘फूल फ्लेज’मा ५ जना आयुक्त पाएको हो ।

सुुरुवाती अवस्थामा कर्मचारीको दरबन्दी, कार्यालय भवन, अनुसन्धानको पद्दतिलगायतका विषयमा दयनीय अवस्था नै थियो । आयोगले पूर्ण रुपमा आयुक्त पाइसकेपछि भौतिक सुविधा थप्ने, दरबन्दी निर्धारण गर्ने, अनुसन्धान पद्दति निर्धारण गर्ने तथा जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गर्ने काम भए ।

अख्तियारले राम्ररी काम गर्न खोजेको थियो, पछि यसको विरुद्धमा नै जस्तो गरी राजा ज्ञोनन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा अर्को आयोग बन्यो । त्यो आयोगले अख्तियारका फाइल नै मगाएर समेत अनुसन्धान ग¥यो । एक हिसाबले सो आयोगका काम अख्तियारका विरुद्ध शुरु गरिएका जस्ता देखिए ।

विं.सं ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गणतान्त्रिक व्यवस्थामा लामो समय आयोग प्रमुख आयुक्तविहीन भयो । कहिलेकाँही यस्तो पनि स्थिति आयो कि, एउटा पनि आयुक्त नभएको । आयोग सचिवको भरले चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । लामो समयपछि प्रमुख आयुक्तमा आएका व्यक्तिका कारण आयोग झन् असफलता उन्मुख भयो ।

विगत २ दशकमा आयोगले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा खराब स्थितिको सामना गर्नुप¥यो । २०५९ सालदेखि २०६३ सालसम्म आयोगले राम्रो काम गरेको थियो । उच्च अहोदामा रहेका व्यक्तिविरुद्ध पनि आयोगले त्यतिबेला मुद्दा दायर गरेको थियो । संख्यात्मक रुपमा हेर्दा पनि मुद्दा दर्ताको अनुपात त्यतिबेला राम्रो थियो ।

संस्थागत विकासका हिसाबले पनि तत्कालीन अवस्थामा देशका ५ वटै विकास क्षेत्रमा अख्तियारका शाखा कार्यालय विस्तार गर्ने कामले प्रभावकारिता पाएको थियो ।

अदालतको भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखा परेको छ ।

पछि, एउटा व्यक्तिका कारण अख्तियारमाथिको जनविश्वास नै गुम्ने अवस्था पनि आयो । राजनीतिक नेतृत्वले लिएको गलत निर्णयको असरले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको अनुसन्धान गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको निकाय झन्डै धरासायी नै बन्न पुग्यो ।

अख्तियारको नेतृत्व चयनका सवालमा राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको कमजोरीको परिणामस्वरुप पछिल्लो समय अख्तियारको प्रभावकारितामा केही प्रश्नहरू उठे । तर, अहिलेका प्रमुख आयुक्तले गरेको केही उदाहरणीय कामले पुनः जनताको विश्वास आर्जन गर्ने वातावरण बन्दै गएको जस्तो देखिन्छ ।

अदालतमा सुधार चाहियो
कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अवस्थामा अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गर्छ । कानूनअनुसार उक्त व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेसम्म उसलाई भ्रष्टाचारको आरोपित मानिनुपर्ने हो ।

तर, अदालतले केही रकम धरौटी मागेर आरोपितलाई छाड्ने गर्दा मुद्दा नै कमजोर भइदिने जस्तो देखिन्छ । यसकारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अदालतबाट पनि ‘कमिटमेन्ट’ आवश्यक पर्छ । एक हिसाबले अदालतको भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा देखा परेको छ ।

