काठमाडौं– संसदको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीको धरौटी नगद २ करोड र बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड गरी ६ करोड राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

५ हजार भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरका हकमा नगद १ करोड र बैंक ग्यारेन्टी २ करोड गरी जम्मा ३ करोड धरौटी कायम गर्ने प्रस्ताव समितिले गरेको छ । वर्षमा ३ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरका हकमा ५० लाख नगद र १ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले यसमा तीन तहको वर्गीकरण गरेको जानकारी दिएको छ ।

समितिको यो निर्णयसँगै वर्षमा सय जना कामदार विदेश पठाउन नक्ने म्यानपावर कम्पनी नै खारेज हुने भएका छन् । सरकारले केही नेपाल ऐन मार्फत् वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गरेको संशोधन प्रस्तावमा सो व्यवस्था समितिले थप गरेको सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, समितिबाट पारित भएको विधेयकमा एकै घरका परिवारबाट सञ्चालित म्यानपावरहरू एक वषभित्रै मर्ज भइसक्नुपर्ने नभए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ । समितिले सरकारले धरौटी बढाउन गरेको प्रस्तावमा पनि हेरफेर गरेका सांसद पोखरेलले जानकारी दिए ।

यसअघि म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनका लागि धरौटी ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी थियो । धेरै मात्रामा म्यानपावर कम्पनी खुलेको, सेवाभन्दा पनि नाफा कमाउने हिसाबले सञ्चालनमा आएको, विदेशमा कामदारहरूलाई धेरै समस्या पर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावरको धरौटी बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

संसदको पूर्ण बैठकमा पेश भएर पारित भएपछि नयाँ व्यवस्था लागू हुने समितिले जानकारी दिएको छ ।