न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्ने निकाय न्याय परिषद सक्रिय नहुँदाको उपज पनि हो यो । व्यक्तिगत रुपमा एउटा प्रधानन्यायाधीश गतिलो आउँदा केही गरेको जस्तो देखिन्छ । अहिले चोलेन्द्र शम्शेर जबराले नेतृत्व सम्हालेपछि न्याय क्षेत्रमा पनि केही राम्रो असर देखिन थालेको छ । उहाँले एक–दुईजना न्यायाधीशलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको छ । तर, उहाँ गएपछि कसले गर्ने ? संस्थागत रुपमा जिम्मेवारी लिने निकाय न्यायाधीश नियुक्त गर्ने जिम्मेवारीमा मात्रै सीमित भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने किसिमले संस्थागत हुन सकेको छैन ।

न्याय क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जे गरिनुपर्थ्यो, जस्तो प्रकारको संरचना आवश्यक पर्थ्यो, त्यो भएको छैन । न्याय परिषदलाई भनिएको छ, तर काम भएको छैन । न्याय परिषदमा त्यस किसिमको अनुसन्धान गर्ने कुनै पद्दतिको विकास नै भएको छैन ।

न्यायाधीश नै नेतृत्वमा बसेको न्याय परिषदजस्तो संस्थाले न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्दा कति प्रभावकारी होला ? यस विषयमा पनि सोच्न जरुरी छ ।

अहिलेको आवश्यकता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’को नीति अपनाएको बताउँदै आउनुभएको छ । अब उहाँले आफू मातहतको निकायमा भएका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमाथि अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आमन्त्रण गर्ने परम्परा विकास गर्नुपर्छ । उहाँ आफैंले भ्रष्टाचारीविरुद्ध फाइल तयार गर्न लगाएर अख्तियारलाई छानबिनका लागि सिफारिस गर्न सक्नुपर्छ।

अहिले पनि स्वार्थपूर्ति गर्ने नियतका साथ केही विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने परिपाटी छ ।

अहिले पनि मन्त्रिपरिषदका निर्णय, अदालत र नेपाली सेना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र परेका छैनन् । मन्त्रिपरिषदका नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भनिएको छ । तर, फलानोलाई यति रुपैयाँ दिनु, फलानोसँग सेवा खरिद गर्नु भनेर गरिने निर्णयलाई कसरी नीतिगत निर्णय मान्ने ? यस्तो निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान थाल्नुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषदले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत नै हुन्छन् भन्ने हुँदैन । लाउडा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग नै अख्तियारले बयान लिएको थियो । लाउडा कम्पनीको विमान पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार नै भाडामा लिएको भनिएको थियो । तर, त्यसमा अनियमितता भएको देखिएपछि अनुसन्धान नगरी छाड्ने स्थिति त थिएन । अहिले पनि स्वार्थपूर्ति गर्ने नियतका साथ केही विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने परिपाटी छ । यस्तो परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न पनि अख्तियारले मन्त्रिपरिषदका निर्णयको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली सेना सैनिक कार्यमा मात्र सीमित हुन्छ भने त्यसको छुट्टै संवेदनशीलता हुन्छ । तर, अहिले फास्टट्र्याक बनाउने जस्ता सिभिलियन काममा लाग्दा उसमाथि पनि आर्थिक पारदर्शीताको सवाल उठ्छ । सैनिक ऐनअनुसार बन्ने समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको स्थितिमा सेनामा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान कसले गर्ने ? यो पनि गम्भीर प्रश्न हो ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका केही अधिकार नै कटौती भएका छन् । यसअघि ‘अनुचित कार्य’अन्तर्गत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम नगरेको, काम पन्छाएको, आफूले गर्नुपर्ने काम अरुबाट गर्न लगाएको अवस्थामा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो । अनुचित कार्यमा कैद सजाय नै हुने भन्ने थिएन । विभागीय कारबाही गर्दा पनि केही हदसम्म सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्ति जवाफदेही र जिम्मेवार हुन्थे ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको कार्यक्षेत्रबाट हटाइएको अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी अन्य निकायलाई नदिँदा पनि यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठुलो अवरोध खडा गरेको छ । अहिलेका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग ऐन, संशोधन गरेर भएपनि अख्तियारलाई ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने जिम्मेवारी दिइनुपर्छ ।